पुस १०, २०८०
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)ले गरेको लालमार्च तथा सभामा कुर्सी हानाहान भएको छ । क्रान्तिकारीले १३१ औं माओ दिवसका अवसरमा काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा गरेको मार्चपासमा कुर्सी हानाहान...
काठमाडौं –नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) अहिले भूमिगतजस्तै छन् । उनी कहाँ छन् भन्ने जानकारी सम्भवतः राज्यका कुनै पनि निकायलाई छैन । तर सांसद सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको ‘राजनीतिक वार्ता टोली’ भने उनी नेतृत्वको पार्टी नेकपाका केही नेतासँग सम्पर्क बढाएर वार्ता गर्ने तयारीमा छ ।
गत भदौ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा राजनीतिक वार्ता समिति गठन भएको थियो । सो समितिले अहिले विभिन्न १० वटा समूहसँग ‘वार्ता’ गरिरहेको जनाएको छ । समितिले छिट्टै विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग पनि वार्ता हुने जानकारी गृह मन्त्रालयमार्फत् सरकारलाई दिएको छ ।
राजनीतिक वार्ता समितिका एक सदस्यका अनुसार विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केही पोलिट्ब्यूरो सदस्यले सरकारसँग वार्ताका लागि अनौपचारिक प्रयास थालेका छन् । महासचिव ‘विप्लवको सन्देश’ बोकेर आएका भनिएका केही पोलिट्ब्यूरो सदस्यले समितिका केही सदस्यलाई भेटेर आफूहरू वार्ताका लागि तयार रहेको पनि बताएका छन् ।
तर उनीहरूको पहिलो शर्त छ, आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता र नेताविरुद्ध लगाइएका सबै मुद्दा खारेज हुनुपर्ने । अदालतमा विचाराधीन रहेका गम्भीर प्रकृतिका बाहेक प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेका भनिएका सबै मुद्दा खारेज हुनुपर्ने माग विप्लवका पार्टीका नेताले अगाडि सारेका छन् ।
‘उहाँहरूले देशभर आफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दा सबै खारेज हुनुपर्ने भन्ने माग अगाडि सार्नुभएको छ,’ राजनीतिक वार्ता समितिका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘यस विषयमा समितिले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले गृह मन्त्रालयमार्फत् हामीले राय मागेका छौं । आवश्य परे प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्नेछौं ।’
विप्लवको पार्टीका नेताको अर्को माग छ, खुला रूपमा राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने । सरकारले आफूहरूलाई ‘अर्धभूमिगत ध्वंसात्मक समूह’को सूचीमा राखेको विप्लवका नेताहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग वार्ता हुन नसक्ने भएकाले सरकारले आफूहरूलाई राजनीतिक दलका रूपमा ‘स्वीकार’ गर्नुपर्ने विप्लवका नेताको माग छ ।
यस्तै देशभर प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका आफ्ना सबै नेता–कार्यकर्तालाई विनाशर्त रिहा गर्ने तेस्रो शर्त पनि विप्लवका नेताले राजनीतिक वार्ता समितिमार्फत् सरकारसमक्ष अगाडि सारेका छन् । ‘हामी अहिले पनि कतिबेला पक्राउ पर्न सक्छौं भन्ने त्रासमा छौं भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ,’ वार्ता समितिका सदस्य विप्लवका नेताको भनाइ उदृत गर्दै भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा हामीहरू वार्तामा बस्न सक्दैनौं भन्नुभएको छ । यसप्रति हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौं ।’
२ मागमा सरकार सकरात्मक
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताले वार्ताका लागि अगाडि सारेका शर्तमध्ये सरकारी पक्षले २ मागमा सकरात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
राजनीतिक वार्ता समितिका सदस्यकाअनुसार सरकारले विप्लव नेतृत्वको समूहलाई राजनीतिक दलका रूपमा स्वीकार्ने र हाल नियन्त्रणमा लिइएका नेता–कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने पक्षमा सकरात्मक संकेत गरेको हो ।
