कात्तिक २२, २०८०
दशैं वरिपरि मुलुकमा केही राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिए । दशैंको रौनकसँगै पूर्वमा कोशीको छालले केही तरंग ल्यायो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको ‘अर्ध विद्रोह’ले पाँच दलीय गठबन्धनमात्रै धर्मराएन, कांग्र...
असोज १६, २०७८
नेकपा एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएको तीनवटा दस्तावेज चिरफारको लागि १० वटा समूह बनाएर छलफल भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल गरिरहेका छन् । महाधिवेशनमा ६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएकोले प्रत्येक समूहमा ६०० भन्दा बढी सदस्य छन् ।
छलफलमा सहभागी भएका सदस्यहरूले राजनीतिक र सांगठनिक प्रस्तावमा भन्दा एमालेको संगठन स्वरूप कस्तो बनाउने भन्नेमा बढी ध्यान दिएका छन् । प्रत्येक समूहमा भाग लिने सदस्यहरूले विधान संशोधन प्रस्तावमा गरिएको उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
विधान संशोधन प्रस्तावमा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा उपाध्यक्ष ५ र सचिव ५ जनासहित २२५ जनाको केन्द्रीय कमिटी प्रस्ताव गरिएको छ । तर, समूह छलफलमा भने उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या बढाएर ७ पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ ।
बागमती प्रदेश समूहको छलफलमा भाग लिँदै महाधिवेशन प्रतिनिधि अशोक घिमिरेले केन्द्रीय कमिटीमा उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यसै गरी विधान संशोधन प्रस्तावमा हटाउने प्रस्ताव गरिएको उपमहासचिव पनि अघिल्लो कमिटीमा जस्तै यथावत् राखिनुपर्ने बागमती प्रदेश समूहमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले सुझाव दिएका छन् ।
केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारीमा नै एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि उषाकिरण तिमल्सिनाले बताइन् । केन्द्रीय कमिटीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक भएको र केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारीमा पनि महिला सहभागिता बढाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताइन् ।
त्यस्तै केन्द्रीय निकाय समूहको छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिले आरक्षण वर्गीय आधारमा हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । केन्द्रीय निकाय अन्तर्गत एमालेको अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र सल्लाहकार परिषदका सदस्यहरू छन् । उक्त समूहको छलफलमा सहभागीहरूले राष्ट्रिय निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार छनौटका लागि पनि महाधिवेशनबाटै स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
जनसंगठन प्रदेश समूहमा रहेका प्रतिनिधिहरूले पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा भन्दा बढी पार्टीको संगठन संरचनामा केन्द्रित भएर धेरै सुझाव दिएका छन् ।
एमालेको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरमागरम बहस भएको थियो । राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केही नेताहरूले लिखित र मौखिक सुझाव दिएका थिए । केहीले लिखित रूपमै फरक मत पनि राखेका थिए । तर, महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले भने राजनीतिक प्रतिवेदनमा चासोपूर्वक छलफल गरेका छैनन् ।
पार्टी एकीकरण, विभाजन र एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि भएको विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक विषयमा बृहत् छलफल हुने अनुमानविपरीत प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि गहन छलफल गरेको पाइएको छैन ।
समूहगत रुपमा छलफलबाट आएको सुझाव दिउँसो २ बजेबाट शुरू हुने प्लेनरीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । प्रत्येक समूहका नेताले समूहका निष्कर्ष प्रस्तुत गरेपछि त्यसमा पार्टी नेतृत्वले जवाफ दिने कार्यतालिका एमालेले तय गरेको छ ।
दशैं वरिपरि मुलुकमा केही राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिए । दशैंको रौनकसँगै पूर्वमा कोशीको छालले केही तरंग ल्यायो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको ‘अर्ध विद्रोह’ले पाँच दलीय गठबन्धनमात्रै धर्मराएन, कांग्र...
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समस्त कांग्रेसजन र नेपाली जनताले डा. शेखर कोइरालालाई एक पटक कांग्रेस सभापति भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । कोइराला वर्तमान र भविष्य हेर्न सक्ने नेता भएको उ...
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
जसपाबाट उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय यादवको उम्मेदवारी कायम भएको छ। सत्ता गठबनधनको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइएका जसपा नेता रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले कायमै राख्ने ...
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो समूहको बैठक बोलाएका छन् । आगामी महासमिति बैठकसहितका विषयमा छलफल गर्न कोइरालाले आगामी मंगलवार समूहको बैठक बोलाएका नेता डा. गोविन्दर...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...