नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले करिब दुइ वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रको रोग पहिचान गरेर त्यसको निदान  नगर्दा  समस्या झन् बल्झिँदै गएको बताएका छन् । संघको ५८औ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले रोगको पहिचानगरी बारम्बार औषधि सिफारिस गर्दा पनि राज्यले ध्यान दिन नसक्दा अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको बताए । 'करिब दुई वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रको रोग पहिचान गरेर त्यसको निदान  नगर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको हो । निजी क्षेत्रले त रोगको पहिचान गरेरै बारम्बार औषधि सिफारिस गरेकै हो,' उनले भने, 'यसमा राज्यको सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिन नसक्दा हामी आज यो मोडमा आइपुगेका छौँ ।'

नेपालको अर्थतन्त्र सानो भएकोले रिकभर हुन सजिलो हुन उनले बताए । 'हाम्रो अर्थतन्त्र सानो भएकाले रिकभर हुन सजिलो पनि छ । हाम्रा रणनीतिहरू कुनै बाहिरी प्रभावभन्दा पनि हाम्रो माटो र हाम्रो स्थिति परिस्थिति सुहाउँदो हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो,' उनले भने 'हाम्रा युवाहरूका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔँ । उद्यमीको मोहरलाई रुपैया बनाउने अवसर दियौँ । रित्तिएका पहाड र बस्तीको माटो हराभरा बन्न सक्छ । यसका लागि पनि नेपालको निजी क्षेत्रलाई थप हौसला प्रदान गर्नुपर्छ ।'

नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा बाह्यभन्दा आन्तरिक कारण नै प्रमुख रहेको उनले बताए । पछिल्लो  दुई वर्षमा  निजी क्षेत्रले काम  गर्न नपाउँदा न्यून  आर्थिक  वृद्धि  भएको उनको भनाइ छ   ।

निजी क्षेत्रले सरकारबाट थोरै  मात्र भए पनि प्रोत्साहन चाहेको उनले बताए । 'अहिले  आम्दानी  र खर्चबीच  तालमेल मिलेको  छैन  ।  मुलुकको  खर्च  धान्ने निजी क्षेत्र पंखेटा फजाएर थप आर्जन गर्न खोजिरहेको छ तर, त्यसका लागि आवश्यक सेवा  र  सुरक्षा  पाउन सकेको छैन । यो क्षेत्रले अहिले सरकारबाट थोरै  मात्र भए पनि प्रोत्साहन चाहेको छ,' उनले भने 'अहिले विदेशी मुद्राको संचिति हालसम्मकै उच्च छ । बैंकहरूमा  पनि  तत्काल  कर्जाका  रुपमा  दिन सकिने  करिब  ६  खर्ब  रुपैया  छ  ।  उद्यमी  व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्दा कर्जाको माग न्युन छ ।  वैदेशिक अनुदान निरन्तर घट्दो छ । वित्तीय  व्यवस्थापन  खर्च  पूँजीगत  खर्च  भन्दा  झण्डै  दोब्बर  भएको  छ  ।  आन्तरिक स्रोत बढाउन सकिएन भने नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै जाने क्रममा ऋणको भार थप बढने सम्भावना देखिएको छ ।'

रेमिट्यान्सले मात्रै निरन्तर अर्थतन्त्र धान्न सक्ने सम्भावना न्यून हुने उनले बताए ।