काठमाडौं, १३ कात्तिक – मुलुकमा शुरु भएको चुनावी माहोलले अर्थतन्त्र पनि चलायमान बन्न थालेको छ । चुनावको समयमा राजनीतिक दल र नेताहरूले गर्ने खर्चका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । पछिल्ला बर्षहरूमा चुनाव खचिलो बन्दा चुनावी अर्थतन्त्रको प्रभाव बढ्दो छ ।

नेपालमा यसपटकको निर्वाचनमा पनि निकै ठूलो परिमाणमा खर्च हुने अनुमान अर्थविद्हरूले गरेका छन् । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा राजनतिक दलहरूले गरेको भड्किलो प्रचारशैलीका कारण आशन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा ठूलो मात्रामा धनराशी खर्च हुने अनुमान भइरहेको छ ।

निर्वाचनका लागि खर्चको जोहो गर्न सबै राजनीतिक दलहरूले चन्दा संकलनका लागि आफ्ना सदस्य–कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गर्न थालिसकेका छन् । दलहरूले चन्दा संकलनलाई पारदर्शी बनाउने भन्दै चेकमार्फत चन्दा संकलन गर्न बैंकमा खाता समेत खोलिसकेका छन् । जसले नेपाली अर्थबजारको गति समेत बढेको देखिन्छ । यस अतिरिक्त चुनावमा कालो धनको समेत प्रयोग हुने खतरा छ ।

चुनावको समयमा आर्थिक गतिविधि बढे पनि अनौपचारिक र अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च हुने हुँदा आर्थिक समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । पूर्वगर्भनर डा तिलक रावलले हालको चुनावी अर्थतन्त्रलाई यसरी विश्लेषण गरेका छन् ।

आर्थिक वृद्धिदर घट्नेछ

नेपालको अवस्था हेर्दा कुल अर्थतन्त्रको गति सुस्त छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन । चालु आर्थिक वर्ष चौथो चौमासिक सकिनै लाग्दा पुँजीगत खर्च करिब ४ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने गत वर्षभन्दा पनि सुस्त गतिमा विकास निर्माणका गतिविधि भइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष शुरु नहुँदै चुनावी माहोलमा डुबेको देशमा विकासका गतिविधि भएनन् तर बजार भने चलायमान भइरहेको छ ।

बजारमा उपभोग्य बस्तुमा बढी खर्च भइरहेको छ । चुनावका बेला अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक खर्च हुने गर्छ । जसका कारण चुनावले समग्र अर्थतन्त्रलाई घाटा पु–याउनेछ । यो वर्ष लक्ष्यअनुसार (७ दशमलव २ प्रतिशत) को आर्थिक वृद्धिदरको आशा गर्न सकिदैन । पाँच प्रतिशत मात्रै पु–याउन सके पनि हामी खुशी हुनुपर्ने अवस्था छ ।

पुँजीगत खर्च अझै घट्ने खतरा

अरू मुलुकमा बजेटमा छुट्याइएको रकम समयमै खर्च हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बजारको माग स्वाभाविक गतिमा बढ्दै गएको हुन्छ । पुँजी निर्माणमा सहभागिता भयो भने मात्रै आम मानिसको आम्दानी बढ्ने हो । आम्दानी बढेपछि लगानी बढ्छ । उपभोग पनि बढ्छ । त्यस्तो अवस्थामा समष्टिगत माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम हुन्छ र अर्थतन्त्र अघि बढ्छ । त्यस्तो अवस्था नेपालमा पनि रहेको थियो भने निर्वाचनमा हुने खर्चले अरू बेलामा भएका कमजोरीलाई पनि व्यवस्थित गरेर मागको सन्तुलन कायम गर्न सघाउने थियो । तर, हाम्रो मुलुकमा सरकारको बजेट पुँजी निर्माणका लागि खर्च नै हुन सकेको छैन । भएको बजेट तलबभत्ता र अनुदानजस्ता चालू बजेटको भने बेपत्ता ढंगले खर्च भएको छ ।

