राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनले एक प्रतिवादीबाट माग गरेको ७५ लाख धरौटी रकमको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएर २५ हजार रूपैयाँ मात्र धरौटी माग गरेको छ । 

ब्लू बुक ट्रेडर्स र जेएन सप्लायर्सको नाममा व्यापारिक संस्थाको कारोबारमा राजस्व चुहावट गरिएको मुद्दामा प्रतिवादी उमाशंकर राय भरबाट उच्च अदालत पाटनले ७५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । 

राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दर्ता गरेकोमा २०७७ फागुन १९ गते उच्च अदालत पाटनले उक्त प्रतिवादीबाट ७५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो ।  उक्त धरौटी रकम तिर्न नसकेपछि उनी अहिले जेलमा छन् । 

तर, शुक्रवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उक्त आदेशलाई उल्टी गर्दै २५ हजार  रूपैयाँ मात्र धरौटी माग गरेको हो । 

‘निवेदकको नाऊँमा व्यापारिक कारोबार गर्ने संस्था दर्ता रहेता पनि सो संस्थाको खातापातालगायत संस्था सञ्चालन गर्ने र प्रयोग गरी सम्पूर्ण लाभ लिने कार्य अर्को प्रतिवादी सरोजकुमार मिश्रले गर्ने गरेको र निजले नै वास्तविक कारोबार गरिरहेको सन्दर्भमा यी निवेदकबाट चुहावटमा प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको देखिएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

‘बिगोको दाबी अन्य मुख्य प्रतिवादीहरू उपर समेत रहेको तथा निवेदकको आर्थिक अवस्था पारिवारिक स्थिति र कसुरबाट सृजित परिणाम तथा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु तथ्यर निवेदकको संलग्नताको स्थिति समेतको रोहबाट निवेदक प्रतिवादीबाट २५ हजार धरौटी माग्नु उपयुक्त हुने' आदेशमा उल्लेख छ। 

‘७५ लाख धरौट माग गर्ने उच्च अदालत पाटनको २०७७ फागुन  १९ गतेको आदेश सो हदसम्म मनासिव देखिन नआएकोले बदर गरिदिएको छ,’  सर्वोच्चले आज गरेको आदेशमा थप उल्लेख छ, ‘अब पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम यी निवेदक प्रतिवादीलाई २५ हजार धरौट लिई तारेखमा राखी कानून बमोजिम पुर्पक्ष गर्नुहोला ।’

नागरिकताको दुरुपयोग गरेर करोडौंको कारोबार गर्ने र राजस्व चुहावट गर्ने गिरोहले उक्त प्रतिवादीको नागरिकता दुरुपयोग गर्दै उनको नाममा बैंक खाता सञ्चालन गरी अवैध कारोबार गर्ने गरेको थियो ।