प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा यसअघि नै गठन भएको ५ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासलाई सर्वोच्चले निरन्तरता दिएको छ ।

रिटहरूलाई हेर्दाहेर्दैको स्थितिमा नराखेकाले प्रधानन्यायाधीशले चाहेको भए अन्य न्यायाधीशलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सक्ने अवस्था थियो ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई नसमेटेको भन्दै आलोचना समेत हुँदै आएको छ ।

उक्त इजलासमा आज पनि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पेशी तोकिएको छ ।

यसअघि पुस १० गते संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध १२ वटा रिट परेका छन् ।

रिट निवेदकहरूले मंगलवार निवेदन नै दिएर यी रिटहरूमाथि वृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।