नेपाली कांग्रेसले आगामी चुनाव लक्षित गरेर सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा समुन्नत नेपालको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । 

घोषणा पत्रलाई सकेसम्म यथार्थपरक र विश्वसनीय बनाउने प्रयास गरिएको र भविष्यमुखी भएर घोषणा पत्र तयारी गरिएको कांग्रेसको घोषणा पत्र तयारी समितिका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।

कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको नेपालको समुन्नतिको सैद्धान्तिक आधार निम्नअनुसार उल्लेख गरेको छ ।

१. लोकतन्त्रको शुद्धीकरण र सुशासन

सुशासनको शर्त उदार लोकतन्त्रसँग जोडिन्छ । आवधिक निर्वाचन मात्र होइन, आधारभूत स्वतन्त्रता, विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरण सहितको संवैधानिक उदारवादमा सक्षम र जवाफदेही शासन संयन्त्र र सदाचारी एवं सुयोग्य राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व आवश्यक पर्ने हाम्रो अनुभवजन्य निष्कर्ष छ । सुशासनबारे आम नेपाली जनताको अपेक्षा र आलोचनात्मक चेतको उच्च सम्मान गर्न विगतका
कमी–कमजोरी सच्याउँदै संवैधानिक उदारवादको अभ्यासमा विश्वसनीय सुधार गर्ने सङ्कल्प गर्छौं । नयाँ व्यवस्था स्थापना भएपछि स्वचालित किसिमले विकास भइहाल्छ भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त छौं । त्यसैले समुन्नत नेपाल एउटा निश्चित गन्तव्य नभएर राष्ट्र निर्माणको निरन्तर प्रयत्न हो ।

नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी प्रचलित कानूनहरु २० वर्ष वा सोभन्दा पहिले बनेका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई साधन, स्रोत र प्रविधिले सुसज्जित बनाई छरिएर रहेका ऐनहरुलाई समेत समाविष्ट गरी एकीकृत कानून निर्माण गरिने छ । सवैधानिक आयोगका आयुक्त र कर्मचारीहरुको नियुक्ति प्रव्रिmयालाई पूर्ण रुपमा दलीयकरणबाट मुक्त गर्दै संविधानको मर्म र भावना अनुरुप बनाउन सस्ंथागत पुनःसरंचना गरिने छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारलाई पूर्णतया निरुत्साहित गर्ने छौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं राजस्व अनुसन्धान जस्ता विभागहरुलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा एक अधिकारसम्पन्न संयन्त्रले सदाचार पद्धतिको विकास, भ्रष्टाचारको जोखिम बढी भएका क्षेत्र र पदाधिकारी उपर निगरानी र संवैधानिक आयोगहरूमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने छ । न्यायालय लोकतान्त्रिक सुशासनको मुटु भएकोले त्यहाँका समस्याहरुको दीर्घकालीन हल खोज्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको रक्षक स्वतन्त्र न्यायपालिका नै हुने प्रत्याभूति गर्न नेपाली कांग्रेस कटिबद्ध छ । सार्वजनिक संस्थाहरुलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सार्वजनिक सेवाका पदहरुमा नियुक्ति गर्दा विषयगत योग्यता, व्यक्तिको ट्रयाक–रेकर्ड र निश्चित मापदण्डलाई आधार बनाउने छौं ।

राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । हिजो हाम्रो नेतृत्वमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनहरु भए, अब हाम्रै नेतृत्वमा समुन्नतिको अभियानलाई गति दिन राजनीतिमा रुपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने आम अपेक्षालाई हामी पूर्णरुपमा आत्मसात गर्दछौं । सरकारको कार्य सम्पादन तथा कार्यशैलीमा रूपान्तरणदेखि राजनीतिक दलमा रूपान्तरण र परिमार्जनसम्मको बिषय अघि बढाएर यसलाई सम्बोधन र नेतृत्व हामी नै गर्ने छौं । राष्ट्र निर्माणको अभियानमा स्वदेश वा विदेशमा रहेका विशेषज्ञ, विज्ञ र योग्य युवाहरूलाई राजनीति र राज्यको जिम्मेवारीमा सहज प्रवेशको कानूनी र व्यवहारिक पहल गर्ने छौं । 

