संसद्‌मा दपेटिएको कांग्रेस सरकार र रविविरुद्ध अब सडक आन्दोलनमा

संसदबाट मात्रै सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनमा संसदीय समितिको दबाब बढाउँदै आएको प्रमुख प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सडकमै ओर्लने निर्णय गरेको छ । 

संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेसले सरकार, सभामुख र गृहमन्त्रीले मनोमानी गरेको भन्दै सडकबाटै आन्दोलन घोषणा गरेको हो । 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीका हजारौं नागरिकको बचत अपचलनमा दोषी देखिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो । तर केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट सरकार, गृहमन्त्री र सभामुखको कदमविरुद्ध उसले विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको हो ।

सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री नै संलग्न हुने, सरकारले जोगाउने र सभामुखले पनि निष्पक्षता देखाउन नसकेकाले पार्टीले १३ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्न लागेको जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले दिए । 

‘गृहमन्त्री नै सहकारीको अर्बौँ रुपैयाँ अपचलनमा जोडिने, सरकार सदन चल्न नदिने तर अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने देखियो,’ महतले भने, ‘संसदमा सभामुखको भूमिका संसदीय पम्पराविपरीत भइरहको छ । यसैले सहकारी ठगीकाविरुद्ध, जनताको बचत फिर्ता गराउन दबाब दिन १३ गते २ बजे काठमाडौंमा सडक प्रदर्शन गर्न लागेका हौं ।’

सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नता घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको पनि कांग्रेसको दाबी छ ।

‘सहकारीमा नागरिकले बचत गरेको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन भएको छ । यसमा गृहमन्त्रीको संलग्नता घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । तर सरकार छानबिन गर्न तयार देखिएको छैन,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘अब यो विषय रविविरुद्धको मात्रै रहेन । गठबन्धनको सरकार समग्र व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन लागेकोले यो प्रवृत्तिको खिलापमा प्रदर्शन गर्न लागेका हौं ।’

बैठकले लाखौं बचतकर्ताको रकम जसले दुरुपयोग गरेको फिर्ता गर्न र कानून मिच्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि माग गरेको छ । 

‘लाखौं बचतकर्ता पीडित भएका छन् । यो गम्भीर छ । सरकारबाट आम नागरिकको पक्षमा, बचतको दुरुपयोग भएको छ । यो कानूनविपरीत छ यसैले जसले दुरुपयोग गरेका हुन् उनीहरूलाई बचत फिर्ता गर्न अपिल र गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका छौं’ उनले भने, ‘साथै कानून मिच्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दैछौं । यसका लागि कांग्रेस अब क्रियाशील रहन्छ ।’

गृहमन्त्रीले छानबिन प्रभावित पारेको कांग्रेसको निष्कर्ष

गृहमन्त्री लामिछाने आफैं सहकारीको रकम हिनामिनामा मुछिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । 

‘संसदीय दलको बैठकबाट पटकपटक निर्णय गरेर गृहमन्त्रीले गोर्खा मिडियामार्फत विभिन्न सहकारीको एक अर्ब रकम दुरुपयोग गरेको विषय गैरकानूनी रुपमा लिएको विषयमा छानबिन हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं,’ महतले भने, ‘तर गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई छानबिनलाई अवरुद्ध पार्नुभएको छ । यसैले गृहमन्त्री रकम दुरुपयोग र अपचलनको तथ्य सार्वजनिक भएको संसदीय समिति गठन गरी दोषीलाई कारबाही गनैपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ ।’

बैठकले पीडित जनताप्रति गैरजिम्मेवार बनेको र सभामुखले पनि सदनको गरिमा राख्न नसकेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।

‘सरकार र गृहमन्त्रीले सदनलाई दुरुपयोग गर्नुभएको छ । पीडितको रकम फिर्ता गर भन्दा सरकार उल्टै जबर्जस्तीमा लागेको छ । अर्कोतिर सभामुखले पनि संसदको गरिमालाई पालना गर्नु सक्नुभएको छैन । निस्वार्थ बन्नुपर्नेमा विपक्षी वेलमा आउँदाआउँदै सुरक्षाकर्मी लगाएर बैठक चलाइएको छ । यो मनोमानीलाई कांग्रेस गम्भीर रुपमा लिन्छ । प्रदेशमा पनि यस्तै मनोमानी र निरंकुशताको स्थिति छ । हामी यसको घोर विरोध र भत्र्सना गर्छौ,’ महत भन्छन् ।

