मध्यावधि चुनावमा ९ अर्ब बढी खर्च हुने, बजेट दिन सरकार तयार

तोकिएको मितिमा प्रतिनिधिसभा मध्यावधि निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले काम शुरू गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ ।

विज्ञप्ति अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचन कात्तिक २६ गते र दोस्रो चरणको मंसिर ३ गते तोकिएको छ ।

निर्वाचनको तयारीका सिलसिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहित अन्य आयुक्तसँग शनिवार भेटघाट गरेका छन् । तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख आयुक्त थपलियालाई निर्देशन दिएका छन् । 

निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर निर्वाचनको तयारीका विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल तथा परामर्श गर्ने प्रचलन अनुसार नै भेटघाट भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले लोकान्तरलाई बताए । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचन घोषणा भयो, तपाईंलाई के–के आवश्यक पर्छ, भोलिदेखि नै काम थाल्नुस् भनेर हामीलाई भन्नुभयो,’ थपलियाले लोकान्तरसँग भने, ‘भेटघाटमा हामीले नीतिगत कुरा, कानूनी कुरा, अहिले कोभिड महामारी जस्तो अप्ठ्यारोको अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्नुपर्ने अवस्थाको विषयमा जानकारी गरायौं ।’

निर्वाचनको वातावरण बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा स्वीकारयोग्य बनाउन समेत छलफल भएको उनले बताए । ‘निर्वाचनका लागि सुरक्षाको स्थिति, सबै राजनीतिक दलले चुनावको लागि वातावरण बनाउने स्थिति, नेपालको निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकारयोग्य बनाउनका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरूबारे छलफल भयो,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘मूलभूत रूपमा कोभिडको महामारी भएको बेला स्वाभाविक रूपले अलि बढी खर्च पनि हुनसक्ने र त्यसका लागि छुट्टै रणनीति बनाएर जानुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं ।’

प्रधानमन्त्रीले सबै किसिमको सहयोग रहने जनाउँदै निर्वाचन आयोगले संविधान र कानून बमोजिम प्रक्रिया प्रारम्भ गरोस् भनेर निर्देशन दिएका थपलियाले बताए । निर्वाचन आयोग निर्वाचनका लागि जहिल्यै तयार भएर बसेको हुने जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीलाई थपलियाले दिएका थिए । 

निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउनका लागि सधैं तयारी अवस्थामा नै रहने हुनाले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोग सक्षम रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘हामीलाई निर्वाचन गराउनका लागि १२० दिनको समय चाहिन्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले तोकिएको समय त्यसभन्दा बढी नै भएका कारण निर्धारित समयभित्र निर्वाचन पूरा गराउन तयारी थालेका छौं ।’

निर्वाचन प्रयोजनका लागि सामग्रीहरू खरिद, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने, मतदान केन्द्र, मतदानस्थल लगायतको काम टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने, निर्वाचन चिह्न दिने काम, कर्मचारी व्यवस्थापनका काम, मतदाता शिक्षा सम्बन्धी सामग्री तयार गरेर वितरण गर्ने लगायतका प्रमुख कामहरू निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
 
‘निर्वाचनका सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार खरिद गर्नुपर्ने हुँदा कतिपय सामग्री खरिद गर्न अलि लामो प्रक्रिया र समय लाग्ने हुन्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘आपूर्ति गरिनुपर्ने सामग्री अनुमान गरेर परिमाण समेत उल्लेख गरेर खरिद गर्नुपर्ने हुनाले सम्भव भएसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै खरिद गरिने छ ।’ तर त्यो ऐन अनुसार खरिद गर्दा समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसक्ने स्थिति देखियो भने आयोगमा भएको विशेष अधिकार अनुसार छिटो प्रक्रिया मिलाएर पनि खरिद गर्नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा चुनावको तयारीका लागि ८–९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनसक्ने अनुमान गरेर तयारी थालिएको थियो । तर अहिले कोभिडका कारण स्वाभाविक रूपमा त्योभन्दा बढी पनि खर्च हुने उनले बताए । ‘यति नै खर्च लाग्छ भनेर भन्ने कुरा हुँदैन, निर्वाचन कुन तरिकाबाट गर्ने हो, त्यसको प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तर कस्तो हुने हो, कति परिमाणमा लिने हो, ती सबै कुरामा भर पर्ने हुन्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अहिले ९ अर्बभन्दा बढी खर्च हुन सक्छ ।’

यसअघि सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको उनले बताए ।