कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले ‘ह्याट्रिक’ गरेका छन् । । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उनलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै उनी तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

 २०७९ पुस २४ मा एमाले नेता कार्की नेकपा (माओवादी केन्द्र) जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका दलहरूको समर्थनमा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला केन्द्रमा एमाले–माओवादीको समीकरणबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर फागुन २७ मा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण केन्द्रको समीकरण पुरानै गठबन्धनमा फकिएपछि त्यसको असर कोशीमा पनि परेको थियो । माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि हिक्मत अल्पमतमा परेका थिए । उनी २०८० असार १५ मा पदमुक्त बनेका थिए ।

हिक्मतपछि असार २१ मा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सभामुखलाई पनि हस्ताक्षर गर्न लगाएर मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई साउन ११ मा सर्वाेच्च अदालतले पदमुक्त गरिदियो ।

लगत्तै सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउनका लागि हिक्मतले नै नयाँ योजना बनाएका थिए । भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सिर्जना दनुवार एकाएक बिरामी परिन् । त्यतिबेला एमाले र राप्रपाका जेष्ठ सदस्य प्रदेशसभाका अनुपस्थित भए । बैठकको अध्यक्षता कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले गर्नेगरी उपसभामुख दनुवारले जिम्मेवारी थिइन् । बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले उद्धव थापालाई मत दिएका थिए । बहुमत पुर्याउनका लागि थापालाई मत दिएको भएपनि त्यो धेरै दिन भने टिक्न सकेन । 

सर्वाेच्च अदालतले थापाको नियुक्ति बदर गरेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेपछि दोस्रो पटक हिक्मत मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।  तर उनले विश्वासको मत लिन नसकेपछि राजीनामा दिएका थिए । पहिला माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत अहिले फेरि उसकै समर्थनमा ह्याट्रिक गर्न सफल भएका छन् । 

हिक्मतले आफ्नो दल एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायतका गरी ५२ जनाको समर्थन पाएका छन् । कोशी प्रदेशसभामा ९३ जना सांसद छन् । ५२ जना बहुमत संख्या हो । 

हिक्मत दाबीमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सांसद निर्मला लिम्बू पनि सनाखतका लागि आएकी थिइन् । तर उनले हस्ताक्षर भने गरेको पाइएको छैन ।  

सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र र सरकारलाई समर्थन गरेको एमालेले गत चैत २६ गते सरकारलाई दिएको विश्वासको मत र समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मङ्गलबार राति १२ बजेसम्ममा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, उनले विश्वासको मत नलिइ राजीनामासमेत दिन अस्वीकार गरेपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।

नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले तीन दिनको  समय दिएका थिए । तर केदार अदालत जाने भएपछि हतार–हतार गरेर हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको हो । नियुक्त गर्नुअगाडि प्रदेश प्रमुखले सांसदहरूको सनाखत गराएका थिए ।