असोज १९, २०८०
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
असार २३, २०७६
काठमाडौं– मुलुक संघीयतामा गएपछि एक लाखभन्दा बढी कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत गठित कर्मचारी समायोजन महाशाखा विघटन भएको छ ।
गुनासो व्यवस्थापन सहित समायोजनका सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएपछि सह–सचिव केदार पनेरू नेतृत्वको उक्त महाशाखा औपचारिक रूपमा विघटन भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल कामको सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेका सहसचिव पनेरूलाई हाल योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
‘समायोजनको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएपछि महाशाखा नै डिजल्भ भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो– ‘मन्त्रीज्यू (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित) बाट उक्त फाइल स्वीकृत भइसकेको छ ।’
करीब ७५ प्रतिशत गुनासो सम्बोधन
कर्मचारी समायोजन महाशाखा गठन भएर समायोजनको प्रक्रिया शुरू भएपछि गुनासो सम्बोधनका लागि २०७५ पुस १ गते सह–सचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘कर्मचारी समायोजन गुनासो व्यवस्थापन’ समिति गठन भएर काम शुरू भएको थियो ।
२०७५ चैत १४ गते समायोजन सम्पन्न भएको औपचारिक घोषणा हुनु अघिबाटै गुनासो प्राप्त हुन थालेको थियो ।
अन्तिम चरणमा स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीको समायोजन भएपनि निजामतीतर्फको समायोजन त्यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको थियो ।
निजामतीतर्फ क्रमशः राजपत्रांकित विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय हुँदै अघि बढेको प्रक्रियामा त्यसपछि राजपत्र अनंकित र अन्य कर्मचारीहरूको समायोजन भएको थियो ।
समायोजनमा चित्त नबुझेकाहरूले गुनासो व्यवस्थापन समितिमा गुनासो दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकोमा कुल १९ हजार २ सय ११ जनाले गुनासो सहितको निवेदन दिए ।
गुनासो गर्नेमध्ये अधिकांश स्वास्थ्य सेवातर्फका थिए । कुलमध्ये निजामतीतर्फ ६ हजार ९ सय ५ र स्वास्थ्य सेवातर्फ १२ हजार ३ सय ६ गुनासो आएको थियो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १४ हजार ४ सय ६३ गुनासो सम्बोधन भएको छ । जसमा स्वस्थ्य सेवातर्फ ८ हजार ७ सय ५४ र निजामतीतर्फ ५ हजार ७ सय ९ गुनासो सम्बोधन भएको छ ।
सम्बोधन भएका गुनासो कुल संख्याको करीब ७५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
संघ र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा हेरफेर !
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको संख्यामा पनि थोरै हेरफेर भएको छ ।
गत चैत १४ गते कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएको घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएभन्दा केही संख्या तलमाथि भएको समायोजनको अन्तिम विवरणमा देखिन्छ ।
संघको दरबन्दी केही बढ्दा स्थानीय तहमा केही घटेको छ । यसअघि संघको स्वीकृत दरबन्दी ४८ हजार ४ सय ९ रहेकोमा समायोजनको काम बिट मार्दा उक्त संख्या ४८ हजार ६ सय ६ कायम भएको देखिन्छ ।
प्रदेशका लागि स्वीकृत दरबन्दीमा भने कुनै हेरफेर भएको देखिन्न । यस्तै स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी कायम भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएकोमा हाल ६६ हजार ७ सय १९ कायम गरिएको छ ।
संघमा १ सय ९७ दरबन्दी बढ्दा स्थानीय तहमा १ सय ८९ दरबन्दी घटेको छ ।
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...