बैठकले गृहमन्त्रीविरुद्ध समाचार लेखेकै आधारमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । ‘पछिल्लो समय गृहमन्त्रीको सहकारी अपलचनको विषयमा निरन्तर खबर सम्प्रेषित गरेपछि कान्तिपुरका अध्यक्षलाई पक्राउ गरिनु प्रतिशोध हो । हामी यो घटनाको भत्र्सना गर्दछौं,’ महतले भने । 

आन्दोलनलाई प्रष्ट र विषयकेन्द्रित बनाउन केन्द्रीय सदस्यको माग

बैठकमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले सहकारी प्रकरणको छानबिनको मागलाई अझै प्रष्ट र व्यवस्थित बनाउन माग गरेका छन् ।

‘गृहमन्त्रीलाई बोल्न नदिएको भए हामीले थप दबाब बढाउन सक्थ्यौं । अर्कोतिर राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेर पनि नीति कार्यक्रम रोक्न सक्ने स्थितिमा हामी थियौं,’ केन्द्रीय सदस्य उर्मिला थपलियाले भनिन्, ‘तर हामीले समयमा दबाब नबनाउँदा ठूलो दल भएपनि सत्तारुढ दलले पेलेका छन् । यस्तोमा अझैं दबाबमूलक र प्रष्ट कार्यक्रम बनाउन धेरै सुझाव आएका छन् ।’

केन्द्रीय सदस्य डा गोविन्दराज पोखरेलले पार्टीको तल्लो तह, स्थानीय तहदेखि नै सहकारीका विषयमा दबाब बढाउने कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । 

अर्का केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले ठूलो पार्टी भएपनि कांग्रेसले स्पष्ट अडान लिने र प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकिरहेको बरु चुकिरहेको बताए । 

‘संसद् विघटनपछि कांग्रेस ठूला इस्यूमा एकपछि अर्को गर्दै चुक्दै आएको छ । सधैं यसरी हुँदैन,’ उनले भने, ‘सहकारी ठगी प्रकरणविरुद्ध हामीलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न एउटा ठूलो माइलेज थियो । तर हामीमै अलमल भयो ।’

कतिपय केन्द्रीय सदस्यले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा नै मागेर जानुपर्ने बताएका थिए । 

कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै छानबिन समिति गठनको लागि आगामी आइतबार विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । यसअघि शुक्रबार विरोध प्रदर्शन गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याएपनि आवश्यक तयारी नपुग्ने भन्दै विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम आइतबार गर्न लागिएको जानकारी केन्द्रीय सदस्य डा डिला संग्रौलाले दिइन् । 

गृहमन्त्री लामिछानेलाई कारबाही कांग्रेसको माग

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सहकारी विभागले सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । विभाग प्रमुख देवेन्द्रराज कँडेलले विज्ञप्ति निकाल्दै सहकारी ठगीमा संलग्न रहेका गृहमन्त्रीलाई कारवाही गर्न माग गरेका हुन् । 

सुप्रिम सहकारी बुटवल, सुर्यदर्शन सहकारी पोखरा, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी काठमाडौं र साहारा सहकारी चितवनबाट ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गैरकानूनी रुपमा लगानी भएको दाबी कांग्रेसले गरेको हो । 

‘विभिन्न प्रमाण आइरहेका र सरकारका विभिन्न निकायमा परेका उजुरी र अनुसन्धानमार्फत पत्ता लगाइएका आधारहरू हेर्दा लाखौं सर्वसाधारण जनताले ती सहकारी संस्थामा खाइ–नखाइ जम्मा गरेको बचत निक्षेप रकम विद्यमान सहकारी ऐन २०७४ र नियम २०७५ विपरीत अपचलन भएको जगजाहेर नै छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सहकारी संस्थामा प्राक्तिक व्यक्तिमात्र सदस्य हुन पाउने र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूबीच मात्रै ऋण लगानी गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्थाविपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा उपरोक्त सहकारीहरूमा सर्वसाधारण जनताले जम्मा गरेको रकमको ठूलो हिस्सा अपचलन भएको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने, सहकारीको बचत अपचलन गर्ने सहकारीका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख साथै गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका सञ्चालक एवं कार्यकारी प्रमुखलाई कानूनबमोजिम तत्काल कारबाही गरी सहकारी ऐनको दफा १२४ बमोजिम दण्ड, जरिवाना र सजाय हुनुपर्दछ र सरकारले जनतामा कानूनी राज्यको अनुभूति दिलाउनु पर्दछ ।’