२६ जेठ २०८३, मंगलबार
करीब एक क्विन्टल (आधिकारिक तौल लिन बाँकी) सुन प्रकरणमा प्रहरीले राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानलाई समेत आधार मानेर थप अनुसन्धान गर्ने भएको छ । विभागले अहिलेसम्म गरेको अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणका आधारमा नयाँ तथ्य खोजी गर्न लागिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
‘विभागले अनुसन्धान शुरू गरेर जहाँसम्म पुगेको छ, त्यहीँबाटै अनुसन्धान उठान गरेर टुङ्गो लगाउँछौं,’ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुवँरले लोकान्तरसँग भने ।
विभागले अहिलेसम्म ट्याक्सी चालकदेखि कुख्यात भनिएका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ समेत १८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । क्यान्सरबाट पीडित रुक्मिना सुब्बालाई आवश्यक पर्दा हाजिर हुने गरी परिवारको जमानीमा छाडिए पनि थप १७ आरोपित हिरासतमा छन् ।
विभागले संकलन गरेका प्रमाणहरू समेत प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने र त्यहीँबाट थप प्रमाण जुटाउन प्रयास गर्ने आईजीपी कुँवरले बताए ।
‘विभागले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न अनुरोध गरेको पत्रसहित प्रमाण र हालसम्मको अनुसन्धानका बारेमा विवरणहरू उपलब्ध गराउँछ, त्यहीँबाट अगाडि अनुसन्धान गर्छौं,’ आईजीपी कुवँरले लोकान्तरसँग भने ।
संलग्नता देखिएका र प्रमाण फेला परेका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रहरीको तयारी छ । पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको नामसमेत जोडिएर आएको छ । केही व्यापारिक घरानाको नाम पनि जोडिएको छ, तर अहिलेसम्म प्रमाणले पुष्टि भएको अवस्था भने छैन ।
‘अनुसन्धानका क्रममा भेटिने जो कोही भए पनि प्रहरीले छाड्दैन्,’ आईजीपी कुवँरले भने, ‘हामीसँग करीब ३५ दिनको समय छ । योबीचमा अनुसन्धान टुंग्याएर अदालतमा टेकाउँछौं ।’
नेपालमा अहिलेसम्मकै ठूलो परिणाममा फेला परेको सुनको विषयमा संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै बहस उठेको थियो ।
अब अनुसन्धानको दायरामा आएपछि प्रहरीले हङकङसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ । यसभन्दा अगाडि ३३ किलो सुन काण्डमा प्रहरीले दुबईसम्म पुगेर जालोको पर्दाफास गरेको थियो ।
हामी तयारी अवस्था छौंः सीआईबी
क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान अगाडि बढाउन तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ ।
आइतवार अपराह्न सीआईबीकी निर्देशक किरण बज्राचार्यले आफूहरू विभागले दिने पत्र र फाइलको प्रतीक्षामा रहेको लोकान्तरसँग बताइन् ।
‘हामी तयारी अवस्थामा नै छौं । विभागले पत्रसहित प्रमाणका फोटोकपीहरू दिएलगत्तै अनुसन्धान शुरू गर्छौं,’ एआईजी बज्राचार्यले भनिन् । (अपडेट:विभागले आइतवार अपराह्न नै सीआईबीलाई पत्र दिएको छ । )
स्रोतका अनुसार सीआईबीले सुन प्रकरण शुरू भएदेखि नै प्राविधिक विषयहरूमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरिराखेको थियो ।
विभागले जिम्मेवारी नसुम्पे पनि देशमा भएको संगठित अपराध र सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान गर्नु स्वाभाविक भएको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘यति ठूलो संगठित अपराधको विषयमा प्रहरीलाई चासो नहुने कुरा भएन नि, आफ्नो ढगंले अनुसन्धान गर्छौं नै,’ ती अधिकारीले भने ।
अहिलेसम्म के भयो ?
राजस्व अनुसन्धान विभागले सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा करीब सय किलो सुन साउन २ गते बरामद गरेको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट ‘जाँचपास’ भइसकेपछि ट्याक्सीमा लैजाँदै गर्दा सिनामंगलबाट सुन बरामद भएको हो ।
विभागले त्यसक्रममा तत्कालै ट्याक्सी चालक अशोक लामा र भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राईलाई पक्राउ गर्यो ।
त्यसपछि हङकङबाट स्कुटरको ब्रेक शुको रूपमा नेपालमा सुन ल्याउने रेडी ट्रेडका (कागजी) सञ्चालक दिलिप भुजेल, उनका मामा रामकुमार भुजेल, हर्कराज राई र तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थाप्तेन छिरिङलाई पक्राउ परे ।
विभागले साउन ४ गते चिनियाँ नागरिक जिक्वान लिन र सामानको भन्सार छुटाउने कार्गो सञ्चालकहरू कृष्णकुमार श्रेष्ठ, पुष्कर भट्ट तथा राजन श्रेष्ठलाई पक्राउ गरियो ।
सय किलो सुन बरामद गरेर हौसिएको विभागले साउन ७ गते कर्मचारीको त्रुटि देखिएको भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, खरिदार कुमार ढकाल, एक्सरेमा खटिएका सरोज श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो ।
त्यही दिन भन्सार एजेन्टहरू यादवशंकर पराजुली, सुदर्शन गौतम र रुक्मिना सुब्बा पनि पक्राउ परे । विभागले साउन १० गते सोह्रखुट्टेस्थित एउटा घरमा छापा हानेर सुन गाल्ने मशिनसहित ६६ कार्टुन ब्रेक शु बरामद गर्यो ।
गोदामका लागि स्थान मिलाइदिएको आरोपमा सुरेन्द्र तामाङलाई पनि पक्राउ गरियो । त्यसरी बरामद ब्रेक शुबाट सुन निकालिसकेको पाइएको अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् ।
साउन १३ गते ठमेलमा रहेको भियाना होटलमा छापा मारी तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङलाई समेत पक्राउ गरिएको छ ।
विभागले सुन प्रकरणमा शंकास्पद लागेको भन्दै राकेशकुमार अडुकियाको घरमा छापा हान्यो, तर केही पनि बरामद गरेन, न त उनलाई पक्राउ गर्न नै सक्यो । विभागले छापा हान्नुभन्दा अगाडि नै त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै अडुकिया फरार भइसकेका थिए ।
यो विषयमा विभागले मात्र अनुसन्धान गर्न नसक्ने आवाज उठेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै निर्देशनमा सीआईबीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।
