काठमाडौं, ११ माघ- लामो जनसंघर्षपश्चात जारी संघीय संविधान कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेको छ । संघीयता ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न नेपाली जनताको साथ सहयोगसँगै नेपालका ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको महत्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।

तर, संघीयता सफल बनाउनुपर्ने चुनौतिपूर्ण अभ्यासका क्रममा वामपन्थी र दक्षिणपन्थी धारमा रहेर तिनै दलहरुले सत्तारोहणको खेलमा लागेको स्पष्ट देखिएको छ । सरकारले भर्खरै गरेको एक चर्चित बनेको निर्णय गम्भीर बहसमा आएको छ । यसले संघीयता असफल बनाउने गम्भीर संकेत गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

एक खर्ब व्ययभार

बुधबार साँझ काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केही चर्चित निर्णय गर्‍यो जुन एकाएक चर्चित बने र बहसमा आए । ती निर्णयमध्ये एउटा, भूकम्पपिडितलाई एक लाख थप गर्ने निर्णय गर्‍यो । निर्णय सुनेपछि भुकम्पपिडितहरु निकै खुशी भए ।

यसअघि सरकारले दिएको ३ लाख रकमले घर बनाउन धौ-धौ परिरहेको बेला सरकारले १ लाख थप्ने भएपछि पिडित निकै हर्षित देखिए । तर, सरकारले गरेको यो लोकप्रिय निर्णयले झण्डै ८० अर्ब व्ययभार थपिने विज्ञहरु बताउँछन् । 

यसैगरी सोही साँझ सरकारले गरेका अन्य निर्णयहरुमा ७० वर्षको उमेरमा पाउँदै आएको वृद्ध भत्ताको उमेर घटाउँदै ६५ वर्षमै पाउने भनियो । यसैगरी मिर्गौला, क्यान्सर तथा स्पाइनल इञ्जुरीका बिरामीलाई मासिक ५ हजार जिविकोपार्जन भत्ता र मातृशिशु सेवा कार्यकर्ताको सेवा सुविधामा पनि वृद्धि गरियो । 

सरकारले गरेका यी निर्णय तत्कालका लागि लोकप्रिय बने पनि यसले ठूलो आर्थिक दायित्व थप गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

विज्ञहरुका अनुसार सरकारले बुधबार गरेका ती सबै निर्णय कार्यान्वयनमा आए राज्यमाथि एक खर्बभन्दा बढी व्यवभार थपिने विश्लेषकहरुको आंकलन छ ।

कार्यान्वयन होला त ?

विज्ञहरु भन्छन्, ‘आगामी संघीय संरचना र आर्थिक खाका स्पष्ट बनाएर कार्यान्वयनको दिशामा जानुपर्ने बेला गरिएका यी निर्णय सस्तो लोकप्रियताबाहेक केही होइनन् ।’

अर्थविश्लेषक दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘सरकार तथा राजनीतिक दलहरुले जनताहरु पैसामा किनिन्छन् भन्न खोजेको हो, काम गरिखाने वातावरण बनाउनुको सट्टा देश नै टाट पल्टाउने बाटोमा गएर पैसा बाँड्ने हो र? सैद्धान्तिक रुपमै सरकारले  नागरिकहरुलाई पैसा दिएर पाल्छु भन्नु गलत हो ।’

वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएकोमा कटाक्ष गर्दै उनी थप्छन्, ‘६० वर्षमा काम छाड्ने अनि केही वर्षमा सरकारले पाल्ने ! यो अचम्म भएन त ?’

राजनीतिक दलहरुले जनताको अगाडि दीर्घकालीन काम गर्नै नसक्ने र सरकारमा भएको बेला यस्ता सस्तो लोकप्रियताका कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने निर्णय गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।

‘यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन त ?’लोकान्तरसँग क्षेत्रीले भने, ‘यो कार्यान्वयन हुने निर्णय नै होइन, देशलाई टाँट पल्टाएर जनताको अगाडि चोखो बन्न मिल्छ ?’

अर्का अर्थविश्लेषक हरि रोकाले सरकारले गरेको यो निर्णय लज्जास्पद् भएको टिप्पणी गरे । संघीयताले आर्थिक भार ह्वात्तै बढिरहेका बेला स्रोतको पहिचान तथा अध्ययनमा नलागी यस्ता निर्णय गर्नु सरकारको निकै खराब काम भएको उनको भनाइ छ ।

रोकाले भने, यो निर्णयमा आलोचना गर्ने ठाउँ नै छैन, निकै लज्जास्पद निर्णय हो । पहिलो कुरा त यो सरकारले यी निर्णय गर्ने कुरै होइन, जनताले दिएको म्याण्डेड नमानेर मनोमानी तरिकाले काम गर्नै मिल्दैन, अर्को कुरा राज्यको आर्थिक स्रोत के हो भन्ने कुराको ख्याल नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्न पाइन्छ ?’

यो चुनाव हारेको झोकमा गरिएको निर्णय भएकाले कार्यान्वयन हुनै नसक्ने भएको उनको टिप्पणी छ ।

नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले भने अरु निर्णय जे भए पनि वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउनु सकारात्मक कदम भएको बताए । उनले भने, ‘यो वृद्धभत्ता पाउने उमेर घट्नु राम्रो हो, सामाजिक न्यायको हिसाबले यसलाई राम्रो मान्न सकिन्छ तर, यो निर्णय आउने सरकारले गर्नुपर्थ्यो ।’

यता नेपाली कांग्रेसबाट सांसद रहेका अर्थतन्त्रका जानकार डा. नारायण खड्का भने सामाजिक न्यायको हिसाबले सोचेर सरकारले गरेको निर्णय सकारात्मक भएको बताउँछन् ।

लोकान्तरसँग उनले भने, ‘सामाजिक न्यायको हिसाबले ६० वर्ष पुग्दा भत्ता पाउनुपर्ने, काम गर्न नसक्ने बिरामीले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो, यसैगरी भूकम्पबाट थलिएकाहरुले एक बस्ने थलो बनाउन पैसा पुगोस् भनेर सरकारले निर्णय गरेको होला, यसलाई नकारात्मक लिनु हुँदैन ।’

‘संघीयताले व्ययभार निकै बढाएको बेला यति ठूलो व्ययभार फेरि थेग्नुपर्ने कुरा कार्यान्वयन होला त ?’लोकान्तरको प्रश्नमा खड्का थप्छन्, ‘आगामी सरकारले कार्यान्वयन नगर्न पनि सक्छ । तर जनताको भावनामा खेलवाड गर्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन भन्नु गलत हुनेछ ।’