२. समावेशी आर्थिक सामर्थ्य

​आगामी दशकमा नेपाल एउटा उद्यम–अनुकूल, मध्यमआय भएको समन्यायिक मुलुक हुने छ, जहाँ चरम गरिबी एक अङ्कमा सीमित गरिने छ । कृषि क्षेत्रबाट धेरै जनता बाहिर आएका छन् । तर औद्योगिकरण नहुर्कदै एवं अर्थतन्त्र परिपक्व नहुँदै कम उत्पादकत्व भएका सेवा क्षेत्र फैलिएको छ । वैदेशिक रोजगार बाध्यता बन्दा अर्थतन्त्रको तुलनामा विप्रेषणको आकार लगभग २३ प्रतिशत हुनु उल्लेख्य छ । अर्को दश वर्षमा यसलाई १०–१२ प्रतिशत विन्दुले घटाउन स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने उद्यममैत्री वातावरण बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ ।

हाम्रो उत्पादन र वितरण नीतिले समावेशी आर्थिक वृद्धि, बलियो आन्तरिक राजस्वको आधार निर्माण, वैदेशिक सहयोग र लगानीमा अभिवृद्धि गर्ने वातावरण बनाउने छ । विपन्न, किसान, मजदुर, समाजमा पिछडिएका तथा वञ्चितीकरणमा परेका सीमान्तीकृत समुदायको उत्थानका लागि राज्यका स्रोत तथा सेवाहरुमा सबै नागरिकको समान पहुँच र अधिकारको सुनिश्चतता गर्ने नीतिगत व्यवस्था नै समुन्नत नेपालको अर्थ–राजनीतिक आधार हुने छ ।

नेपाली कांग्रेसले आधारभूत तहदेखि नै ज्ञानमा आधारित अर्थ व्यवस्थाको निर्माणमा विशेष जोड दिने छ । स्कुल–कलेज तहदेखि नै सूचना–प्रविधि सम्बन्धी शिक्षा र तालिम, सूचनाको निःशुल्क र उपयोगी प्रवाहका लागि संचार पूर्वाधार निर्माण र त्यसमा सर्वसाधारणको सहज पहुँचलाई नीतिगत प्रोत्साहन दिने छौं ।

सन्निकटता (कनेक्टिभिटी) सँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरु (सडक, हवाई, रेल, जल, ऊर्जा र डिजिटल संजाल) मा बहुपक्षीय लगानी जुटाई झन्झटिला ऐन, नियम, प्रक्रियाहरूमा समय तोकेरै शृंखलावद्ध सुधार गरेर समग्र उत्पादनको लागत घटाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बर्षेनी लाखौंको संख्यामा सम्मानजनक रोजगारी सृजना गर्ने हाम्रो प्राथमिकता रहने छ । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपर्ने पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको धन तथा वैदेशिक ऋण खर्च गर्नाले अर्थतन्त्र धराशायी भएको केही छिमेकी देशको अनुभवबाट शिक्षा लिँदै यस्तो जोखिमबाट हामी नेपाललाई जोगाउने छौं । 

३. समन्यायिक समाज र साँस्कृतिक सहअस्तित्व

‘कोखदेखि शोकसम्म’ नेपाली कांग्रेसको एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा हो, जसले सबै नागरिकलाई जीवनचक्रको एक वा बढी चरणमा समेट्ने छ । सवल स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको प्रभावकारी भूमिका, दक्ष जनशक्ति, दिगो वित्तीय सुनिश्चितता र सामुदायिक अपनत्व हामीले अवलम्बन गर्ने पद्धतिका अंश हुने छन् । परिवर्तनशील आर्थिक संरचनाहरुमा रोजगारीको प्रकृति, श्रम र पुँजीको प्रतिफल र स्वामित्वको हिस्सा, बिहेवारी एवं सन्तानमा गरिने फरक लगानीका कारण पनि असमानता बढ्दै गएकोले तिनको न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न गरिने छ ।

