२६ जेठ २०८३, मंगलबार
काठमाडौं– नेपालको संसदीय इतिहासमा सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशीको सुनुवाइ सबैभन्दा पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।
शैक्षिक प्रमाण पत्र, फैसला र आदेशको विषयमा उब्जिएका प्रश्नले जोशी सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित हुने संभावना कम हुँदै गएको छ ।
‘संघीय संसदको संयुक्त वैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५’ मा सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ सदस्य संख्याले नाम अस्वीकृत गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
नियमावलीको नियम २६ को उपनियम ५ मा ‘सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिनेछ,’ भनेर उल्लेख गरेको छ । यसको अर्थ सुनुवाइ समितिमा रहेका कूल सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले जोशीको नाम अनुमोदन नगर्न सक्छ भन्ने हो ।
अहिले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति १५ सदस्यीय छ । जसमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का ९ र अर्को सत्तासाझेदार संघीय समाजवादी फोरमका १ सदस्य छन् । नेकपाका ९ र फोरमको १ सहित समितिमा सत्तापक्षीय सांसदको संख्या १० अर्थात् दुईतिहाइ पुग्छ ।
जोशीको नाम अस्वीकृत हुनसक्छ ?
२०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइका क्रममा त्यतिबेला पनि विवाद सिर्जना भएको थियो । सर्वोच्चको न्यायाधिशका लागि नाम सिफारिस गर्दा न्यायपरिषदमा नै जोशीविरुद्ध आवाज उठेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा न्याय परिषद्को सदस्य रहेका रामकुमारप्रसाद साहले जोशीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने परिषदको निर्णयमा असहमति जनाएका थिए । जोशीमा विषयवस्तुको ज्ञान न्यूनस्तरको रहेको, विभिन्न विवादित फैसला गरेको र माथिल्लो अदालतबाट सचेत गराउँदा समेत सो कार्य दोहोर्याइरहेकाले उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन योग्य नरहेको भन्दै साहले परिषदको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जनाएका थिए ।
जोशीसँग त्यतिबेला ८ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइराला नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले न्याय परिषदको सिफारिस अनुमोदन गरी ८ जना न्यायाधीको सुनुवाइका लागि संसदस्य सुनुवाइ विशेष समितिमा सिफारिस गरेको थियो ।
तर समितिमा भने जोशीको अनुमोदनका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । ७२ सदस्य रहेको तत्कालीन संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमा नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रले जोशीविरुद्ध मतदान गरेका थिए । समितिमा एमालेका १५ र माओवादीका ७ सदस्य थिए ।
सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदा नै विपक्षमा मतदान गरेका एमाले र माओवादी (अहिलेको नेकपा)का सांसद अहिले पनि जोशीको विपक्षमा छन् । संघीय फोरमसमेत नेकपाकै लाइनमा उभिएपछि समितिमा जोशीविरुद्ध दुईतिहाइ मत पुग्ने निश्चित छ ।
जोशीको नाम अनुमोदन नभए के हुन्छ ?
संसदीय सुनवाइका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा सुनुवाइ समितिले गर्ने निर्णयका सम्बन्धमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । यद्यपि २८२ मा ‘संघीय कानून बमोजिम सुनुवाइ’ हुनेछ भनिएको छ ।
सुनुवाइसम्बन्धमा छुट्टै ऐन नबिनिसकेको अवस्थामा अहिले ‘संघीय संसदको संयुक्त वैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५’ बमोजिम सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सोही नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार जोशीको नाम दुईतिहाइ बहुमतले अस्वीकृत हुनेसक्ने केही कानूनविद्हरु बताउँछन् ।
तर, कतिपय कानूनविद भने न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई बीचमा हटाउन पाउनेसम्बन्धमा संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएकाले जोशीको अनुमोदन गर्नेपर्ने तर्क पनि राख्छन् ।
कानूनविद् डा. युवराज संग्रौला भने संसदीय सुनुवाइ संसदको विशेषाधिकार अन्तर्गत पर्ने भएकाले सोसम्बन्धमा संसदले निर्णय गर्न पाउने बताउँछन् । ‘संविधानले स्पष्ट रुपमा सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ । जो संसदको विशेषाधिकार पनि हो,’ डा. संग्रोला भन्छन्, ‘सुनुवाइ गर्ने अधिकार पाएको निकायले निर्णय गर्ने अधिकार स्वतः पाइहाल्छ ।’
यद्यपि जोशीका हकमा भने उनका सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्र पूर्ण रुपमा ‘भेरिफाइ’ गरेर मात्रै निर्णय लिइनुपर्ने डा. संग्रौलाको भनाइ छ । ‘समितिले जोशीको नाम स्वीकृत गर्यो भनेपनि पब्लिकले भोलि नक्कली प्रमाणपत्र भएको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश भयो भन्ने छन्,’ संग्रोलाले भने, ‘भोलि कुनै व्यक्ति जोशीका प्रमाणपत्र नक्कली भएकाले कारबाही गनुपर्यो भन्दै अनशन पनि बस्न सक्छन् ।’
जोशीका प्रमाण पत्रको फोरेन्सिक जाँच गरेर तथ्यगत प्रमाणका आधारमा निर्णय गरे मात्रै सुनुवाइ समितिको निर्णयमा नागरिकले विश्वास गर्ने वातावरण बन्ने संग्रौलाको भनाइ छ ।
जोशी नभए को ?
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नगरे उनको सिफारिसको निर्णय संवैधानिक परिषदमा फिर्ता हुन्छ । न्याय परिषदको सिफारिसका आधारमा प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदले न्याय परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि पुन नाम पठाउन पनि परिपत्र गर्न सक्छ ।
यद्यपि जोशीको नाम सिफारिस गर्दा न्याय परिषदले अन्य दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम समेत सिफारिस गरेकाले संवैधानिक परिषदले सोहीमध्ये १ जनाको नाम सुनुवाइका लागि समेत सिफारिस गर्न सक्छ ।
