काठमाडौँ -प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा समाजवाद आइरहेको बताएका छन् । कतिपयले देशमा अधिनायकवाद आएको भनेर टिप्पणी गर्ने गरेको भएतापनि त्यो टिप्पणीको कुनै औचित्य नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ । राजधानीस्थित एक होटेलमा आयोजित राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा १५ औं योजनाबारे छलफल गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा अधिनायकवाद आएको छ भन्ने टिप्पणीको कुनै औचित्य नभएको बताएका हुन् ।

'देश अधिनायकवादतिर गयो भन्ने कुराको कुनै औचित्य छैन, अहिले देश समाजवादतर्फ बढिरहेको छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'देश तीव्र गतिका साथ अगाडि बढिरहेको छ । देशलाई प्राप्त यस अवसरलाई हामीले कुनै पनि हालतमा तलमाथि गर्नु हुँदैन ।'

देश आगामी ५ वर्षमा कसैले सोच्न नसकिने गरी विकसित हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । बैठकमा छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भोकमरीले कोही नेपाली मर्नुनपर्ने भनाइ पटक पटक दोहोर्याएका थिए । 'अब नेपालमा भोकमरीले कोही पनि मर्दैन,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'केही गरीबी र असमानता छ, त्यसलाई समाधान गर्नका लागि केही समय लाग्न सक्छ । हामीले अनिवार्य चाहिने जति समय लिएका छौं कि चाहिने भन्दा बढी अनावश्यक समय लिएका छौं त्यो विचार गर्छौं ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकारले देशलाई समृद्धि र प्रगतिको दिशातर्फ लैजान चाहिने भन्दा बढी समय नलिएको बताए ।

'साथीहरूले सघन ढंगले छलफल गरेर विचार, विमर्श र टिप्पणीहरू गर्नुहुनेछ,' राष्ट्रिय विकास परिषदमा भएका छलफलहरूले दीर्घकालीन फाइदा पुर्याउने विचार राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'यहाँ भएका छलफल र टिप्पणीलाई 'सम अप' गरेर राखिनेछ । त्यसपछि यी टिप्पणीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकमा छलफल भएर मन्त्रिपरिषदमा लगिनेछ ।' प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, 'मन्त्रिपरिषदले यी छलफल र टिप्पणीलाई योजनाका रूपमा अघि बढाउनेछ ।'

अहिलेको समय कानून निर्माण र समृद्धिको आधार वर्ष भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । नेपालको बारेमा विश्वमा छलफल हुन शुरू भएको भन्दै ओलीले भने, 'विश्वले नेपालको मूल्यांकन गरिरहेको छ । जनताको विश्वास र छिमेकीको विश्वासलाई सरकारले सम्मान गर्नेछ । हामी कत्ति पनि समय बर्बाद गर्ने पक्षमा छैनौं ।'

बुधवार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु, संघीय संसद विषयगत समितिका सभापतिहरु, सांसदहरु, विज्ञहरुसहित ३ सय ५० जनाभन्दा बढिको सहभागिता रहेको छ।