कात्तिक १९, २०८०
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारी कर्मचारीहरूको समायोजन सम्बन्धमा हिजो आइतवार एक अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ जसको पुष्टि राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ताबाट भैसकेको छ । संविधानको धारा ११४ मा संसद् चालू नरहेका बखत ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । राष्ट्राध्यक्षको स्तरबाट संविधानत: निर्वाह गरिनुपर्ने भूमिका निर्वाह गरिएको छ । तसर्थ त्यसतर्फ कुनै टिप्पणीको आवश्यकता छैन ।
अध्यादेश एक ऐन हो जुन तोकिएको अवधिसम्म अन्य ऐनसरह लागू रहन्छ । ऐनको तर्जुमा जनप्रतिनिधि भएको संस्थाबाट गरिने हो तापनि संसद् नबसेको बेला तुरुन्तै केही गर्नुपर्ने भएमा यो बाटो समात्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारको स्थायी निकायमा रहेका कर्मचारीको खटनपटनको मामिलालाई यसरी अस्थायी प्रकृतिको ऐनद्वारा व्यवस्थित गर्नुलाई उचित कदम मान्न सकिँदैन । संसद्ले बनाएको ऐनलाई अध्यादेशद्वारा विस्थापित गर्नु स्वस्थ परिपाटी हुँदै होइन । स्मरणीय छ, स्वैच्छिक अवकाशको बन्दोबस्त समेत भएको कर्मचारी समायोजन ऐन पोहोर साल फागुनमा अहिलेको सरकार बहाल हुनु अगावै लागू भैसकेको थियो । तसर्थ कदाचित् त्यसमा सङ्घीय संरचनालाई आवश्यक बुँदाहरू नपुगेको भए त्यसै ऐनलाई संशोधन गर्न मिल्ने विकल्पमा जान सकिन्थ्यो । त्यसो नगरेर संसद्को अधिवेशन बोलाउने समयमा अध्यादेशको बाटो समातिएको छ । तथापि यस उपायले पनि प्रदेश र स्थानीय निकाय सञ्चालन सहज हुने कुरामा ढुक्क हुने वातावरण छैन । लोकसेवा आयोगको परामर्शसम्बन्धी मामिलाको बेग्लै पाटो छ ।
प्रसङ्गवश, अध्यादेशको सन्दर्भमा प्रवाह गरिएको सूचनामा परेका भाषा/शब्दावलीहरूले गराएको अलमलको पनि उल्लेख गरौं । जस्तै, यसबारे प्रवाहित सूचना तथा खबरहरूमा ‘लालमोहर’ को चर्चा भएको छ । परिवर्तित अवस्थामा यो शब्द सम्भवत: उपयुक्त होइन । कतै-कतै अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले ‘प्रमाणीकरण’ गरेको भनेको देखिन्छ; तर यो पनि ठेगानमा प्रयोग भएको शब्द होइन । संविधानमा ‘प्रमाणीकरण’ को प्रयोग अन्यत्रै भएको छ यद्यपि त्यो प्रयोग पनि सार्थक र मर्यादित छैन । जस्तो, संसद्बाट पारित विधेयकलाई ऐनमा परिणत गर्ने राष्ट्राध्यक्षको सहमतिको दस्तखतलाई ‘स्वीकृति’ भनेर बुझ्नु, बुझाउनु आधिकारिक र सम्मानित अभिव्यक्ति हुन्छ । प्रमाणीकरण शब्दले त भिडाउने, रुजु गर्ने जस्ता कार्य भन्ने अर्थ दिन्छ। भन्नु परेन, यस्तो काम कानूनी क्षेत्रमा ‘नोटरी पब्लिक’ को काम गर्ने इजाजत लिएका पेशेवर मानिसले मात्र गर्छन् । राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी अन्य सामान्य कार्यसित दाँजिने कुरै आउँदैन ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले यस्ता विषयमा सजगता अपनाउने अपेक्षा गरौं ।
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...