नतिजाको असमानता भन्दा पनि अवसरको असमानता घटाउने लक्ष्य अनुसार नेपाली कांग्रेस सबै नागरिकलाई कुनै न कुनै उद्यममा जोड्न चाहन्छ । नेपाली समाजलाई समन्यायिक बनाउन बालशिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणको गुणस्तरमा विस्तार गरी आरक्षणको अभ्यासमा जाँदै अन्ततः उत्पादकत्वको वृद्धिमै बल गरिनु पर्दछ । तरुण तथा युवाहरुको उर्जाको बलमा आशावादी, सकारात्मक र जीवन्त नपे ाली समाजको कल्पना हामीले गरको छौं । क्षमता अभिवृद्धिका लागि आधुनिक सीप र प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित शिक्षक र चुस्त विद्यालय व्यवस्थापनमा नयाँ चरणबाट नै काम गरिने छ । यसर्थ, सामाजिक पूर्वाधारको ध्येय समन्यायलाई अंगीकार गर्दै जनताको समग्र सम्भावनाहरुलाइै र्सजनशिल रुपमा उत्प्रेरित गर्ने लक्ष्य नेपाली कांग्रेसकाे  हो । 

कोभिड–१९ महामारीताका औपचारिक र अनौपचारिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध र असुरक्षित व्यक्तिहरू बीचको विभेद उजागर हुँदा यस्तो सर्वव्यापी सुरक्षाको खाका कम आय भएका मुलुकमा पनि संभव छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।

अर्को आठ वर्षमा नेपाली जनताको औसत आयु ७५ वर्षको हाराहारीमा पु¥याउन मातृ मृत्यु र शिशु मृत्यु दरलाई मध्यम–आय भएका मुलुकहरुको दाँजोमा झार्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य प्रत्यक्ष सेवा प्रदायकको भूमिकासँगै बलियो नियमन र सर्वसुलभ बिमा मार्फत् स्वास्थ्य सेवाको क्रेताको रुपमा पनि उपस्थित हुने छ ।

‘डिजिटलाइजेसन’ मार्फत् नेपालका सबै नागरिकको कोखदेखि शोकसम्मका अभिलेखका आधारमा जहाँ पनि जुनसुकै सेवा प्रदायकबाट स्वास्थ्य परामर्श लिन सकिने प्रणालीको विकास गरिने छ । 

४. जलवायु परिवर्तन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापन

नेपाललाई सन् २०४५ मा शून्य कार्वन उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता अनुसार हरित तथा उत्पादनशील प्रकृतिको आर्थिक विकास, वन क्षेत्रको संरक्षण, कार्बन क्रेडिटबाट आर्थिक उपार्जन, पर्यापर्यटन, अर्गानिक कृषि प्रणाली र खाद्य सुरक्षा, वनमा आधारित उद्योग व्यवसाय, जैविक विविधताको संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन, वातावरणीय सुरक्षा उपार्जनको अवलम्बन र प्रत्याभूतिमा आधारित प्रभाव अध्ययन गरेर मात्र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा जलवायजु न्य जोखिमबाट भएका हानी नोक्सानीको आकलन गर्ने क्षमताको विकास गर्ने छ । 

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावारणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि जलवायु परिवर्तनले नयाँ जोखिम सृजना गरेको छ । जलवायु अनुकूलन र कार्बन सूचीकरणका नीति र कार्यक्रमलाई अब सबै तह र सरोकारवालाबीच समन्वय गर्दै मूल प्रवाहीकरण गर्नु पर्ने छ । जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट जीवन सुरक्षाको लागि पूर्वसूचना प्रणाली, भूगोल अनुसार जलवायु अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको इकोसिस्टममा आधारित अनुकूलन क्षमताको विकास तथा वातावरणीय सेवाको भुक्तानी गर्ने संयन्त्र जस्ता विषयमा थप पहल लिइने छ ।