‘गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पनि विप्लवलाई राजनीतिक दलका रूपमा स्वीकार गर्न कुनै अप्ठ्यारो नभएको बताउनुभएको छ । तर विप्लवको पार्टीले पनि हिंसात्मक र विध्वाङ्सात्मक गतिविधि छाड्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ,’ राजनीतिक वार्ता समितिका सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘यो कुरा हामीले उहाँहरू (विप्लवको पार्टी)का नेताहरूलाई पनि सुनाएका छौं । उहाँहरूले त्यसप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाइसक्नु भएको छैन ।’
वार्ताकै वातावरण बनाउन सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, पोलिट्ब्यूरो सदस्य उमा भुजेल लगायतलाई रिहा गरेको वार्ता समितिका सदस्यको भनाइ छ ।
‘प्रकाण्डजीविरुद्ध अझै पनि ३–४ ठाउँमा मुद्दा चलिरहेको छ । तर वार्ताको वातावरण बनाउन भन्दै सरकारले उहाँलाई अहिले नियन्त्रणमा नलिने भन्ने नीति लिएको हो,’ राजनीतिक वार्ता समितिका सदस्यको भनाइ छ, ‘सरकारले अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका थप कार्याकर्तालाई नियन्त्रणमा नलिने भन्ने नीति लिएको छ । नियन्त्रणमा लिएकाहरूलाई पनि विस्तारै छाड्ने भन्ने संकेत हामीले पाएका छौं ।’
सरकारलाई ‘यूज’ गर्ने रणनीतिमा विप्लव
सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ताका लागि वातावरण बनाइरहँदा प्रहरीले भने उसका गतिविधिलाई ‘शंका’को घेरामै राखेको छ ।
विप्लवको नेकपाले राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने शर्तभित्र ‘फौजी गतिविधि बढाउने उद्देश्य’ लुकेको प्रहरीका अधिकारीको भनाइ छ ।
‘प्रकाण्ड पक्राउ पर्दा फेला परेका कागजात र उनका अरु नेतामाथि गरिएको अनुसन्धानका आधारमा उनीहरूले फौजी संगठन विस्तार गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ,’ नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारले राजनीतिक गतिविधि भनेर उनीहरूका हरेक क्रियाकलपालमा छूट दिने हो भने स्थिति नियन्त्रणबाहिर जानसक्ने देखिन्छ ।’
प्रहरी अधिकारीका अनुसार विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पूर्वका इलाम र पाँचथर तथा पश्चिमका रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट र सल्यानमा गरी ६ वटा जिल्लामा शिविर नै स्थापना गरेर फौजी गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ ।
‘माओवादीको तत्कालीन युद्धपछि लुकाइएका र केही नयाँ गरी उनीहरूले हतियारको समेत बन्दोबस्त गरिरहेका छन्,’ प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ, ‘वार्ताका लागि अगाडि सारेको राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने भनेर उनीहरूले आफ्नो फौजी रणनीतिलाई पूरा गर्ने उद्देश्य लिएका छन् ।’
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)ले गरेको लालमार्च तथा सभामा कुर्सी हानाहान भएको छ । क्रान्तिकारीले १३१ औं माओ दिवसका अवसरमा काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा गरेको मार्चपासमा कुर्सी हानाहान...
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
‘यो कस्तो तरिका हो के रोडमा हिँड्न पनि नपाउने ? म बौद्ध जाने बस कुरेर बसेकी हुँ के । तपाईंहरू किन ममाथि आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी गरिरहनु भएको छ,’ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ता...
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समस्त कांग्रेसजन र नेपाली जनताले डा. शेखर कोइरालालाई एक पटक कांग्रेस सभापति भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । कोइराला वर्तमान र भविष्य हेर्न सक्ने नेता भएको उ...
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रुपन्देही देवदहका सुरज खरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रथम अधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । ...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...