राप्रपाले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारलाई तोकेको जरिवानाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी र संसदीय समितिको संयुक्त बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उमेदवार रहेकालाई खर्च विवरण पेश गर्न दिएको समयसीमा गुज्रिएको अवस्थामा निर्धारण गरिएको जरिवाना अस्वाभाविक, अव्यवहारिक र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको ठहर गरेको हो । 

  खर्च विवरणको बहानामा त्यस्ता उमेदवारलाई आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित  गरिन नहुनेमा राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले विज्ञप्तिमार्फत जोड दिएका छन् । साथै यसप्रकारको निर्णय अविलम्ब व्यवहारिक बनाउन, आवश्यक संशोधन गर्न वा फिर्ता लिन आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।