हरित अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार कृषि र वन पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई नीतिगत प्रश्रय दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । जलवायु अनुकूल उत्पादनको स्रोत तथा गन्तव्यका रुपमा परिचित हुन ऊर्जाका सबै मागहरु जलविद्युत तथा स्वच्छ ऊर्जाका अन्य स्रोतको परिचालनबाट​ आपूर्ति गर्ने छौं । हामा्र पवित्र नदीहरु ऊर्जाका स्रोत मात्र होइनन साँस्कृतिक सभ्यताका मुहान पनि भएकाले तिनको उपयोग र सरंक्षण, ताल–तलैयाको संरक्षणको, वन सम्पदा लगायत जैविक विविधताको विवेकपूर्ण उपयोग गर्ने हाम्रो योजना छ । 

५. सार्वभौमिक समानता र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका

एक्काइसौं शताब्दीमा नजिकका ठूला अर्थतन्त्र (भारत, चीन, मध्यपूर्व र दक्षिणपूर्व एसिया) सँगको सामीप्यलाई आधार मान्दा नेपाललाई अब बीसौं शताब्दीको भूपरिवेष्ठित तथा विश्व बजारबाट अलग्गिएको अर्थतन्त्रका रुपमा लिन मिल्दैन । उच्च मूल्यको पर्यटन उद्योग र सेवाप्रदायक व्यवसायीहरुको आकर्षक गन्तव्यको रुपमा नेपाललाई स्थापित गराउनु छ । दुई छिमेकी राष्ट्रका आकार र बढ्दो महत्वको सापेक्षिकतामा हामी सानो देखिए पनि सार्वभौमिक ’रेसिप्रोसिटी’ को कसीमा परिपक्व तवरले नेपाललाई अघि बढाउने छौं । 

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्धनको सम्मान गर्दै व्यापार र पर्यटनको सहजीकरण, बाह्य लगानी र उत्पादन संजालहरुमा जोडिने पहल एवं जलवायु, महामारी, आप्रवास, यातायात र ऊर्जा पूर्वाधार, आर्थिक नीतिगत समन्वयजस्ता विषयमा क्षेत्रीय सहकार्य मात्र होइन, नेतृत्वदायी भूमिका नै लिने हाम्रो आत्मविश्वास छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ‘बेन्चमार्क’ को सन्दर्भमा नेपाल सन् २०२६ मै ‘अतिकम–विकसित’ राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएको हुने छ । त्यसैले यो विकास मार्गले कोल्टे फेर्ने अवसर हो । अर्को ४ देखि ८ वर्षमा मुख्यतः विकास अनुदान र सहुलियतपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचको संक्रमणकालीन व्यवस्था मिलाउन नेपाली कांग्रेसले ठोस योजना
अनुसरण गर्ने छ ।

राष्ट्र संघमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुरुप सन् २०३० सम्म दिगो विकासका १ सय ६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्यहरु हामीले लिएका छौं । यो सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन, बृहत् राष्ट्रिय दायित्व नै हो । त्यसैले सरकारले न्युनतम ५५ प्रतिशत र निजी क्षेत्र लगायतका गैरसरकारी संस्थाले बाँकी रकमको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने छ । नपुग विदेशी अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र लगानीबाट पूरा गर्नु पर्ने छ । 

वैदेशिक लगानीकाअवरोधहरूलाई हटाई तथा तिनलाई सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति गर्दै आकर्षित गरिने छ । हरेक विदेशी स्रोत, सम्पर्क र सम्बन्धलाई शंका र द्वेषका दृष्टिले हेर्ने (जेनोफोबिया) नक्कली राष्ट्रवादीहरूको तुलनामा हामी जनताको जीवनस्तर उकास्न हरदम प्रयत्नशील रहने देशभक्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्दछौं ।