२० असार २०८३, शनिबार
नेकपा एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएको तीनवटा दस्तावेज चिरफारको लागि १० वटा समूह बनाएर छलफल भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल गरिरहेका छन् । महाधिवेशनमा ६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएकोले प्रत्येक समूहमा ६०० भन्दा बढी सदस्य छन् ।
छलफलमा सहभागी भएका सदस्यहरूले राजनीतिक र सांगठनिक प्रस्तावमा भन्दा एमालेको संगठन स्वरूप कस्तो बनाउने भन्नेमा बढी ध्यान दिएका छन् । प्रत्येक समूहमा भाग लिने सदस्यहरूले विधान संशोधन प्रस्तावमा गरिएको उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
विधान संशोधन प्रस्तावमा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा उपाध्यक्ष ५ र सचिव ५ जनासहित २२५ जनाको केन्द्रीय कमिटी प्रस्ताव गरिएको छ । तर, समूह छलफलमा भने उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या बढाएर ७ पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ ।
बागमती प्रदेश समूहको छलफलमा भाग लिँदै महाधिवेशन प्रतिनिधि अशोक घिमिरेले केन्द्रीय कमिटीमा उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यसै गरी विधान संशोधन प्रस्तावमा हटाउने प्रस्ताव गरिएको उपमहासचिव पनि अघिल्लो कमिटीमा जस्तै यथावत् राखिनुपर्ने बागमती प्रदेश समूहमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले सुझाव दिएका छन् ।
केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारीमा नै एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि उषाकिरण तिमल्सिनाले बताइन् । केन्द्रीय कमिटीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक भएको र केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारीमा पनि महिला सहभागिता बढाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताइन् ।
त्यस्तै केन्द्रीय निकाय समूहको छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिले आरक्षण वर्गीय आधारमा हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । केन्द्रीय निकाय अन्तर्गत एमालेको अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र सल्लाहकार परिषदका सदस्यहरू छन् । उक्त समूहको छलफलमा सहभागीहरूले राष्ट्रिय निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार छनौटका लागि पनि महाधिवेशनबाटै स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
जनसंगठन प्रदेश समूहमा रहेका प्रतिनिधिहरूले पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा भन्दा बढी पार्टीको संगठन संरचनामा केन्द्रित भएर धेरै सुझाव दिएका छन् ।
एमालेको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरमागरम बहस भएको थियो । राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केही नेताहरूले लिखित र मौखिक सुझाव दिएका थिए । केहीले लिखित रूपमै फरक मत पनि राखेका थिए । तर, महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले भने राजनीतिक प्रतिवेदनमा चासोपूर्वक छलफल गरेका छैनन् ।
पार्टी एकीकरण, विभाजन र एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि भएको विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक विषयमा बृहत् छलफल हुने अनुमानविपरीत प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि गहन छलफल गरेको पाइएको छैन ।
समूहगत रुपमा छलफलबाट आएको सुझाव दिउँसो २ बजेबाट शुरू हुने प्लेनरीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । प्रत्येक समूहका नेताले समूहका निष्कर्ष प्रस्तुत गरेपछि त्यसमा पार्टी नेतृत्वले जवाफ दिने कार्यतालिका एमालेले तय गरेको छ ।