मूल्यवृद्धिको खतरा

चुनावका बेला प्रत्येक उम्मेद्वार जसरी पनि जित्न खोज्छन्, जित्नका लागि ठूलो रकम खर्च गर्छन् । जसका कारण उपभोग्य बजारमा ठूलो पैसा खर्च हुन्छ । सेवा तथा वस्तु विनिमय बजारमा माग अत्यधिक बढ्छ त्यहीअनुसार मूल्य पनि स्वभाविक वृद्धि हुन्छ । बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा राजनीतिक पहुँच नभएका मानिसलाई केही अहज स्थिति पनि देखा पर्छ ।

अहिले अनुमानित रुपमा करिब २ हजार उम्मेदवारले न्युनतम ५० लाखका दरले हिसाब गर्दा १० अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गर्छन् । सो रकम बजारमा छरिन्छ । जसका कारण बैंकहरूमा तरलता अभावको अवस्था सृजना हुन सक्छ । यसले मुद्रास्फीति बढ्ने हुन्छ । तर, नेपालमा १२ वर्षदेखिकै कमजोर अवस्थामा देखिएको मुद्रास्फीतिको खतरा भने हुने छैन ।

व्यापार घाटा बढ्ने खतरा

नेपाल आयात मुखी देश भएकाले चुनावमा आवश्यक वस्तुहरू आयात हुनु स्वभाविक हो । जसका कारण आयात साविकको तुलनामा अत्यधिक बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सामान्य कच्चा पदार्थ, खाद्य पदार्थदेखि लिएर गाडी, मोटर लगायतका वस्तु आयात अत्यधिक बढ्नेछ । जसका कारण व्यापारिक घाटा बढ्नेछ । नेपालीले भन्दा विदेशीले हाम्रो निर्वाचनबाट बढी लाभ लिन सक्छन् ।

स्वदेशी उद्यमी निरुत्साहित

निर्वाचनमा उम्मेद्वारसँगै सरकारले पनि बढी खर्च गर्छ । विगतका निर्वाचनमा पनि घरघरमा लगेर पैसा बाँड्ने र भोट किन्ने अवस्था पनि देखिएकै थियो, यो पाली पनि दोहिरिँदैन भन्न सकिदैन । त्यो पैसा अधिकांश उम्मेद्वारले उद्यमी व्यवसायीबाटै लिने गरेका उदाहरण पनि हाम्रा सामु छन् । यसैगरी चुनावमा आयातीत वस्तुको बढी प्रयोग हुँदा हाम्रा उद्यमीलाई हतोत्साही बनाउन सक्छ त्यस्तो प्रवृत्तिले स्वदेशी उद्यमीलाई निरुत्साहित गर्ने जोखिम झन् बढ्न सक्छ ।

तरलता संकुचनको खतरा

भारत सरकारले नक्कली नोट निरुत्साहित गर्न भन्दै पुराना पाँच सय र एक हजार दरका नोटलाई विमुद्रीकरण गरेपछि भारतका सीमा नाकामा नेपाली मुद्रा नै बढी प्रयोगमा आउन थालेको छ । जसका कारण भारतीय मुद्राको सट्टामा नेपाली मुद्रा नै भारतीय बजारतिर स्थानान्तरण भइरहेको छ । चुनावको बेला यो पैसा अझै बढी जानेछ । लामो समय भारतीय बजारमै नेपाली मुद्रा रोकिन सक्छ । जसका कारण तरलता अभावको संकट बेहोरिरहेको नेपाली अर्थबजारमा फेरि पनि तरलता संकुचन बढ्नेछ ।

निर्वाचनका लागि हुने खर्चले क्षणिक रूपमा केही मान्छेले काम (रोजगारी) पाउने र वित्तीय प्रणालीमा केही तरलता बढ्ने अवस्था त हुन्छ । तर, पुँजी निर्माण गर्न पूर्ण रूपले असफल भएका वेला सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकम निर्वाचनको नाममा खर्च गरिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

---

---