माघ २२, २०८०
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा स्थानीय तहले सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तारमा प्रभावकारी फड्को मारेको छ ।
स्थानीय तह सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएका छन् । इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुँदै गएपछि सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएको स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्थानीय विकास लगायतका क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगेको छ । सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा बढ्दै गएको पहुँचसँगै स्थानीय तहको सेवामा प्रभावकारिता र सेवाग्राहीलाई सहज भएको सूचना प्रविधि विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले स्थानीय सरकार सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएपछि स्थानीय तहको सरकारी तथ्याङ्क सुरक्षित भएको बताए । उहाँका अनुसार सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान भएको, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवद्र्धन तथा विकास गरी स्थानीय तहमा रोजगारीको सिर्जना भएका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले सबै स्थानीय तह अहिले सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएको चर्चा गर्दै सेवाग्राहीलाई सेवा सर्वसुलभ र सहज पार्न मोबाइल एप र वेबसाइट लगायतका प्रविधिले सहयोग पुगेको धारणा व्यक्त गरे ।
मोबाइल एप्स ६८८ स्थानीय तहमा
स्थानीय तहलाई सूचना र प्रविधिमैत्री बनाउन विभागले सबै स्थानीय तहको एउटै मोबाइल एप्स निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । विभागका अनुसार अहिलेसम्म ६८८ स्थानीय तहमा मोबाइल एप्स निर्माण भइसकेको छ । यो सङ्ख्या कुल ७५३ स्थानीय तहको ९१ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
मोबाइल एप्स प्रयोग गर्ने स्थानीय तह प्रदेश १ मा १३४, प्रदेश २ मा ८२, बागमतीमा ११८, गण्डकीमा ८३, लुम्बिनीमा १०६, कर्णालीमा ७९ र सुदूरपश्चिममा ८६ छन् । बाँकी ६५ स्थानीय तहमा पनि मोबाइल एप्स बनाउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
मोबाइल एप्सबाट स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा, कार्यक्रम तथा परियोजनाको अवस्था, ऐन, नियम, वडासम्बन्धी जानकारी, स्थानीय तहभित्रका महìवपूर्ण स्थान, आपत्कालीन सम्पर्क नम्बर लगायतका सूचना सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ । यी एप्सबाट कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि ठाउँ र समयमा सुझाव तथा गुनासा पेस गर्न, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण लगायतबारे जनधारणा, जनमत व्यक्त गर्न तथा दोहोरो संवाद गर्नसमेत सक्छन् । विद्युतीय भुक्तानी गर्नसमेत गर्न सकिने यी एप्सलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको वेबसाइटसँग आबद्ध गरिएको छ ।
सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरी स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम, बजेट, योजना तर्जुमा विधि, कार्य सम्पादन लगायतका गतिविधि वेबसाइटमा राखेपछि त्यसलाई मोबाइल एप्सबाटै हेर्न र जानकारी पाउन सकिने भएकाले यसले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता बढाएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा इन्टरनेटको अभावमा सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन कठिन भएको विभागले जनाएको छ ।
इन्टरनेटको पहुँच विस्तार
सरकारले देशभर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ । मङ्सिरसम्ममा ग्रामीण क्षेत्रमा १८ वटा विभिन्न आयोजना सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल, गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी बढाउने कार्य जारी रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले देशका ७० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान सम्पन्न भइसकेको बताए ।
उहाँका अनुसार ४६ जिल्लाका तोकिएका स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ । यी जिल्लाका १५ हजार ९८२ स्थानमध्ये हालसम्म ११ हजार २१३ स्थानमा इन्टरनेट जडान भएको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५१२ स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा पुगिसकेको छ । छ हजार ७४२ वडा कार्यालयमध्ये चार हजार ३१३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ ।
सहजीकरण गर्दै केन्द्रीय सरकार
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सूचना प्रविधिको काममा आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्दै आएको छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृतको व्यवस्था भइसकेको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले स्थानीय तहका सूचना अधिकृतलाई तालिम प्रदान गर्न आवश्यक सहयोग गर्दै आएको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक चिरञ्जीवी तिमल्सिनाले जानकारी दिए । गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र अधिकारीले खबर लेखेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...