प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अपराधको अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन प्रयोगशालाको विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सभाहलमा सोमवार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘अनुसन्धानलाई वस्तुगत, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाई त्यस्ता प्रमाणका आधारमा अभियोजन र  प्रभावकारी प्रतिरक्षाका लागि विधिविज्ञान प्रयोगशालाको विस्तार र विकास गर्न आवश्यक छ ।’

देशको फौजदारी न्याय प्रशासनको महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकीलबाट उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कानूनी शासनको प्रबर्द्धनका लागि दण्डहिनताको अन्त्य गर्न कसूरदारलाई सजाय दिलाउने, अपराध पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिलाउने र भविष्यमा हुन सक्ने कसूरको रोकथाम गर्ने कार्यमा क्रियाशील रहनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

‘सक्षम र व्यावसायिक सरकारी वकीलका लागि सरकारी वकील र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी  छुट्टै कानूनको आवश्यकता रहेकाले सो कानून बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ,’ उनले भने, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं सरकारी निकायबीच कानूनी र कार्यविधिगत एकरूपता कायम गर्न तथा सरकारबाट सम्पादन गरिएका कार्य उपर अदालतमा प्रतिरक्षा  गर्ने विषयमा समन्वय गर्नका लागी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकीलको एकाइ  र दरबन्दी कायम गर्न जरुरी भएको कुरालाई मैले महसूस गरेको छु ।  यसका लागि प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडि बढाइने छ ।’

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कारागार, हिरासत र बाल सुधार गृहको अनुगमन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनबाट मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको बताउँदै प्रचण्डले नेपालका कारागार, हिराशत तथा बालसुधार गृहको विस्तार र सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने कार्य नेपाल सरकारको प्राथमिकता रहेको जानकारी दिए ।

सरकारी वकीलको कार्यचापका आधारमा दरबन्दी संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए । ‘योजनावद्ध ढंगले सरकारी वकीलको कार्यसम्पादनमा सुधार, व्यावसायिकता विकास र संस्थागत सुधारका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रनणीतिक योजना कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले यथोचित सहयोग र साधन स्रोत उपलब्ध गराउने छ,’ उनले भने ।