निर्वाचन आयोगको १७ बुँदे निर्देशन : मेयरमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई टिकट दिनुपर्ने

स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई १७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

बुधवार लैंगिक सहभागिता र समावेशिताका सन्दर्भमा निर्देशन दिँदै आयोगले प्रमुख (मेयर), उपप्रमुख (उपमेयर) वा अध्यक्ष, उपाध्यक्षमध्ये १ पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशनको ६ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै १ पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने ।’

विक्रम संवत् २०७४ सालमा १७५ दलित महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपरेको कारणबाट पद रिक्त भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आयोगले प्रचलित कानून बमोजिम सम्पूर्ण वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने समेत निर्देशन गरेको छ ।

‘महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको लागि आरक्षण गरिएका पदहरू बाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तिमा एकतिहाइ महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्ने,’ निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘राजनीतिक दलले आफ्ना सदस्यहरूलाई लैंगिक तथा समावेशीताका सवालहरूमा संवेदनशील बनाउन आवश्यक सहजीकरण तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।’

राजनीतिक दलबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्गको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने निर्देशन समेत आयोगले दिएको छ ।

‘निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं समावेशी समूहका उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, चरित्र हत्याका प्रयास गर्ने एवं कमजोरी देखाउने जस्ता विभेदजन्य कार्य हुन नदिन सम्पूर्ण सतर्कता अपनाउने,’ निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको भावना, इज्जत, चरित्र तथा प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने तथा आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रकारले कुनै किसिमको प्रचारप्रसार नहुने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने ।’

पढ्नुहोस् निर्देशनको पूर्णपाठ –

आयोगबाट राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन
मिति:२०७८/१२/१६ 

नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, निर्वाचन आयोगको तेश्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) र निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ मा भएका व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैंगिक तथा समावेशी बनाई महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा आ-आफ्नो तर्फबाट तपशिल बमोजिम गर्न गराउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा भाग लिन दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । 
तपशिल
1.    नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४) तथा धारा ४२ को उपधारा (१) मा भएको व्यवस्था र नेपालको संविधानको धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था समेतलाई स्मरण गरी स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्ने,
2.    राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कृयाकलापहरु सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म,  भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि हुन नदिने,
3.    दलमा तोकिनु भएका लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिहरुलाई परिचालन गरी निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ को कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने,
4.    निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतगणनास्थललाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने,
5.    राजनीतिक दललको घोषणा-पत्र लगायतका दस्तावेजहरुमा लैङ्गिक तथा समावेशी सम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्ने ।
6.    स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने,
7.    वि.सं. २०७४ मा १७५ दलित महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपरेको कारणबाट उक्त पद रिक्त भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रचलित कानून बमोजिम सम्पूर्ण वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने,
8.    महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको लागि आरक्षण गरिएका पदहरु बाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तिमा एक तिहाई महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्वित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्ने,
9.    राजनीतिक दलले आफ्ना सदस्यहरुलाई लैंगिक तथा समावेशीताका सवालहरुमा संवेदनशील बनाउन आवश्यक सहजीकरण तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने,
10.    राजनीतिक दलबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, छलफल तथा अन्तरक्रिया आदि कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्गको सहभागितालाई सुनिश्चियत गर्ने,
11.    राजनीतिक दलबाट तयार गरिने तालिम तथा प्रशिक्षणका पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, निर्वाचन सम्बन्धी स्रोत सामग्रीहरु तयार गर्दा तथा कार्यक्रमस्थल छनौट गर्दा लैंगिक तथा अपाङ्गमैत्री र समावेशी बनाउने,
12.    राजनीतिक दलहरुबाट सञ्चालन गरिने कुनै प्रकारको कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
13.    गम्भीर प्रकृतिका अशक्त, दीर्घ रोगी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मतदाताहरुलाई मतदानको दिन मतदान केन्द्रसम्मको पहुँच र मतदान गर्ने कार्यलाई सहज तुल्याउन मतदान अधिकृतको स्वीकृति लिई आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने,
14.    निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवम् समावेशी समूहका उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, चरित्र हत्याका प्रयास गर्ने एवम् कमजोरी देखाउने जस्ता विभेदजन्य कार्य हुन नदिन सम्पूर्ण सतर्कता अपनाउने,
15.    ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको भावना, इज्जत, चरित्र तथा प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने तथा आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रकारले कुनै किसिमको प्रचारप्रसार नहुने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने,
16.    राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने भाषा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिको भावनामा नकारात्मक असर पर्ने गरी गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्ने,
17.    राजनीतिक दलहरुबाट निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्दा निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशीता, निर्वाचनको महत्व र मतदान गर्ने तरीका लगायतका विषयमा मतदाताहरुलाई सुसूचित गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । 
उपरोक्त बमोजिमका कार्यहरुबाट स्थानीय तहनिर्वाचन, २०७९ को संचालन तथा व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशीताको प्रवर्धनमा योगदान पुग्ने आयोगले अपेक्षा गरेको छ |