माघ ८, २०८०
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
फागुन १४, २०७४
काठमाडौं, १४ फागुन-आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्न अब जम्मा–जम्मी ८३ दिन बाँकी छ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर अर्थ मन्त्रालयले भने बजेट निर्माणको प्रारम्भिक कामसमेत शुरु गरेको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसँगै (कात्तिक अन्तिम)देखि प्रक्रिया शुरु हुनुपर्ने हो । तर दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दासमेत बजेट निर्माण प्रक्रिया प्राविधिक समस्यामै अल्झिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालका अधिकारीहरु देश संघीय संरचनामा गएकाले बजेट निर्माणमा केही प्राविधिक जटिलता थपिएको बताउँछन् । मन्त्रालय मर्ज, स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काममा अनविज्ञता, सरकार परिवर्तन लगायतका विषयमा बजेट निर्माणको काममा प्रभाव पारेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
संविधानले सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो बजेट निर्माणको अधिकार दिएको छ । तर स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुमा देखिएको अन्योलताका कारण यसपटकको बजेट पनि केन्द्रले नै बनाउनु पर्नेछ । स्थानीय तहका लागि बजेट निर्माण गर्ने फर्मुलासमेत नुहँदा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु थप अन्योलमा परेका छन् ।
देश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका कारण पनि बजेट निर्माण प्रक्रिया पनि त्यसै अनरूप हुनेछ । तर संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलता र अनभिज्ञताका कारण केही समस्या देखापरेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले कुल १८ वटा मन्त्रालय रहने निर्णय गरे पनि कुन मन्त्रालयअन्तर्गत कति विभाग, कति महाशाखा कुन रहने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन । जसका कारण बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्राविधिक समस्या देखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन पोखरेलको भनाइ छ ।
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा केही प्राविधिक समस्याहरू देखा परेका छन्,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘ सरकारले मन्त्रालय मर्ज, विभाग र महाशाखा निर्माणको प्रक्रिया गरिरहेकाले केही दिनमा काम गर्न सजिलो हुनेछ ।’
जेठ १५ मा अपूर्ण बजेट
संविधान अनुसार जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । तोकिएको अवधिमा बजेट निर्माण गरिसक्नका लागि कात्तिक अन्तिमदेखि नै प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म शुरु हुन नसक्दा समयमा पूर्ण बजेट आउनेमा विज्ञहरु आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘यो वर्ष झनै अभ्यास बढी गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म बजेट निर्माणको खास प्रक्रिया नै सुरु नभएकाले बजेट समयमा आए पनि प्रभावकारी नआउन सक्छ,’ अर्थविश्लेषक डा. शंकर शर्माले लोकान्तरसँग भने ।
उनले तत्काल निर्माण कार्यमा गम्भीर भएर नलागे यो वर्षको बजेट निकै कमजोर हुने बताए । ‘केन्द्रिकृत ब्यवस्थाबाट विकेन्द्रिकरणमा जाँदाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट त्यसै पनि संक्रमणीय हुन्छ, त्यसमा गम्भीर भए लागिएन भने हतारमा निकै अपूरो बजेट आउनेछ,’ उनले भने ।
आगामी आवको बजेटमा सरकारले अनावश्यक खर्च कटाएर, फुटकर कामहरुको बजेट घटाएर खर्चको प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्का अर्थ विश्लेषक शंकर कोइराला पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अब ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो वर्ष स्थानीय तहदेखिका तथ्यांकहरू नै नयाँ हुने भएकाले काम बढी हुन्छ । त्यसैले राम्रो र प्रभावकारी बजेट ल्याउन समयमै काम थाल्नुपर्छ ।’
सामान्यतया बजेट निर्माण प्रक्रियामा केन्द्रबाट अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय संलग्न रहन्छन् भने प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका, गाउँपालिकाजस्ता स्थानीय तहको सहभागिता रहनेछ ।
स्थानीय तहले आफ्नो बजेट निर्माणका लागि आफै सक्रिय हुनुपर्छ । तर त्यसका लागि यो वर्ष स्पष्ट नीति नै बनिसकेको छैन । स्थानीय तहले बजेट निर्माणका शुत्रहरु निर्माण गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने कार्यमा अन्योलता रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरु भने अगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि पहिलो चरणको प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताउँछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रकान्त पौडेलले अहिले आयोगले स्थानीय तह, विभिन्न मन्त्रालय तथा अर्थमन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रक्रिया रोकिँदैन, कुन सरकार आयो भन्नेसँग प्रक्रियाको खास सम्बन्ध हुँदैन, बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ ।’
आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने प्रारम्भिक योजना बनाएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षभन्दा करिब ४ खर्बले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब ६ अर्ब रहेको छ ।
संविधान अनुसार जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक (कार्तिक अन्तिम) शुरु हुँदा गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
बजेट निर्माण गर्ने सवालमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरु, जिल्ला विकास समिति र स्थानीय तहहरुको सहभागिता हुन्छ । त्यस्तै सरकारले बजेटमार्फत लिएको लक्ष हासिल गर्न सघाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...