काठमाडौं- दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि केपी ओलीले गतसाल असारमा चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । असार ५ देखि १० सम्म ६ दिन चलेको उक्त भ्रमणमा उर्जा सहयोगदेखि लिएर पूर्वी तराईका ९ वटा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी करीब दर्जन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए । 

प्रधानमन्त्री ओली नेपाल फर्केपछि चीनसँग खुद्रे समझदारी गरेर आएको भन्दै आलोचना भएको थियो । दर्जनभन्दा बढी समझदारीमध्ये रसुवा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकजस्ता जिल्लाहरूमा विद्यालय निर्माण, नुवाकोट दरबार पुनर्निर्माणलगायत केही पुलहरू निर्माणसम्बन्धी समझदारी भएका थिए । 

यद्यपि प्रधानमन्त्रीले नेपाल फर्केपछि एक प्रेस नोट जारी गर्दै भनेका थिए, 'नेपाल र चीनबिच सम्पन्न ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ सम्बन्धी समझदारीको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन दुवै पक्षले हिमालय वार पार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको बृहत्तर फ्रेमवर्कभित्र रही रेल्वे, सडक, बन्दरगाह, हवाई मार्ग र सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा सहयोग अगाडि बढाउने कुरामा दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ ।'

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको औपचारिक चीन भ्रमण भएको थियो । उक्त भ्रमणमा पारवाहन तथा यातायात सम्झौता कार्यान्वयनको सहमतिमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चीनका यातायातमन्त्री ली सिआओपेङले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

राष्ट्रपति भण्डारीकै उपस्थितिमा बीआरआई शिखर मञ्चले जारी गरेको ३८ बुँदे घोषणापत्रको २३ औं नम्बरमा नेपाल-चीन सीमापार रेलवेका साथै नेपाल-चीन हिमालपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । 

सम्झौता कार्यान्वयनको स्थिति 

नेपाल-चीनबीच विभिन्न परियोजनामा सम्झौता भएपनि सम्झौता कार्यान्वयनको स्थिति सुखद नरहेको कतिपय विज्ञहरूको तर्क छ । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाए । 'सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने गरी अहिलेसम्म ठोस प्रगति भएको छैन,' महतले भने, 'सरकार सम्झौतालाई ठूलो मानिरहेको छ, यथार्थमा कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो । सरकार यसमा उदासीन देखिएको छ ।'

नेपालको सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाउँदै महतले भने, 'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको चीन भ्रमणमा नेपालले परियोजना छनोट गर्न नै समय लगायो । जे जति सम्झौता भएको छ, त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले आवश्यक तत्परता देखाउन सकेको छैन ।'

जेठको पहिलो साता काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले क्रस बोर्डर लाइन रेलमार्ग निर्माण कार्य भौगोलिक हिसाबले धेरै कठीन रहेको र नेपालीले सोचेजस्तो छिटै रेल नआउने बताइन् । क्रस बोर्डर लाइन रेलमार्ग अहिलेसम्म पनि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा छ । 

शीको नेपाल भ्रमणको तयारी 

चिनियाँ राष्ट्रपति शी चीनफिङको यही असोज २५ गतेदेखि हुने दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणको मिति सार्वजनिक भएसँगै स्वागतको तयारीले तीव्रता पाएको छ । बिहीवारमात्र प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीलाई आफ्नो निवास बालुवाटारमा बोलाएर शीको नेपाल भ्रमणको तयारीका बारेमा छलफल गरेका थिए ।

दशैंबीचमा पनि भ्रमणका अवसरमा द्विपक्षीय वार्ता र सम्झौताको तयारीका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय एकातिर जुटेका छन् भने अर्कातिर राजधानी काठमाडौंको सडक मर्मत र अन्य सौन्दर्य अभिवृद्धिले व्यापकता पाएको छ । विगतदेखि सडक विस्तारको काम भइरहेको अवस्थामा छिटोछिटो काम सकाउन र रङरोगन गर्न अहिले मुख्य सडकमा चापाचाप देखिन्छ । 

भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विशिष्ट पाहुनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरमा औपचारिक वार्ता गर्ने गर्ने तयारी रहेको छ । राष्ट्रपति शी र प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा द्विपक्षीय सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने छ । 

राष्ट्रपति भण्डारी तथा प्रधानमन्त्री ओलीका यसअघिका चीन भ्रमणमा भएको केरुङ–काठमाडौं रेल, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र अन्य क्षेत्रमा भएका द्विपक्षीय सम्झौता र छलफलले शीको भ्रमणमा सार्थकता पाउने अपेक्षा गरिएकाले यो भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

चीन हुँदै विश्वसँग सम्बन्ध बढाउने नेपालको अवसर

भारतीय नाकाबन्दीपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा २०७२ साल चैत ८ गते चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेका थिए । त्यतिबेलै नेपालमाथि भारतको व्यापारिक एकाधिकार तोडिएको प्रचार भएको थियो । कैयौं नेपालीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रवादी कदम चालेको भन्दै सराहना गरे । तर उक्त पारवाहन सम्झौताको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटो कठीन बन्दै गइरहेको थियो । 

राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणताका 'ग्रेट हल अफ द पिपल'मा पारवाहन सम्झौता कार्यान्वयनको सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर भएपछि चीनको बाटो हुँदै नेपालले विश्वका सबै देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्न औपचारिक रूपमा सक्षम भएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म त्यसको कुनै कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा भने सरकारको आलोचना हुँदै आइरहेको छ ।

चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्य भन्छन्, 'अब चीनले नेपाललाई वैधानिक रूपमै आफ्नो नाका र बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । यसबाट फाइदा लिन नेपालले पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । नेपालले चीनको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकमा सामान निर्यात गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु पर्छ ।'

राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण र पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनको सहमतिले नेपालमा भारतीय व्यापारिक एकाधिकार कानूनी रूपमै अन्त्य भएको विश्लेषण आचार्यले गरेका छन् ।

प्रतिपक्षी भन्छ - नेपालका लागि सुवर्ण अवसर 

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार दिव्यमणी राजभण्डारीले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण नेपालका लागि सुनौलो अवसर भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

'शी भ्रमणले नेपाल चीनबीचको सबै किसिमको मित्रता, विकासलाई सहयोग गर्ने मैले देखेको छु,' लोकान्तरसँग कुरा गर्दै राजभन्डारीले भने, 'सरकारले कूटनीतिक परिपक्वता देखाउन नसकेको देख्दा दुख लाग्छ । तर कुनै पनि देशबाट नेपालमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणमा सरकारलाई प्रतिपक्षी भएपनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ र गर्छौं ।' 

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद मिनेन्द्र रिजाल पनि नेपालले आफ्नो समृद्धिका लागि चीनबाट फाइदा लिन कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने जिकिर गर्छन् । 

'विश्वमा जसरी चीनले आफ्नो प्रभुत्व बढाएको छ, त्यसै गरी हामीले पनि हाम्रो समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न चीनबाट फाइदा लिनुपर्ने जरुरी छ,' लोकान्तरसँग कुरा गर्दै रिजालले भने, 'नेपाल-चीनबीचको मित्रतालाई अझै उचाईमा अघि लैजान सरकार तयार हुनुपर्छ ।' 

रिजालले दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सम्बन्धलाई मात्र महत्त्व दिने हिसाबले पछिल्लो क्रियाकलाप देखिएको भन्दै सरकार त्यसबाट माथि उठ्नुपर्ने बताए ।