न्याय सम्पादन गर्दा मातृभाषाको प्रयोग हुनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले न्यायिक समितिले सङ्घीयताको व्यवहारिक अभ्यास गरिरहेको बताएका छन् ।

सोमवार सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा आयोजित स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लागि कानून निर्माण, मेलमिलाप तथा राजपत्रसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । न्यायिक समितिले सङ्घीयताको व्यवहारिक अभ्यास गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

न्यायिक समितिले नागरिकलाई न्यायमा सहज पहुँच दिएको बताउँदै उनले समितिले द्वन्द्व समाधान गर्न र सुशासन कायम गर्न भूमिका खेलिरहेको बताए । उनले न्यायिक समिति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ठूलो उपलब्धि भएको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले न्याय सम्पादन गर्दा मातृभाषाको प्रयोग हुनुपर्ने बताए । उनले कतिपय अवस्थामा भाषा नबुझ्दा न्याय निरुपणमा समस्या आउने गरेको भन्दै भाषाका कारण कुनै समस्या आउनु नहुने बताए । 

बागमती प्रदेशमा वैशाख २४ गतेबाट तामाङ र नेपाल भाषालाई कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिँदै उनले बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषाका अनुवादक राखेर न्याय निरुपण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूले न्याय निरुपण गर्दा निष्पक्षता र तटस्थतामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।