प्रदेश सरकार स्थापनाको समयमा पूर्वाधार अभावले एउटै भवनमा ५ वटासम्म मन्त्रालय राख्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रदेश ५ मा त्यसको साढे दुई वर्षपछि मन्त्रालयहरू व्यवस्थित/एकत्रित हुँदै गएका छन् । सातवटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाहेक अन्य सबै मन्त्रालय सुविधा सम्पन्न भवनमा सरिसकेका छन् । 

पूर्वपश्चिम र सिद्धार्थ राजमार्गसँग सटेको सडक डिभिजन कार्यालय परिसर, बुटवल– ८ मा मन्त्रालय एकत्रित भएका हुन् । व्यवस्थित र पर्याप्त पूर्वाधार विनाका भवनमा काम गर्नुपर्दा कर्मचारीले सास्ती समेत भोग्दै आएका थिए । सेवाग्राहीलाई पनि सेवा लिन असहज भएको थियो । 

प्रदेश सरकार र त्यस अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निर्देशनालय एउटै परिसरभित्र रहे सेवाग्राहीलाई सहज हुनेछ । स्रोत साधनको वचत र सेवा सुविधाको सहजता दुवै दृष्टिले प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयहरू एउटै परिसरमा राख्दा सहज हुने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । तर, मन्त्रालयअन्तर्गत रहने विभाग र निर्देशनालयहरू भने अझै छरपस्ट छन् । 

१७ बिगाहा क्षेत्रफल रहेको सडक डिभिजन परिसर फैलिएको छ । संघीय सरकारले परिसर र त्यहाँका भवनहरू प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट नै गरिसकेको छ । यसले प्रदेशमा स्थायी राजधानीको जग बस्न थालेको हो भन्ने पनि बुझाइ हुन थालेका छ । 

यस अगाडि आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलको सुविधासम्पन्न भवनमा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आउँदैछ । यस अगाडि आर्थिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भवनमै थियो ।

त्यस्तै हेभी इक्युपमेन्ट कार्यालयका लागि निर्माण गरिएको नयाँ सुविधासम्पन्न भवनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय सरेको छ । यो मन्त्रालय यस अगाडि बुटवल बसपार्कस्थित टर्मिनल भवनमा थियो । 

त्यस्तै इलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवलले निर्माण गरेको भवनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पनि यस अगाडि मुख्यमन्त्री कार्यालयको भवनमा थियो ।

 त्यस्तै उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि शुरूकै अवस्थादेखि यातायात कार्यालयको स्तरीय भवनमा छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय रूपन्देही व्यापार संघको सुविधा सम्पन्न भवनमा छ ।  

परिसरमै सडक डिभिजन कार्यालयका लागि भनेर भवन बन्दैछ । उक्त भवन अर्को वर्ष पूरा हुने बताइएको छ । परिसरभित्रै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवास र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय छ ।

अख्तियारको कार्यालय अन्यत्र सारेर त्यहाँ अन्य कुनै मन्त्रालय ल्याउने विषयमा पटक–पटक छलफल अगाडि बढेको थियो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरेले मन्त्रालयको भवन साँघुरो र अव्यवस्थितले परेको कठिनाइबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराइएको बताए । 

उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालय पुरानो भूमिगत जलसिँचाइ आयोजना कार्यालयमा बसेको हो । पुरानो भवनमा अहिले पानी चुहिन्छ, त्यसमा पनि भवन साँघुरो हुँदा टिनका टहरा बनाएर काम गरिरहेका छौं । हाम्रो समस्याबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयले सडक डिभिजन परिसरमा व्यवस्था गर्ने कुरा भइरहेको छ ।’

कृषि मन्त्रालय मातहतको कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय तिलोत्तमाको जानकी नगरमा निजी घर भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएको छ । 

सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले कृषि मन्त्रालयको भवन तत्कालका लागि नयाँ ठाउँमा सार्ने सम्भावना कम भएको बताए ।

‘सडक डिभिजनको भवन यो वर्ष पूरा हुँदैन, त्यो पूरा भए त्यहाँ कृषि मन्त्रालय सार्न हुन्थ्यो, तत्काल त्यही भवनलाई मर्मत गरेर काम चलाउनुपर्ने अवस्था आयो,’ चौधरीले भने । 

‘स्थायी राजधानीको विषय टुंगो लाग्यो भने परिसरमा सार्न पनि सहज हुन्छ,’ मन्त्री चौधरीले थपे ।  विभाग र निर्देशनालयहरू केही सरकारी भवनमा रहेपनि अन्य निजी घर भाडामा लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सरकारको भनाइ छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य र शिक्षा निर्देशनालयहरू केही सरकारी भवन र केही निजी भवनमा चलेका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको परिसरमा भने विभागका कार्यालयहरू राखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नजिक रहेका अन्य दुईवटा साना भवनलाई विभागका लागि प्रयोगमा ल्याइएको छ । मन्त्रीका निवास बुटवल र भैरहवामा बनाइएको छ । 

नेकपा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले मन्त्रालयका लागि उपयुक्त ठाउँ सडक डिभिजन परिसर नै रहेको बताए ।

‘मैले शुरूदेखि नै भन्दै आएको हुँ मेरो नेतृत्वमा समितिले पनि सडक परिसरलाई नै मन्त्रालयका लागि उपयुक्त हुने बताएको थियो,’ श्रेष्ठले भने । 

परिसरभित्र अझै केही कार्यालय र निवासका रूपमा केही भवन प्रयोग भइरहेका छन् । तिनीहरूलाई अन्यत्र सारेर परिसरमा स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार बनाउन पनि सकिन्छ, त्यसका लागि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।

स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामकरण यसै आर्थिक वर्षमा टुंगो लगाउने मुख्यमन्त्रीले बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयहरू व्यवस्थित हुँदै गएकाले बुटवलबाट राजधानी सार्न सक्ने सम्भावना धेरै कम छ ।