काठमाडौं, १४ चैत-एभरेष्ट बैंकसँग सहकार्य गरेको भारतको पञ्जाब नेसनल बैंकमा भएको घोटाला सेलाउन नपाउँदै सतहमा आएको एनसीसी प्रकणले फेरी बैंकसँग सरोकार राख्नेहरूमा संसय पैदा गरेको पाइन्छ । 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकसँग गाभिएको तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकमा भएको घोटाला प्रकरणमा छानबिन अघि बढाएपछि यो प्रकरण सतहमा आएको हो ।

उक्त संस्थाका तत्कालीन अध्यक्षसहित हालसम्म १८ जना व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन अनुसार कारबाही गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भइसकेको छ । 
सो प्रकरणमा बैंकिङ क्षेत्रको विश्वनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

एपेक्स र एनसीसीको मर्जर

२०६६ सालमा रारा विकास बैंक र अपि फाइनान्स रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्समा मर्ज भए । क्षेत्रीयस्तरको रारा विकास बैंक, अपी फाइनान्स र रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी मर्ज भई एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको नामबाट कारोबार शुरु भयो ।

सोही एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकले कर्जाको उचित मूल्याङ्कन नगरेको देखियो । तर कसैले पनि सो खराब कर्जाबारे जानकारी राखेनन् । त्यही बेला एनसीसी बैंकमा आन्तरिक विवाद जारी थियो । एनबी समूहको समेत लगानी रहेको एनसीसीमा व्यवस्थापन पक्षबीच तीव्र विवाद बढ्यो ।

एनसीसी बैंकभित्रको विवादको शुरुवात एक दशकदेखि भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०६६ सालदेखि नै एनसीसी बैंकले केन्द्रीय बैंकले दिएका विभिन्न निर्देशनहरू पालना गर्न छाडिसकेको थियो । 

२०६६ सालमा एनबी समूहको स्वामित्वमा रहेको नेपाल बंगलादेश बैंक र एनबी समूहको पनि लगानी रहेको एनसीसी बैंकमा भएको इन्साइडर लेन्डिङ घटाउन केन्द्रीय बैंकले एनबी समूहलाई दबाब दिएको बताइन्छ । 

क्यास (पुँजी) अभाव झेलिरहेका एनबी समूहका सञ्चालक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि तत्कालिन एनसीसी बैंकका अध्यक्ष निर्मल प्रधानसँग विभिन्न शर्तसहित पटक–पटक ऋण लिएको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाउँछ ।

यही ऋणका शर्त पालना नभएपछि एनसीसी बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष निर्मल प्रधान र एनबी गु्रपसँगको विवाद बढ्दै गयो ।

विवाद साम्य गर्न नियमअनुसार केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो । ३ महिनाको लागि बैंक सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले एनसीसीमा आएको केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि ३ वर्ष बस्नुपर्‍यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालीन सञ्चालक समिति भंग गरी वि.स. २०७० साल  फागुन २१ देखि २०७३ साल पुस १८ गतेसम्म सञ्चालक समिति आफ्नो नियन्त्रणमा लियो ।

सोही बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चुक्तापूँजी बढाउनुपर्ने नीतिअनुरूप वाणिज्य बैंकहरूलाई ८ अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पूँजी बढाउन निर्देशन दियो । राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको बेला एनसीसीको चुक्ता पूँजी बढाउने दायित्व पनि राष्ट्र बैंककै हुन आयो ।

तसर्थ राष्ट्र बैंकको नीतिअनुुरूप बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रूपैयाँ पुर्‍याउने उद्देश्यले विभिन्न चारवटा विकास बैंकहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकलाई एनसीसीमा गाभियो ।

एनसीसी बैंकको तर्फबाट मर्जरको काम राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरूको व्यवस्थापन समितिको स्वविवेकमा स्वतन्त्ररूपमा भएको र त्यसमा एनसीसी बैंकमा शेयरधनीहरूको कुनै संलग्नता रहेको थिएन ।

गल्ती कसको ?

केही समयअघि मात्रै एभरेष्ट बैंकसँग सहकार्य गरेको पञ्जाव नेसनल बैंकमा भएको घोटाला प्रकरणले विश्व बैंकिङ बजारमा तरंग पैदा गर्‍यो । पञ्जाव नेसनल बैंकको अवस्था हेर्दा निरन्तर अनुगमन गरिने रिर्पोटहरूले कुनै बद्नियत देखाएन । ठूलो घोटाला भएपछि मात्रै सो कुरा बाहिर आएको थियो । 

ठीक यही प्रकरण अहिले एनसीसी घोटालामा पनि देखा परेको छ । 

एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर प्रक्रियामा गइसकेपछि गरिएको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (ड्यु डेलिजेन्स अडिट– डिडिए) प्रतिवेदनले एपेक्समा भएको खराब कर्जा स्पष्ट रूपमा देखाउन सकेको थिएन । सो प्रतिवेदनमा बैंक ठूलो संकटमा छ भन्ने कुनै संकेत नदेखिएपछि नै मर्जरको सहमति दिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

सो प्रतिवेदनले देखाएको स्वाप रेसियो (१०० अनुपात ४८) एनसीसीको ७३ प्रतिशत सेयरधनी उपस्थित विशेष साधारणसभाले २०७३ असारमा पारित गर्‍यो ।  

यस्तै २०७० माघमा केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको सुपरिवेक्षण रिर्पोटले पनि खासै बद्नियत भएको देखाउन सकेन । 

