प्रिय रवीन्द्र मिश्र, असिम प्रेम । अथाह श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु । तपाईंको इमान्दारी, उच्च नैतिकता, देश प्रेमबाट अत्यन्तै प्रभावित छु ।

भोटाधिकार प्राप्त गरेपछिको पहिलो भोट मैले साझा पार्टीलाई आँखाभरी आँसु पारी श्रद्धापूर्वक चढाएको थिए । मूलधारका राजनीतिक पार्टीले चतुर्‍याइँपूर्वक निर्माण गरेको भाष्यका आधारमा भन्ने हो भने मैले चढाएको भोट खेर गएको थियो । तथापि मेलै चढाएको भोट खेर गयो भन्नेमा म सहमत छैन । 

भोट के हो र कस्तो अवस्थामा खेर जान्छ ? छुट्टै बहस गरौंला । नेपालको सन्दर्भमा अनिवार्य बहस गर्नैपर्ने विषय पनि हो यो ।

‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ राजनीतिक अवधारणापत्र पढें । मार्ग परिवर्तन गरेर तपाईं गलत बाटो जाँदै हुनुहुन्छ । यहाँ निम्नानुसार ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

धर्म निरपेक्षको सम्बन्धमा

गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै विरुद्धमा जनमत तयार भई नसकेको तर धर्मनिरपेक्ष र संघीयताको विपक्षमा पर्याप्त जनमत रहेको विश्लेषण गरी तपाईंले धर्म र संघीयताको सम्बन्धमा जनमत संग्रहमा जाने भन्ने जुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ, यो देशका लागि अत्यन्तै घातक छ ।

नेपालको संविधानमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भनिएको छ, सँगै हिन्दू लगायत सनातन धर्मको संरक्षण सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरी स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ ।’

बहुधार्मिक राज्यमा राज्यको कुनै एक निश्चित धर्म हुनु हुँदैन भन्ने ‘कमनसेन्स’लाई संविधानले स्वीकार गरेको छ । साथै सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण र धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको प्रत्यानुभूति गराउनु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरालाई पनि संविधानले स्वीकार गरेको छ ।

तपाईंले तर्क गर्नु भएजस्तो बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चित्त दुखाउनु पर्ने वा अल्पसंख्यक अन्य धर्मबाट बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीहरू अन्यायमा परेको महसूस गराउने वा बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीहरूबाट अन्य धर्मावलम्बीहरू अन्यायमा परेको महसूस गराउने कुनै प्रकारको अन्यायपूर्ण व्यवस्था संविधानमा छैन ।

बहुधार्मिक राज्यमा विभिन्न धर्मप्रति आस्था भएका जनताले राज्यप्रति अपनत्व महसूस गरी सामाजिक सद्भाव कायम राखी शान्तिका साथ बसिरहेको अवस्थामा धर्म सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पुग्नसक्ने विषयमा माग गरिएको जनमत संग्रह नेपालको संविधान, भाग ४ मौलिक हक अन्तर्गतको धारा १७ (२) च (१) बमोजिम समेत कानूनी रूपमा दण्डनीय छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७५ बमोजिम जनमत संग्रह माग गरेको र संविधान बमोजिम शान्तिपूर्ण रूपमा नै परिवर्तन चाहेकाले म संविधानवादी हो भन्ने तपाईंको तर्क रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको छ तर धर्म सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ ।

धर्म सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने गरी तपाईंले माग गर्नुभएको जनमत संग्रह संविधानवादविरुद्ध समेत छ ।

राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि धर्म सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने, शान्ति भड्काउने, देशलाई फेरि पछाडि फर्काउने गरी तपाईंले व्यक्त गर्नुभएको विचार शतप्रतिशत गलत छ ।

नेपालको संविधानको मस्यौदाबारे गरिएको राय संकलनमा अत्यधिक बहुमतले नेपाल हिन्दू राष्ट्र नै रहनुपर्ने राय दिएको सार्वजनिक भइसकेको छ । बहुमत जनता हिन्दू धर्मावलम्बीहरू रहेको देशमा त्यसको खालको राय आउनु स्वाभाविक थियो । बहुमत जनताले जे राय दिएका थिए भनिएको थियो, त्यस्तो हो भने पनि सिद्धान्ततः त्यो गलत थियो ।

बहुधार्मिक राष्ट्रमा राष्ट्रले कुनै एक निश्चित धर्मको मात्र पक्षपोषण गर्नु उचित हुँदैन्थ्यो । भीड एकातिर सत्य अर्काेतिर भएको अवस्था थियो । राजनीतिक दलहरू भीडबाट निर्देशित भएनन् र हुनु हुँदैन पनि । भीडलाई सत्यको बाटोमा ल्याउने आँट राजनीतिक दलहरूले गरे र गर्नुपर्थ्यो पनि । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सहितको नेपालको संविधान जारी भयो ।

बहुमत जनताले आफूले दिएको राय सिद्धान्ततः गलत थियो भन्ने स्वीकार गरे । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रलाई सिद्धान्ततः सही ठाने । दीप प्रज्वलनसहित नेपालको संविधानको स्वागत गरियो । 

बहुसंख्यक जनता हिन्दू धर्मावलम्बीहरू भएको देशमा नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र कायम गरिनुपर्छ भन्दा जनता उद्वेलित हुन्छन् नै । राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले धर्मको नाममा जनतालाई उद्वेलित गराउन कमल थापा च्याँखे दाउ थाप्न संघर्षरत छन् । वैकल्पिक राजनीतिको घाँटी निमोठेर मार्ग परिवर्तन गर्दै धर्मको नाममा जनतालाई उद्वेलित गर्नुपर्ने कमल थापाको अवस्थामा तपाईं किन पुग्नुभयो ?

धर्मको विषयले देशलाई अग्रगामी वा पश्चगामी बनाउँदैन पनि भन्नुभएको छ । देशलाई अग्रगामी वा पश्चगामी बनाउने विषय भनेको सुसंस्कृत लोकतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय, सुशासन, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण, संस्कृति, सम्पदा संरक्षण, पूर्वाधार विकास, रोजगारी जस्ता विषय हुन् भन्नुभएको छ । देशलाई अग्रगामी बनाउने विषयमा छलफल, बहस, काम गरेर जनमत बढाउँदै लैजानुपर्नेमा देशलाई अग्रगामी बनाउँदैन भनेर आफैंले स्वीकार गर्नुभएको धर्मको विषयमा छिरेर शान्ति र सु–सम्बन्धमा किन खलल पार्न खोज्नुभएको ? जता भीड त्यतै दगुर्ने चरित्र नेताको हुन्छ र ?

केपी ओलीले गरेको प्रतिगमनविरुद्ध राजनीतिक दलहरू, मिडिया, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, विभिन्न पेशाकर्मीसँगै जनता सडकमा पनि उत्रिएका थिए । भीड केपी ओलीको पक्षमा पनि नभएको होइन । तर कुन भीडमा कस्तो ‘ब्रेन’ थियो भन्ने कुराले पनि विशेष अर्थ राख्छ नि होइन र ? सिद्धान्ततः धर्मनिरपेक्ष ठीक हो, जसलाई पटक–पटक तपाईंले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । यसको विपक्षमा ‘बेस्ट ब्रेन’हरू कसरी उभिन्छन् ? ‘बेस्ट ब्रेन’लाई धर्मनिरपेक्षको विपक्षमा उभिने स्पेश कहाँ हुन्छ ? ‘बेस्ट ब्रेन’ विनाको भीड कस्तो होला ? 

मूलधारका राजनीतिक दलले अपारदर्शी रूपमा संकलन गरेको पैसाको बलमा समय–समयमा भीड जम्मा गरेर त्यसलाई ‘शक्ति प्रदर्शन’ भन्ने गर्दछन् । पैसाको आडमा भएको त्यस्तो ‘बेस्ट ब्रेन’ रहित भीड र सिद्धान्ततः गलत रहेको मुद्दामा उभिने भीडमा के फरक हुन्छ ? अनि सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षण र धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको प्रत्यानुभूति गराउन नेपालको संविधान किन, कहाँ र कसरी बाधक छ ?

संघीयताको सन्दर्भमा

शिशु अवस्थामै रहेको संघीयताको सन्दर्भमा तपाईंले झन् धेरै तीतो ओकल्नुभएको छ । सीमापारि दक्षिणबाट शुरू भएर नेपालको दक्षिणी भूभाग हुँदै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गरेर देशभर संघीयता फैलियो भन्ने तपाईंको आरोप गलत छ । राजनीतिक पार्टी, जनता, आन्दोलन कसैको पनि माग संघीयता थिएन भन्ने आरोप तथ्यपरक छैन ।

माओवादीले २०५२ माघ २१ गते प्रस्तुत गरेको ४० सूत्रीय मागको अन्तर्यमा संघीयताको माग थियो । संघीयता स्थापनाको लागि सयौं दाजुभाई दिदीबहिनीले मधेश आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नुभएको तथ्यलाई भुल्न खोज्यौं भने त्यो मधेशमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रतिको घोर अपमान हुनेछ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूची तथा अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची रहेको छ । प्रदेशलाई प्रदान गरिएको कुन अधिकारको कारणले गर्दा संघीयता देशको अखण्डताको लागि घातक छ ? प्रदेशलाई प्रदान गरिएको कुन अधिकारको कारणले गर्दा भ्रष्टचार बढेको हो ? प्रदेशलाई प्रदान गरिएको कुन अधिकारको कारणले गर्दा प्रमुख संस्थाहरू क्षयीकृत हुन्छन् ?

मूलभूत रूपमा प्रवृत्ति र केही पात्रको परिवर्तन साथै पारदर्शिता, व्यापक जनसहभागितामा विकास निर्माण आजको आवश्यकता हो । सुसंस्कृत लोकतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय, सुशासन, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण, संस्कृति, सम्पदा संरक्षण, पूर्वाधार विकास, रोजगारी आजको अग्रगामी राजनीतिक मुद्दाहरू हुन् । शेरधन राई र उनीजस्ता केहीले करोडौंको गाडि खरिद गरे, अनावश्यक सम्पर्क कार्यालय खोलेर लाखौं स्वाहा पार्ने काम गरे भन्दैमा संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्नु कतिको जायज हो ?

शंकर पोखरेलले अल्पमतको सरकार, बहुमतको प्रतिपक्ष बनाए भन्दैमा संघीय व्यवस्था नै अलोकतान्त्रिक भयो भन्नु कतिको जायज हो ? राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउँदा हुने खर्चले गर्दा संघीयता आर्थिक भारको स्रोत भयो भन्नु कतिको जायज हो ? विकास, निर्माण तथा राजनीतिमा व्यापक जनसहभागिता गराउँदा भएको राज्यको खर्चलाई कसरी अनावश्यक खर्च भन्न मिल्छ ? जहाँ भ्रष्टाचार छ त्यो संस्था नै खारेज गर्ने कि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर संस्थालाई सबल बनाउने ?

संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अहिलेको शान्तिपूर्ण राजनीतिको वातावरण हामीले त्यतिकै पाएका हौं र ? अहिलेको शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरण कसैले बक्सिस दिएर पाएका हौं र ? व्यवस्था परिवर्तनको गोलचक्करमा फसेर अहिलेको जस्तो शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरण प्राप्त गर्न फेरि कति समय कुर्ने ? राजनीतिमा आउनुभएको ४ वर्षमै असान्दर्भिक नेता बन्न किन खोजिरहनुभएको छ ?

व्यक्ति नबदलिने, प्रवृत्ति नबदलिने, कार्यशैली नबदलिने अनि हाम्रो पुस्ता पनि व्यवस्था परिवर्तनकै गोलचक्करमा घुमिरहने ? संविधान कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने कि जनताको भावनामा खेलेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नपट्टि लाग्ने ? गरीबी उन्मुलन । रोजगारी सिर्जना । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था । सुशासन । विकास । सभ्य सुसंस्कृत समाजको निर्माण ।

भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्रको निर्माणमा हामीले हाम्रो समय, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अनुभव, सिर्जनशीलताको प्रयोग कहिले गर्ने ?