काठमाडौं, ३ फागुन- भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आफ्ना लक्ष्य प्राप्तिमा कमजोर बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय केन्द्र सामान्य अनुगमन र गोष्ठीमा मात्र सीमित हुँदै गएको केन्द्रकै अधिकारी बताउँछन्।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ को सात महिना बितिसक्दा केन्द्रले एउटै विषयमा पनि गहन अध्ययन गरेको छैन। भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने भनिएपनि केन्द्रका पछिल्ला कार्यक्रम र गतिविधि केवल गोष्ठी, छानबिन र सामान्य अनुगमनमै सीमित देखिएको छन्।

केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेका अनुसार केन्द्रमा मासिक सयभन्दा बढी उजुरी पर्छन्। तर गम्भीर प्रकृतिका अधिकांश उजुरीमाथि पनि छानबिन नै हुँदैन। केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रत्यक्ष तवरबाट उजुरी आउँछ।

हुँदैन नियमित अनुगमन
केन्द्रकै अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय केन्द्र शिथिल बन्दै गएको छ। ‘कतिपय अवस्थामा दोषी, असम्बन्धित व्यक्ति र राजनीतिक दललाई राखेर गोष्ठी गरिन्छ,' केन्द्रका एक अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा केन्द्रको भूमिका गौण मात्रै बनिरहेको छैन, प्रभावहीन भइरहेको छ।'

केन्द्रका अनुसार गत साउनदेखि अहिलेसम्म विभिन्न जिल्लामा गरेर १० वटा गोष्ठी गरिएको छ। चालू आवमा १२ वटा गोष्ठी र २० वटा विद्यालयमा सदाचारका कार्यक्रम गर्ने केन्द्रले बताएको छ।

‘गोष्ठी गर्ने र भत्ता खानेबाहेक कुनै उपलब्धि देखिएको छैन,' ती अधिकारीले भने। केन्द्र भ्रष्टाचार निवारणमा प्रभावहीन बन्दै गएको ती अधिकारीको दाबी छ। केन्द्रको उच्च अधिकारीकै कमजोरीले अनुगमन र विस्तृत अनुसन्धान प्रभावित भएको बताउँछन्।

उजुरीको सुनुवाइ नै हुन्न, झारा टार्ने प्रवृत्ति
केन्द्रका अधिकारीका अनुसार प्राप्त उजुरीमाथि अत्यन्तै न्यूनलाई मात्र केन्द्रले अध्ययन गर्छ। ‘कुनै निकायमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको उजुरी आए केन्द्रले सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै स्वयं त्यही निकायलाई अनुसन्धानका लागि लेखिपठाउँछ,' केन्द्रका अर्का एक अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘अन्ततः जसले भ्रष्टाचार गरेको हो उसैले जवाफ दिएपछि के हुन्छ ?' सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएर उजुरी फर्स्योट भएको देखाउने गरिएको ती अधिकारीको भनाइ छ।

केन्द्रमा प्राप्त अधिकांश उजुरी झारा टार्ने र पन्छाउनेतिर मात्र उद्यत रहेको उनको आरोप छ। त्यस्तै, केन्द्रलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्राविधिक अनुगमन गर्ने अधिकार भएपनि ती अनुगमन झारा टार्ने गरी मात्र हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

केन्द्रको निर्देशन पालनै हुन्न
यसअघि विस्तृत अध्ययन गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई केन्द्रले दिएका निर्देशनको पालनामा कुनै सुनुवाइ नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘विगतका वर्षमा केन्द्रले गरेका विस्तृत अध्ययन र त्यसका आधारमा सम्बन्धित निकायलाई दिएका निर्देशनको पालना अत्यन्त न्यून मात्र भएका छन्,' ती अधिकारीले भने।यसअघि विस्तृत अध्ययन गरिएका एनआइडिसी बैंक, काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल औषधि लिमिटेड लगायतमा अध्ययन गरेर दिइएका प्रतिवेदनको पालना सम्बन्धित निकायले नगरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

विस्तृत अध्ययनलाई बजेट नै छैन
केन्द्रका प्रवक्ता लामिछानेले विस्तृत अध्ययनका लागि भनेर विगतका वर्षहरूमा विनियोजन भइरहेको बजेट चालू आवमा खारेज गरिएको बताए। ‘बजेट नै खारेज भएपछि विस्तृत अध्ययन अघि बढाउन सकेका छैनौं,' उनले भने।

विस्तृत अध्ययन गर्न ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि रकम उपलब्ध हुन नसक्दा अघि बढाउन नसकिएको तर्क उनले गरे। एउटा विस्तृत अध्ययनका लागि मुद्दाको प्रकृति हेरेर २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी र २÷३ महिनासम्म समय आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
केन्द्रले गत आवमा विभिन्न १२ वटा निकायको विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियो।

बजेटको व्यवस्थापन नभएकाले चालू आवमा विस्तृत अध्ययन नहुने प्रवक्ता लामिछानेले बताए। ‘विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुने मुद्दाहरू अख्तियारमा पठाउँछौं,' उनले भने। केन्द्रका निर्देशन पालना नभएको उनले अस्वीकार गरे।

भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउने र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ बमोजिम २०५९ सालमा सर्तकता केन्द्र स्थापना गरिएको थियो।

---

---