अदालत र ब्युरोक्रेसीको लोकतान्त्रीकरण नहुँदा प्रतिगमनको खतरा छः एमाले उपमहासचिव गुरुङ

नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अदालत, सेना, प्रहरी र कर्मचारीको लोकतान्त्रीकरण नगरे मुलुकमा फेरि प्रतिमगनको खतरा रहने बताएका छन् ।

देशमा भएका परिवर्तनले न्यायालयमा कुनै परिवर्तन नभएको र एकात्मक ढाँचामा रहेको उनले टिप्पणी गरे । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै गुरुङले स्व. मदन भण्डारीले भन्ने गरेको भनाइ स्मरण गर्दै न्यायालयको लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । मदन भण्डारीको ७३औं जन्मदिनको सन्दर्भ पारेर संसद्मा बोलेका गुरुङले पुरानो संरचनाबाट नयाँ व्यवस्थाको संरक्षण हुन नसक्ने बताए । 

‘अन्य संरचना संघीयता अनुसार गए, तर न्यायालयलाई परिवर्तनले छोएन, एकात्मक ढाँचामा छन्, संघीयतामैत्री छैनन् । हिजोको रवैया र चरित्र छ । जसले राज्य व्यवस्थालाई बलियो बनाउन संकट पैदा गरेको छ,’ गुरुङले भने, ‘न्यायालयको लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्ने छ । मदन भण्डारीको भाषामा भन्नु पर्दा पुरानो सेना, प्रहरी, ब्युरोक्रेशी र न्यायालय रहिरह्यो भने प्रगितमनको परिस्थिति निर्माण गराउन सक्छ, यसलाई संघीय गणतन्त्रमैत्री बनाऔ ।’

एमाले उपमहासचिव गुरुङले कर्मचारीतन्त्र पञ्चायतकालीन मानसिकताको रहेको बताए । ‘ब्युरोक्रेसी नयाँ बनाउन सकेनौं, ब्रिटिसकालीन मानसिकता कायम छ । लोकतान्त्रिक र जनमुखी बनाउन बाँकी छ । प्रहरीलाई पंगु बनाएका छौं, पार्टीकरण मात्र होइन पार्टीको गुटकरण भएको छ,’ उनले भने, ‘राज्यका पुराना संरचनालाई गणतन्त्रमैत्री बनाऔं । अनिमात्र आजको अभिभारा पूरा गरौला ।’