सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थालाई लाभांश वितरण तथा सेवा केन्द्र खोल्नका लागि कडाइ गर्ने भएको छ ।

सहकारी संघसंस्थाका लागि एकीकृत निर्देशनमार्फत संघीय सहकारी विभागले लाभांश वितरण, सेवाकेन्द्र स्थापना, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था र सहकारी ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न लागेको हो ।

सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपछि विभागले पहिलोपटक एकीकृत निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । ऐनमा रजिस्ट्रारले सहकारी संस्थाहरूका लागि निर्देशन जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘सहकारी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले करीब १ सय बुँदाको एकीकृत निर्देशनको मस्यौदा बनाएका छौं,’ विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीले भने, ‘सरोकारवालाबाट सुझाव लिएर यसलाई अन्तिम रूप दिई छिट्टै जारी गछौं ।’
 
विभागमा सोमवार निर्देशनका बारेमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित विषयगत केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो । आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।