पाटन उच्च अदालतले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई रु १५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

कामु मुख्यन्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले आज आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । समयमै निर्वाचन खर्च बुझाउँदा पनि निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र  पार्टी (रास्वपा) का चार सांसदले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रास्वापाका सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले आयोग विरुद्ध समयमै खर्च बुझाएर पनि सार्वजनिक गर्दा जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । कानूनअनुसार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाइसकेपछि रु १५ हजार जरिवाना गर्नु असंवैधानिक र गैरकानूनी भएको र कुनै पनि कारबाही गर्नुअघि सफाइको मौका दिनुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।