२०१५/०१६ मा विश्व बैंकको सहयोगमा केपीएमजी (विश्वभरका बैंकहरूको निरीक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था) ले गरेको निरीक्षणले पनि एपेक्सको खराब कर्जा देखाउन सकेको छैन ।

एपेक्स बैंक एनसीसीमा मर्ज हुनुभन्दा पहिला भएको चारवटा अध्ययनपश्चात आएका प्रतिवेदनले देखाउन नसकेका बद्नियत पाँचौं पटकको अध्ययनले छताछुल्ल पार्‍यो । पाँचौंपटक २०७३ पुस २८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले एपेक्सले मर्जर पूर्व गरेका कर्तुत खुल्न आए ।

सो प्रतिवेदनले एपेक्समा गाभिनुपूर्व रोयल मर्चेन्टको नाममा १ सय १५ करोड कर्जा रहेकामा त्यसमध्ये ८० प्रतिशत नै खराब कर्जाको सूचिमा रहेको औल्याएको छ । एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकमा गाभिएका अपी फाइनान्स र रारा विकास बैंकको नाममा रहेको पुरानो कर्जा ३३ करोड रूपैयाँ देखिएको छ । यसैगरी एपेक्स डेभलपमेण्ट बैंकले एनसीसीसँगको मर्जरअगाडि गरिएको २ सय ९२ करोड कर्जामा धेरै बद्नियतपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले दखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार मर्जरको सम्झौतापश्चात प्रवाह गरिएको १ सय ६० करोडमा पनि अधिकांश कर्जा बद्नियतपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

यसरी एनसीसी बैंकमा गाभिएको तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकमा ६ सय करोड कर्जामध्ये अधिकांश कर्जा खराब देखिन्छ ।

प्रतिवेदनले खराब कर्जा देखाएपश्चात राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन समितिमा २०७३ माघ २ गते छलफलपछि कारबाहीका लागि सिफरिस गरिएको थियो । त्यसपछि २०७४ असारमा गरिएको विशेष निरीक्षण पश्चात राष्ट्र बैंकले छानबिन तथा कारबाहीका लागि पहल चालेको थियो ।

‘विण्डो ड्रेसिङ र इभरग्रीन कर्जा’

खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा व्यवस्थापन (विण्डो ड्रेसिङ) गर्दै सदाबहार कर्जा (इभरग्रीन कर्जा) को व्यवस्थापनमा संक्रमण देखा पर्ने गरेको विश्लेषकहरूको बुझाइ रहेको पाइन्छ ।

एनसीसी प्रकरणसँगै नेपालमा पनि ‘विण्डो ड्रेसिङ र इभरग्रीन कर्जा’ बहसमा आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खस्किदो अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन सकिन्छ वा खराबरूपमा जारी कर्जालाई कसरी बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ (विण्डो ड्रेसिङ) को विषय अहिले विश्व बैंकिङ बजारको चुनौतिको रूपमा देखिएको बिश्लेषकहरू बताउँछन् ।

विश्व बजारकै (इभर ग्रीन लोन) बैकिङ प्रणालीमा रहे पनि ऋणीले समयमा चुक्ता गर्न नसके पनि निरन्तर ब्याज आइरहने कर्जालाई समेत बैंकले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बैंकहरूमा समस्या देखा परेको विषय अर्को छ । यी विषयमा बैंकिङ क्षेत्र बलियो बन्नुपर्ने अवस्थाहरू देखा परेको बिश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

निष्कर्श : राष्ट्रिय स्तरको एक वाणिज्य बैंक विवादमा फस्दा बैंकिङ प्रणालीमाथि गम्भीर संसय पैदा भएको छ । योसँगै नियामक निकायका रूपमा बैंकको सञ्चालक समिति हातमा लिएको राष्ट्र बैंकको भूमिकाका बारेमा पनि कतिपयले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

अहिले एनसीसी प्रकरण एकदशकपछि छताछुल्ल पोखिएको छ । बैंकिङ प्रणालीलाई प्रभावकारीरूपमा व्यवस्थित गर्न नसक्दा अहिले सर्बसाधारणमा संसय पैदा भएको यथार्थ हो । विण्डो डे«सिङ (खराब कर्जाको व्यवस्थापन) तथा इभर ग्रीन लोन (सदाबहार कर्जा) अहिले विश्व बैंकिङ प्रणालीमै चूनौतिको विषय बनेको छ । 

नेपाली बैंकिङ बजारमा अहिले पोखिएको एनसीसी प्रकरणमा कसले के गल्ती गरे भन्ने छानबिनपछि खुल्ने नै छ ।

तर यसले बैंकका लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव नपरे पनि समग्र बैंकिङ प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्नको जवाफ नियामक निकाय कसरी दिन्छ भन्नेमा पनि धेरैको चासो छ । बैंक कुनै कम्पनीजस्तो होइन, बैंकहरूले धेरै सर्वसाधारणको पूँजीले काम चलाएका हुन्छन् ।

अर्को कुरा यो समस्या आगामी दिनमा नदोहारिएला भन्न सकिन्न । बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको चुनौती चिर्न के गर्ने ? सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । तसर्थ विण्डो डे«सिङ (खराब कर्जाको व्यवस्थापन) तथा इभर ग्रीन लोन (सदाबहार कर्जा) को प्रभावकारी व्यवस्थापनबारे ध्यान दिने कि !