काठमाडौं, २ चैत – ‘उपभोक्ता हित संरक्षणमा लगाऔं ध्यान, संरक्षण गरौं सम्पत्ति जिउज्यान’ भन्ने मूल नाराका साथ आज (बुधवार) सरकारले उपभोक्ता दिवस मनाउने तयारी गरेको छ ।

उपभोक्ता दिवसको अवसरमा सरकारले साताव्यापी कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेको छ । दिवस मनाउनका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ भने ७४ जिल्लामा दिवस मनाउनका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन समेत गरिएको छ ।

प्रत्येक वर्ष तामझामका साथ सरकारले उपभोक्ता दिवस मनाइरहँदा नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको अवस्था भने दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ ।

उपभोक्ता अधिकार रक्षाका लागि विभिन्न नियम कानून र यसका प्रशस्तै संस्थागत संयन्त्र बावजुद उपभोक्ता अधिकार दिनानुदिन दयनीय बन्दै गएको देखिन्छ ।

सरकारले खुला बजार नीति अवलम्बन गरेसँगै त्यसलाई आवश्यक नियमन र नियन्त्रण गर्नका लागि चाहिने नीतिनियम, भरपर्दो संयन्त्र र कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा आमजनता उपभोक्ताका रूपमा आफ्नो अधिकार गुमाउँदै गएका हुन् ।

खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरहीनता, चर्को मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कार्टेलिङ र सिन्डिकेट लगायतका कारण उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित हुँदै गइरहेको अवस्था छ । अर्कातिर नियमनकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा आवश्यक मात्रामा बजार हस्तक्षेप गर्न नसक्दा कालोबजारी, सिन्डिकेट र कार्टेलिङले प्रश्रय पाइरहेको छ ।

उपभोक्ता दिवस कर्मकाण्डी मात्र भयो

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू सरकारले बजार व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा उपभोक्ता दिवस मनाउनुले सार्थक परिणाम दिन नसक्ने बताउँछन् ।

‘नेपाली उपभोक्ताहरू दिनदिनै ठगिइरहेका छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले लोकान्तरसँग भने, ‘वर्षमा एकदिन कर्मकाण्डी रूपमा मनाइने उपभोक्ता दिवसले मात्र उपभोक्ता हित संरक्षण हुन सक्दैन ।’

बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘सेवाप्रदायकलाई जिम्मेवार, उपभोक्तालाई सचेत र निरन्तर नियमन भएमात्र उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चित हुनसक्छ,’ उनले थपे ।

अनुगमन हुन्छ, तर हुन्न कारवाही

सरकारले सन्तुलित बजार व्यवस्था कायम गर्न र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि विगत एक वर्षयता बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुसार चालू आवको फागुन महिनासम्ममा झण्डै २ हजार ५ सय व्यापारिक फर्म अनुुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा गम्भीर लापरवाही र कैफियत देखिएका फर्ममाथि अनेक बहानामा कारवाही टार्ने प्रवृत्तिले बजार व्यवस्था चुस्त हुन सकेको छैन ।

विभागले चालू आवमा गरेको बजार अनुगमनलाई हेर्दा दैनिक औसतमा ११ व्यापारिक फर्म अनुगमन भएको देखिन्छ । विभाग स्वयं र बजार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न १० वटा नियमनकारी निकायमार्फत बजार अनुगमन हुँदै आएको देखिन्छ । तर अनुगमनका क्रममा दोषी देखिएका व्यापारिक फर्म र व्यापारीले भने पटक–पटक उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

विभागका अनुसार चालू आवको हालसम्म गरिएका बजार अनुगमनका क्रममा दोषी भेटिएका व्यापारिक फर्ममध्ये ६ वटा फर्मलाई विभाग स्वयंले मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, ६ वटा फर्मलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मुद्दा दायर गर्न लेखिपठाएको र एउटा फर्मलाई मुद्दा दायर गर्न राय माग गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएको विभागको भनाइ छ ।

विभागको बजार अनुगमनलाई हेर्दा दोषी देखिएकालाई पनि सामान्य निर्देशन मात्रै दिएर छोडिएको देखिन्छ ।
‘कानूनी जटिलताका कारण विभागले चाहेबमोजिम कारवाही गर्न सकेको छैन,’ विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने । तर चुस्त अनुगमनका कारण पछिल्लो समय बजार सुधारोन्मुख देखिएको निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समय सेवाप्रदायक र उपभोक्ता दुवैमा केही चेतना देखिएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरोकारवाला निकाय, सेवाप्रदायक र उपभोक्ता स्वयं पनि जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।’

बजार व्यवस्थापनका लागि बाधक कानून

विभागका निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि कानूनी जटिलता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको बताउँछन् ।

उपभोक्ता हित रक्षाका लागि अधिकारसम्पन्न निकाय नहुनु, विभागलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन नगरिनु, जनशक्तिको अभाव, दोषीलाई तत्कालै दण्ड जरिवाना गर्न सकिने कानून नहुनु लगायतका कारण बजार व्यवस्थापनमा चुनौती खडा भएको विभागको भनाइ छ । विद्यमान उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४ ले उपभोक्ता अधिकार हनन गर्नेमाथि अधिकतम १४ वर्ष कैद, ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै गर्न सकिने व्यवस्था गरेपनि त्यसका लागि थुप्रै कानूनी जटिलता रहेको विभाग बताउँछ ।

हाल आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त ऐन संशोधन गरी उपभोक्ता अधिकारमैत्री बनाउने प्रयास गरेको छ । संशोधनका क्रममा रहेको ऐन पारित भएर आए यसले उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा ‘क्रान्ति’ नै ल्याउने विभागको विश्वास छ ।

त्यस्तै संशोधनका क्रममा रहेको उक्त ऐनले छुट्टै उपभोक्ता अदालतको समेत व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्तासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू हालसम्म अदालतको प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै छुट्टै अदालतको व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको ऐनको मस्यौदामा राखिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

प्रस्तावित संशोधनमा उपभोक्ता अदालतले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जुनसुकै बेला र जहाँसुकै पनि आकस्मिक जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था पनि संशोधनमा समेटिएका छ । उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरका सम्बन्धमा पनि यो ऐनले तुलनात्मक रूपमा सशक्त रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नेपालमा उपभोक्ता अधिकार हितका लागि कानूनी व्यवस्था यस्ता छन् :

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन –२०१४
खाद्य ऐन –२०२३
स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल ऐन –२०२५ र नियमहरू –२०२७
स्थानीय प्रशासन ऐन –२०२८
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन –२०३२
नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन –२०३७
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन –२०५५
उपभोक्ता संरक्षण ऐन –२०५४ र नियमावली –२०५६
प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन –२०६३ र नियमावली २०६६

---

---