प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभाजन भएको नेकपाको शक्ति संघर्ष प्रदेशमा झरिसकेको छ । पार्टी विभाजनको असरले दुईतिहाइ बहुमत सहितका बलिया प्रदेश सरकारहरू पनि तीन वर्ष नपुग्दै माक्किन थालेका छन् ।

बाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गरिसकेका छन् । 
तर, अन्य प्रदेशमा जस्तै अप्ठ्यारोमा रहेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूह तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने मुढमा देखिँदैन । पछिल्लो चार/पाँच दिनयता बरू यही समीकरण नै फेरबदल हुने संकेत देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वापात्र पोखरेल नेतृत्वको सरकार के होला ? प्रदेशमा चौतर्फी चासो छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल माधव नेपाल समूहमा खुलेर लागेका प्रदेशसभा सांसदहरूलाई आफूतिर तानेर सरकार बलियो बनाउने रणनीतिमा लागेका छन् । त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीले अंकगणित विश्लेषण गरेका छन् ।

माधव नेपालनिकट मानिने रूपन्देहीका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले ओली समूहको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा शपथ लिइसकेका छन् । 

त्यस्तै नेपाल निकट मानिने बाँकेका कविराम थारू आफू प्रचण्ड खेमामा नरहेको बताउन थालेका छन् ।

माधव नेपाल निकट मानिएका गुल्मीका कमलराज श्रेष्ठ पनि आफू कुनै नेताको पछाडि नलागी जबजको पक्षमा रहेको बताउन थालेका छन् । तर, नेकपा नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहमा लागे पनि उनी निकट रहेका लुम्बिनीका सांसद भने ओली समूहमा गएका देखिँदैनन् । पूर्व माओवादीहरू प्रचण्ड–नेपाल खेमामा एक ढिक्का देखिएका छन् ।

पूर्व माओवादी समूहका प्रदेश सभा सांसद तथा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति सभापति दधिराम न्यौपानेले तत्काल प्रदेश सरकारविरूद्व अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने योजना नभएको बताए । 

उनले भने, ‘हाम्रो नेता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीसँग पनि हाम्रो छलफल भएको छ । तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी छैन ।’ 

प्रचण्ड–नेपाल समूह, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी एक भए यहाँका मुख्यमन्त्री पोखरेल अप्ठ्यारोमा पर्नेछन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा ६१ जना नेकपाका सांसद छन् ।

तीमध्ये पूर्व एमालेका ४१ र पूर्व माओवादीका २० सांसद् हुन् । यसमा पूर्व माओवादी सांसदहरू, कांग्रेस, जनता समाजवादीले अर्को सरकार बनाउन बहुमत पुग्न सक्छ । प्रदेशमा कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना सांसद छन् । तर, प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफूहरूसँग प्रदेश सभामा २५ जना रहेको दाबी गरेको छ ।

केही सांसद अहिलेसम्म पनि खुलेका छैनन् । उनीहरूको दाबीअनुसार पार्टी केन्द्रबाट लुम्बिनीमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरे त्यसको सामना गर्न मुख्यमन्त्री मन्त्री पोखरेललाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ । कांग्रेसले कसलाई साथ दिन्छ, त्यसमा निर्भर हुनेछ । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेश सरकारलाई पार्टी विभाजनको असर नपर्ने बताए । 

मन्त्री चौधरीले भने, ‘आवश्यकता र प्रस्तुतिले क्याबिनेट बिस्तार पनि हुन सक्ला । तत्काल त्यो बारेमा हामीले सोचेका छैनौं । तर, शंकर सरकार प्रदेशसभा रहँदासम्म तलमाथि हुँदैन । त्यो खेलमा कोही पनि लाग्दैनन् । हामी बलियो छौं ।’ 

यसबीचमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले आइतबार लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न ठाउँहरुमा कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गरेको छ । 

नेपाल निकट मानिने प्रदेश सभा सांसद विष्णु पन्थीले कार्यकर्ता भेला र मंगलबारको विरोध प्रदर्शनपछि बल्ल प्रदेश सभामा के गर्ने छलफल अगाडि बढाइने बताए । 

उनले भने, ‘हामी त अझै पार्टी विभाजन नहोस् भन्नेमा नै छौं । तर, यो अवस्थासम्म पार्टी पुगिसकेपछि हामीले पनि एकपटक छलफल गर्छौं । तत्काल प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा छैन ।’

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमध्ये पोखरेललाई सिनियर मानिन्छ ।

प्रदेश सभाले राजधानी र नामकरण टुंगो लगाएपछि अन्त्य भएको अधिवेशन कहिले शुरू हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म मिति तय भएको छैन ।