काठमाडौं – उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारले मनाउन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवसको आलोचना गरेका छन् । 

वर्षभरि उपभोक्ताको अधिकार खुम्चिएको र वर्षको अन्त्यमा आएर उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउन लागेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले आलोचना गरेका हुन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा सरकारी पक्षबाटै आलटाल
प्रेमलाल महर्जन
अध्यक्ष, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च

संवैधानिक कुरा गर्दा हामी नेपाली जनताले संविधानमै मौलिक हकका रूपमा उपभोक्ता अधिकार पाएका छौं ।

२०७२ को नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सोही धारामा आधारित भएर उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ पनि जारी भइसकेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ नभएको होइन ।

संविधानको धारा ४४ को उपधारा १ ले उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरिसकेको छ । प्रत्येक नेपाली उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु उपलब्ध र प्राप्त गर्ने अधिकार  सुनिश्चित गरिएको कुरा उपधारा १ मा उल्लेख गरिएको छ ।

उपधारा २ मा यदि त्यसरी गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्तिको क्रममा कहीँ कतैबाट हानी नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति भर्पाइ गर्ने  अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको छ । यो हकको सन्दर्भमा हेर्दा ठूलो उपलब्धि जस्तो देखिन्छ । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । उदाहरणका लागि सरकारले भनेको सिन्डिकेट अन्त्य वास्तविकतामा भएको छैन । भाडादेखि लिएर सेवामा उपभोक्ता ठगिएको अवस्था छ । धेरै नै दुःख दिइराखेको अवस्था छ । यो ठगीलाई मलजल हाल्ने काम स्वयं राज्यकै तर्फबाट हुने गरेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ पनि कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने गरी थिचोमिचो गरेर ल्याइएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको पटक्कै लाग्दैन । कार्यान्वयन गर्ने वाणिन्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग र त्यो भन्दा माथिल्लो निकाय मन्त्रालय हुन् । यी दुवै निकाय संविधानको धारा ४४ र सोही अनुसार बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले झन अनुगमनमा जाने अधिकारीलाई सशक्त बनाएको छ । यसले अनुगमनका क्रममा लेनदेनको सम्भावना अत्यधिक बढाएको छ । निरीक्षण अधिकारीलाई ठाउँका ठाउँ जरिवाना गर्ने नाममा लेनदेनको सम्भावना अत्यधिक देखिन्छ । निरीक्षण अधिकारीलाई ३ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार दिइएको छ । यो भनेको व्यवहारिक रूपमा कानून कार्यान्वयन गर्न नचाहेको नै हो ।

कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा ठगी गर्नेले उन्मुक्ति पायो भन्ने कुरा यसअघि पनि आएकै हुन् । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । अहिले निरीक्षण अधिकारीलाई दिइएको अधिकारले मिलेमतो हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । तरकारी, सार्वजनिक यातायात लगायतमा वर्षभरि उपभोक्तालाई चेपुवामा पारेर एक दिन उपभोक्ता दिवस मनाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

उपभोक्ता अधिकार दिवस नारामा मात्रै सीमित
माधव तिमिल्सिना
अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च

उपभोक्ता दिवसलाई मैले नारामा सिमित भनेर प्रतिक्रिया दिने गरेको छु, किनभने  नेपाल सरकारले जे–जे कुराहरूको घोषणा गरेको थियो, ती कुनै पनि पूरा भएका छैनन् । यो वर्ष पनि गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा उपभोक्ताको अधिकार, हामी सबैको सरोकार भन्ने नारा तयार गरेको छ । अहिले बजारमा नुनदेखि सुनसम्म समस्या नै समस्या रहेको छ ।

एउटा सर्वसाधारण बजार गएर घर फर्कदा म आज लुटिए, ठगिए भनेर निराश बन्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले विशेष गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ आयो, यति लामो समयसम्म पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली जारी गर्न सकेको छैन । आजसम्म नियमावली जारी नगर्नुले सरकार उपभोक्ताको पक्षमा नरहेको स्पष्ट हुन्छ । नियमावली जारी नगर्नु नै उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेको हो ।

बजारमा करोडौं रूपैयाँ ठगी गर्ने व्यत्तिलाई पाँच हजार, दश हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो पनि जायज छैन । कारावाही गर्नका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पनि अघि बढेको छैन । यसअघि सरकारका अधिकारीहरू हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ, भनेर पन्छिने गरेका थिए । अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ, त्यसले गर्दा उपभोक्ता अधिकार दिवस केवल नारामा र कागजमा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातदेखि चिनीसम्ममा उपभोक्तालाई मारमा पार्न खोजेको छ ।

दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम

उपभोक्ता अधिकार दिवस, हरेक वर्ष मार्च १५ तारिखमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यस दिन विश्वभरि नै उपभोक्ता अधिकारका विभिन्न विषयमा छलफल हुनेगर्छ ।

सन् १९६२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले पहिलोपटक उपभोक्ता अधिकारका अवधारणा ल्याएका थिए । यसै दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।

‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा उपभोक्ताको अधिकार हामी सवैको अधिकार’ मूल नाराका साथ आज ३७औं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउन लागिएको हो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले शुक्रबार दिउँसो साढे २ बजे बानेश्वरमा कार्यक्रम गर्दैछ ।

मौलिक हक र उपभोक्ता संरक्षण ऐन कानून कार्यन्वयनको अवस्था विषयको कार्यक्रममा कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि सहभागी हुनेछन् ।

देशैभरि उपभोक्ताको अधिकार, बनेका कानून र सचेतताका विषयमा छलफल हुँदैछ ।