मंगलवार सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रियामा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका प्रभावशाली युवा नेता योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा अहिले जनता भइसकेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अनुहार देखिन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले ज्ञानेन्द्रले शाही आयोगमार्फत लोकतन्त्रका लागि लडेका नेताहरूलाई भटाभट जेल कोच्ने काम गरेको भन्दै अहिले ओलीले नयाँ भक्तबहादुर कोइराला (तत्कालीन शाही आयोगका प्रमुख)को खोजी गर्न थालेको आरोपसमेत लगाए ।

'नयाँ भक्तबहादुरको खोजी होला अब, अथवा अहिले जसरी गैरसंवैधानिक नियुक्तिहरू गरिएको छ, त्यहीँबाट यो कामको शुरुआत होला' भट्टराईले भने, 'हामी यसको खिलाफमा छौं । हामीले शुरू गरेको आन्दोलन लोकतन्त्रवादी सबैको आन्दोलन हो ।'

उनले प्रतिगमन कस्सिँदै जाँदा प्रेस र अन्य मौलिक हकअधिकार पनि कुण्ठित हुँदै जाने तथ्य स्मरण गर्न पत्रकारहरूलाई आग्रहसमेत गरे ।

नि:सन्देह भट्टराई आन्दोलनबाट स्थापित भएका नेता हुन् । उनलाई गत सालको साउनमा ओलीले नै पर्यटनमन्त्री बनाएका थिए ।

पहिलोपटक मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार छिर्दा उनको अनुहारमा जस्तो कान्ति देखिएको थियो, त्यसको डेढ वर्ष पुग्नै लाग्दा गत पुस ५ गते भएको संसद विघटनसँगै आफैंले राजीनामा दिएर सिंहदरबारबाट बाहिरिँदा उनको अनुहारको कान्ति फुङ्ग उडेको जस्तो देखियो ।

आफूलाई पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर ओलीले सही निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिने भट्टराईले अहिले ओलीको अनुहारमा ज्ञानेन्द्रको छायाँ देख्न थालेका छन् ।

भट्टराई मात्र होइन, पार्टीको राजनीतिक विभाजनसँगै प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा लागेका उनीजस्तै धेरै नेताहरूले ओलीको अनुहारमा 'ज्ञानेन्द्रकालीन प्रतिगमन' देख्न थालेका छन् ।

२०७५ को जेठ ३ गते ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन एमाले र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओवादीको विघटनसँगै नयाँ पार्टी नेकपा जन्मिएको थियो ।

करीब दुईतिहाइ मतका साथ सत्तासीन रहेको नेकपा संसद् विघटनसँगै दुई चिरामा विभक्त भयो । कतिपयले नेकपा नभई पूर्व एमालेमा विभाजन आएको रूपमा यसलाई बुझेका छन् ।

पार्टी विभाजनलाई प्राविधिक रूपमा हेर्ने हो भने पूर्व एमालेबाट माधवकुमार नेपाल पक्ष ओली पक्षबाट अलग्गिएको जस्तो देखिन्छ । तर राजनीतिक रूपमा विघटन भइसकेका दुवै पूर्व पार्टीहरूको अस्तित्व छैन ।

ज्ञानेन्द्रको भूतले किन तर्साइरहन्छ नेताहरूलाई ?

भट्टराईले भनिहाले, शाही आयोगका बेला जस्तै नेताहरूलाई जेल कोच्नेसम्मको तयारी हुँदैछ भनेर । उनले कुनै न कुनै सूचना पाएरै सञ्चारकर्मीसँग आफ्नो भय पोखेका हुन सक्छन् । भट्टराई मात्र होइन, पार्टी विभाजन भएपछि प्रचण्ड-नेपाल पक्षले बबरमहलस्थित एक पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, 'कमरेडहरू, हामी जेल जान पनि तयार हुनुपर्छ ।'

ओलीले आफू लोकतन्त्र र संविधानप्रति प्रतिबद्ध छु भनेर बारम्बार सार्वजनिक वक्तव्य दिइरहनुका बावजुद पनि नेताहरूमा यस्तो भय किन छ त ? यो प्रश्नको उत्तर अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यले दिन सक्दैन, ओलीकै चरित्रमा खोज्नुपर्ने हुन्छ । किनभने अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यले ओली अधिनायकवादी नै बन्लान्, राज्यसत्ता नै कब्जा गर्लान् र ज्ञानेन्द्रकालीन अभ्यास गर्लान् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी गरेको छैन ।

संसद् विघटनलाई राजनीतिक भाषामा 'प्रतिगमन' त भन्न सकिएला तर संविधानले संसद् विघटनको परिकल्पना गरेको छ । बहस संसद् विघटनका लागि अहिले संविधानअनुकूल परिस्थिति हो कि होइन भन्ने हो ।

संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिट सुनुवाई गर्ने क्रममा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भनेका थिए, 'संविधानले संसद् विघटनको परिकल्पना त गरेको छ, त्यसको माध्यम के हो भन्ने मात्र अहिलेको बहस हो ।'

ओलीको चरित्रमा शंका

राज्य सञ्‍चालनमा स्वेच्छाचारी र एकलौटी बन्दै आएको आरोप ओलीमाथि आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाट पटक-पटक लाग्दै आएको हो ।

अदालतमा विचाराधीन संसद् विघटनको मुद्दामा जवाफ पठाउँदै ओलीले भनेका थिए, 'मलाई आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाट पटक-पटक असहयोग भयो । सरकारका दिनदिनैका कामहरूमा पनि स्वार्थसहितका हस्तक्षेप हुन थालेपछि संसद् विघटनको निर्णय लिन बाध्य हुनुपरेको हो ।'

ओलीले आफूमाथि पार्टीबाट लगाम लगाइएकाले नै संसद विघटन गर्नुपरेको हो भन्दै यसको राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

तर प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेताहरू भने ओली स्वेच्छाचारी बन्दै गएकाले पार्टीले हस्तक्षेप गर्नुपरेको बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता भीम रावलले भनेका थिए, 'हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषय, समाजवादी कार्यक्रम लागू गराउने विषय र अन्य दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा गलत काम गर्न ओलीलाई रोकेकै हौँ, त्योबाहेक हामीले सरकारलाई काम गर्न रोक्यौँ भन्ने कुरा सही होइन ।'

पार्टी स्वेच्छाचारी बन्दै जान थालेपछि राजनीतिक संकट पैदा भएको हो कि ओलीको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका कारण यस्तो अवस्था आएको हो भन्ने विषय अहिले भइरहेको बहसको विषय हो ।

के संसद् विघटनविरुद्ध राष्ट्रिय आन्दोलन सम्भव छ ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा संसद् विघटनसम्बन्धी प्रावधान छ । त्यो प्रावधानलाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमार्फत कुन अवस्थामा प्रयोग गर्न सक्ने हो भन्ने प्रश्न अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।

तर कतिपय संविधानविद्, संविधानका मस्यौदाकारहरूले संसद् विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रूपमा नभएर विकल्पका रूपमा मात्र राखिएको तर्क गर्छन् । संसद्ले सरकार दिनै नसकेको अवस्थामा मात्र संविधानले संसद् विघटनको परिकल्पना गरेको संविधानका मस्यौदाकार समेत रहेका कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाको तर्क छ ।

उनी भन्छन्- 'प्रधानमन्त्रीले लिएको संसद् विघटनको निर्णय गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ भनेर कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको छ । संविधान बनाउने क्रममा हामीले गरेको छलफलमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेषाधिकार दिनु हुँदैन भनेर सहमति जुटेको हो । त्यही आधारमा धारा ७६ मा विभिन्न उपधाराहरू राखियो । संसद्ले नयाँ सरकार दिन सक्ने अवस्था रहेसम्म संसद् विघटन हुन सक्दैन ।'

त्यसो भए के नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्ष, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त मोर्चा बनाएर सडक आन्दोलनलाई सशक्त ढंगले अघि लैजान्छन् त ?

यसको जवाफमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन् – 'हामीले संयुक्त मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्दै विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेका छौं । छलफल सहमतिउन्मुख छ तर सहमति नहुने बेलासम्म हामी एक्लाएक्लै भए पनि संघर्षमा जाऔं भनेर आ-आफ्ना कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं । संयुक्त मोर्चा बन्ने दिशातर्फ गएको छ ।'

यदि नेकपाको एउटा पक्ष, कांग्रेस र जसपा तीन ठूला दल संयुक्त आन्दोलनमा गए भने आन्दोलनले राष्ट्रिय आकार ग्रहण गर्न सक्छ । तर त्यो भन्दा पहिल्यै सर्वोच्चले एउटा फैसला गरिदिन सक्ने सम्भावना पनि छ ।

सर्वोच्चले कथं कदाचित ओलीको कदमलाई सही ठहर्‍यायो भने अदालतको फैसलाविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पुनः मतभेद हुन सक्छ ।

सर्वोच्चले यदि संसद् विघटनलाई गैर-संवैधानिक ठहर्‍यायो भने संसद् सुचारू हुन्छ, त्यसपछि आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ रहनेछैन ।

यतिबेला सबैको आँखा सर्वोच्चको फैसलामा अडिएका छन् ।