लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फीरूपमा सडक बनाइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले बल्ल आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ ।’

नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूमि भएर जाने कुनै पनि किसिमको एक पक्षीय सडक निर्माण/विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको कार्कीले बताए । 

‘नेपाल भारतको बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्शा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहिआएको छ,’ कार्कीले भने ।