अदालतको आदेश : मान्छेको ज्यानभन्दा टिप्परको व्यवसाय ठूलो होइन

काठमाडौं – सरकारले असार अन्तिम सातदेखि काठमाडौं उपत्यका तीन जिल्लामा दिउँसोका समयमा टिप्पर चलाउन रोक लगायो । बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा लगायतका निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा प्रयोग हुने टिप्परको अनियन्त्रित गतिका कारण धेरै दुर्घटना बढेपछि गृह मन्त्रालयले उपत्यकाका तीन जिल्लामा दिउँसो टिप्पर चलाउन रोक लगाएको थियो । 

त्यो निर्णयमा केही परिमार्जनपछि अहिले बिहान ७ देखि अपराह्न ७ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा टिप्पर चल्न पाउँदैनन् । यद्यपि काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित केही राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाको निर्माण सामग्री ढुवानीमा प्रयोग भइरहेका टिप्परलाई भने दिउँसो चल्न पनि छुट दिइएको छ । 

दुर्घटना बढेको कारण देखाउँदै सरकारले दिउँसो चल्न रोक लगाएको निर्णयका विरुद्धमा केही व्यवसायी सार्वजनिक विरोधमै उत्रिए । केही व्यवसायी अदालत पनि गए । 

काठमाडौं महानगरपालिका– १० बानेश्वरमा दर्ता कार्यालय रहेको बिरुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिका अध्यक्ष दोलखाको चरिकोट घर भएका बालकृष्ण थापाले सरकारको निर्णयविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरे । दिउँसो टिप्पर चलाउन नपाइने सरकारको निर्णयले आफूहरूको व्यवसाय चौपट भएको भन्दै थापाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै मंसिर ४ गते रिट दायर गरेका थिए । 

थापाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकनाराण कुँवरको इजलाशले अन्तरिम आदेश दिन मानेन । बरु न्यायाधीश कुँवरले स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने मानवीय अधिकारभन्दा टिप्पर व्यवसाय ठूलो नभएको भन्दै आदेश जारी गरे । 

न्यायाधीश कुँवरको इजलाशले टिप्पर व्यवसायीको रिट निवेदनमाथि ४ वटा प्रश्न उठाएर स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारभन्दा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार महत्त्वपूर्ण भएको विषयलाई महत्त्व दिए । 
दिउँसो टिप्पर चलाउन पाउनुपर्ने व्यवसायीको मागमा न्यायाधीश कुँवरको इजलाशले निम्नानुसारको प्रश्न उठायो,  

(क) मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारमध्ये कुन अधिकार बढी महत्वपूर्ण रहेको छ  ? 
(ख) पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार निरपेक्ष अधिकार (absolute right) हो वा यसका केही सीमाहरु छन्  ? 
(ग) कुनै पनि पेशा व्यवसाय व्यवस्थित रुपमा सञ्‍चालन गर्न राज्यको तर्फबाट निश्‍चित समय तोक्‍ने लगायतका नीति लागू गर्न मिल्‍ने हो, होइन  ?
(घ) निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन  ?

माथि उल्लेखित प्रश्नको विषयमा न्यायाधीश कुँवरले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने अधिकारभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको पनि आदेशमा उल्लेख गरेका छन् । 

रिट निवेदक थापाले दिउँसो टिप्पर चलाउन नपाइने सरकारको निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा २५(१), १७(२) (च), मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २०(२) को खण्ड (ङ) (छ) द्वारा संरक्षित एवं सुनिश्चित सम्पत्ति एवं पेशा रोजगारको हकको उल्लंघन भएको जिकिर गरेका थिए । 

अदालतको आदेशमा नेपालको संविधानले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक व्यक्तिको सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट, निरपेक्ष, शर्तरहित, अविभाज्य र सार्वभौम एवं विशिष्ट मौलिक हक भएको विषय आकर्षित गरिएको छ । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘ नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २५ ले सम्पत्तिको हक सम्बन्धमा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक प्रदान गरेको छ ।

त्यसैगरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,२०७४ को दफा २० (२) को खण्ड (ङ) (छ)मा कानूनको अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यवसाय गर्ने एवं सम्पत्ति आर्जन गर्ने समेतका नागरिक अधिकार प्रदान गरिएको छ ।’

जुनसुकै पेशा, रोजगार वा व्यवसाय गर्नेले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारप्रति सचेत रही सोको सम्मान गर्नु उसको संवैधानिक तथा कानून कर्तव्य हुन आउने अदालतले आदेशमार्फत व्याख्या गरेको छ । 

सरकारले दिउँसोको समयमा टिप्पर चलाउन नदिने सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई बृहत सामाजिक हितका निमित्त उपयुक्त देखिएको भन्दै यसबाट सडक दुर्घटनाको जोखिम कम हुने भई नागरिकको जीउज्यान र बाँच्न पाउने हक सुरक्षित भएको उल्लेख गरेको छ । 

सरकारले दिउँसो टिप्पर चलाउन नपाइने सम्बन्धमा गरेको निर्णयबाट निवेदकको पेशा व्यवसायमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने समेत नदेखिएकाले माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ । 

अादेशकाे पूर्णपाठ: