परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान उन्मुख रहेको झुटो कुरा बोलेको भन्दै द्वन्द्वपीडित आक्रोशित बनेका छन् । साथै पीडितहरूले परराष्ट्रमन्त्री खड्काले झुटो बोलेको भन्दै राष्ट्रसंघका महासचिवलाई पत्र पठाएर ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

नेपालको १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा सरकारपक्ष र तत्कालीन माओवादीपक्षबाट गम्भीर मानव अधिकार हननका घटनाका दोषीलाई कारबाही नभइरहेको बेला परराष्ट्रमन्त्री खड्काले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा उभिएर पीडितको मुद्दा सम्बोधन हुने क्रममा रहेको बताएका थिए ।

ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयमा पुगेर द्वन्द्वपीडितहरूले महासचिवलाई सम्बोधन गरिएको पत्र बुझाएका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले आफूहरूले आफ्ना माग र चासोबारे राष्ट्रसंघका महासचिवको नाममा ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको बताए ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोहीपक्षबाट भएको जघन्य अपराधका दोषीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा द्वन्द्वपीडित नागरिकले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । तर, परराष्ट्रमन्त्री खड्काले महासभा बैठकमा उभिएर समस्या समाधान हुन लागेको भाषण गरेपछि पीडितहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।

द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका र बेपत्ता पारिएका परिवारको पीडा दर्दनाक छ । उनीहरू छिटो न्यायको खोजीमा छन् । द्वन्द्वका क्रममा माओवादीले चन्दा नदिएकै आरोपमा लमजुुङ दुराडाँडाका मानवअधिकारकर्मी तथा शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको वीभत्स हत्या गरेका थिए । उनका छोरा सुमन अधिकारी अहिले पनि न्यायका पर्खाइमा छन् । उनले परराष्ट्रमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा बैठकमा उभिएर गलत कुरा गर्दा आश्चर्य चकित भएको बताए ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले पीडितलाई न्याय दिन संक्रमणकालीन ऐन संशोधन गर्न दिएको परमादेश ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएकोमा पीडा व्यक्त गरे । सामाजिक सञ्जालमा उनले आफ्नो पीडा सधैं व्यक्त गरिरहेका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष एवं आयोग प्रक्रियाको ६ वर्षसम्ममा पनि एक जना पीडितले पनि आपूm र आफन्तजनमाथि द्वन्द्वकालमा भएको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबारेमा सत्यतथ्य, न्याय, परिपूरण नपाएको, बेपत्ता पारिएका आफ्ना प्रियजन सास वा लासको अन्योलमा पिल्सिरहेको, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति फिर्ता हुन नसकेको पीडितहरूको भनाइ छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।