सर्वोच्च अदालतमा एक वर्षअघि भएका फैसला अझै पनि लेख्न बाँकी रहेको अवस्थामा फेला परेका छन् । यो सर्वोच्च अदालतको पुरानो रोग भएपनि पछिल्लो समयमा पर्याप्त न्यायाधीशहरू हुँदा हुँदैपनि सर्वोच्चले फैसला नलेखेको पाइएको हो । यसको मारमा सेवाग्राही परेका छन् ।

कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएको बेला २०७२ पुस ३० गते भएका सातवटा मुद्दाका फैसला अझै पनि लेख्न बाँकी रहेको भेटिएको छ । यीबाहेक पनि सर्वोच्चमा थुप्रै मुद्दाहरूको फैसला लेख्न बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालत आफैंले स्वीकारेको छ ।

२०६८ साल फागुन २८ गते दर्ता भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दाको फैसला गत वर्षको ३० पुसमा भयो तर त्यसको फैसला लेखिन अझै बाँकी छ । सोही दिन फैसला भएका बाँकी ६ वटा मुद्दाको फैसला समेत तयार हुन सकिरहेको छैन ।

बाँकी ६ चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्धका मुद्दा हुन् । फैसला नलेखिएकामा हत्यासम्बन्धी मुद्दा पनि समावेश रहेको कानूनव्यवसायीहरू बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला त गर्ने तर त्यसको प्रति उपलब्ध नगराउने गर्नाले फैसला कार्यान्वयनमा असर परेको देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले छिटोछरितो न्याय र सबैका लागि न्यायको वकालत गरेको छ । तर सर्वोच्च अदालतले आफ्नै वचनबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन ।

विगतमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति अत्यन्तै न्यून थियो तर अहिले चाहिँ सर्वोच्चमा पर्याप्त न्ययाधीश छन् । तर सर्वोच्च आफंैले गरेका फैसलालाई लिपिबद्ध गरेको छैन ।

फैसला हुने तर नलेखिने समस्या यतिसम्म छ कि कुनै मुद्दाका न्यायाधीशहरू बिदा भएर घर फर्किसक्दा पनि फैसला लेखिँदैनन् । ३० पुसका यी मुद्दामा पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले फैसला गरेका थिए । तर उनी अहिले घर गइसकेका छन् ।

केही न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले छिनेका फैसला छन् । उनीसमेत सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।
‘एक वर्षभन्दा अगाडि निर्णय सुनाइएका मेरै मुद्दाको फैसला पनि लेख्न बाँकी छ,’ कानुनव्यवसायी माधव बस्नेतले भने, ‘यो त सर्वोच्च अदालतको पुरानो रोग हो ।’

उनका अनुसार केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा फैसला लेख्न ढिला हुँदा गल्ती गर्नेलाई फाइदा पुगिरहेको हुन सक्छ । ‘फैसला भएको हुन्छ तर त्यसमा के लेखिएको छ, कसैलाई थाहा हुँदैन,’ बस्नेतले थपे, ‘त्यसैले चाँडो चाँडो फैसला लेखिनुपर्ने हुन्छ । फैसला लेख्न ढिलाइ हुँदा त्यहाँ अपारदर्शिता झल्कन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले आफ्नै रणनीतिक योजनामा छिटोछरितो न्याय दिने उल्लेख गरेको भएपनि त्यो हुन नसकेको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाका अनुसार सर्वोच्चमा फैसला भएका तर लेखिन बाँकी मुद्दाहरू थुप्रै छन् ।



उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला कानूनसरह नै मानिने भएकोले आजको भोलि फैसला लेख्न नसकिएको बताए । ‘फैसला भएपछि पनि त्यसको पूर्ण पाठ तयार हुन समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘न्यायाधीशहरूको कार्यव्यस्तता भइरहेको हुन्छ, कुनै बेला न्यायाधीशको संख्या कम हुन्छ ।’

फैसला न्यायाधीशहरूले नै लेख्ने भएकाले समयमा फैसला आउन ढिला हुने गरेको हो । ‘सकेसम्म चाँडो दिनुपर्ने हो, तर हामीले सकिरहेका छैनौं,’ निरौलाले स्वीकारे र थपे ‘अन्य देशमा पनि फैसला आउन समय लागेको देख्न सकिन्छ ।’

उनले सर्वोच्चको फैसला नजिर नै बन्ने भएकोले त्यसलाई राम्रोसँग तयार गर्नुपर्ने भएकोले समय लाग्ने बताए । सर्वोच्चको जनशक्ति, न्यायाधीशको कार्यव्यस्तता र न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत जिन्दगीको कारणले पनि फैसला आउन ढिला हुने उनले बताएका छन् ।

---

---