प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ फिर्ता नलिन माग गरेका छन् । उनीहरूले ४ वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन उक्त विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको पनि बताएका छन् । 

शुक्रवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तावको विरोध गर्दै एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेर सरकारले संसदीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको बताए । 

उनले विधेयक पारित गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर हात उठाउँदा पारित हुने अवस्थामा रहेको दाबी गरेका छन् । अर्को विधेयक शून्य अवस्थाबाट शुरू गर्दा पारित हुने सुनिश्चितता नरहेको उनको भनाइ छ । 

सांसद पोखरेलले विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णयले नागरिकताको पर्खाइमा रहेका धेरै जनतालाई निराश बनाएको बताएका छन् । उक्त विधेयकबारे छलफल गर्न ३४ वटा औपचारिक बैठक र धेरै अनौपचारिक बैठक बसेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको निर्णयले संसदीय प्रणालीमै चुनौती थपेको बताए । उनले सरकार जनताको अधिकार सुनिश्चितता गर्ने दिशामा गम्भिर नभएको आरोप पनि लगाएका छन् । 

त्यस्तै, एमालेकै अर्का सांसद भीम रावलले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव संवैधानिक, कानूनी, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासको प्रतिकूल रहेको बताएका छन् । उनले सरकारले नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक स्वार्थको हतियार बनाउन खोजेको आरोप लगाए । 

अर्का सांसद शेरबहादुर तामाङले नागरिकता विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने प्रस्ताव अनुपयुक्त भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले विचाराधीन विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने बताए ।

नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याउँदा सबै प्रक्रिया पूरा गरी पारित गर्ने समय नै यो संसदसँग नरहने उनको तर्क छ । विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले संविधानको धारा १० को उल्लंघन गरेको तामाङको दाबी छ ।