संविधानले ‘राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ’ भनेर स्पष्ट शब्दमा लेखेको छ । राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन, संविधानको पालन र संरक्षण राष्ट्राध्यक्षका प्रमुख कर्तव्यमा पर्दछन् । स्वीकृत निर्वाचन प्रणालीद्वारा चुनिएर मात्र योग्य व्यक्ति त्यस सम्मानित पदमा पुग्ने व्यवस्था छ । 

वस्तुत: राष्ट्रपतिको पदमा पुग्ने व्यक्तित्व नेपाली जनताको अभिभावक हो । घर-परिवारको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यस्तो सदस्य घरमूली कहलिन्छ जसलाई परिवारका सबै जनले आदरसाथ सम्बोधन गर्छन् । निजका मार्गदर्शन सबैले पालना गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । बेवास्ता वा अनादर गरे आफ्नै परिवार कमजोर हुन्छ र सामाजिक प्रतिष्ठामा क्रमिक ह्रास आउँछ ।

संवैधानिक प्रणालीको आधारमा निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष यथार्थमा एउटा संस्था नै भएको हुनाले त्यस संस्थाको जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तित्वलाई तदनुरुपको सम्मान, सेवा, सुविधा र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु सरकारको दायित्व हुन आउँछ । त्यस दायित्वको निर्वाह तत्परताका साथ भए नभएकोमा सरकार आफैं चनाखो रहनुपर्छ । राष्ट्राध्यक्षका काम कर्तव्य र अधिकारबारे संविधानमा उल्लेख छ जसमा नेपाली सेनाको परमाधिपतिको भूमिका तथा नेपालमा नियुक्त भएर आउने विदेशमा राजदूतको ओहोदाका प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने समेतका कार्य पर्दछन् । 

संयोग हो, अहिले नेपाल राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्ष हुने अवसर एक सम्मानित र राजनीतिमा अनुभवी महिलालाई प्राप्त भएको छ । महामहिम विद्यादेवी भण्डारीसँग सामान्य ग्रामीण परिवारमा जन्मे हुर्केको पृष्ठभूमि छ । अर्को शब्दमा, उहाँलाई औसत नेपालीको जीवनस्तर के कस्तो छ त्यसबारे राम्रो जानकारी छ । तसर्थ महामहिमले नेपालको आर्थिक स्तर एवं परिवेशसित मेल नखाने आवश्यकता सिर्जना गर्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । साथै उहाँले मुलुकका प्राथमिकताबारे अद्यावधिक जानकारी राख्नुहुन्छ ।   

वास्तविकता यस्तो हुँदा हुँदै पनि नेपाली प्रेसको एक अङ्गले केही समययता सवारी साधन र आवासक्षेत्र विस्तारका मामिला तानेर राष्ट्रपतिप्रति अनुचित र अमर्यादित शब्द-शैलीमा सामग्रीहरू प्रस्तुत गरेको देखिएको छ । भन्नु परोइन, एक अङ्गबाट यसरी प्रदर्शित आग्रह पूर्वाग्रहले प्रेसका बाँकी अङ्गहरू प्रभावित भइरहेका छन्:  तिनको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठामा आँच आएको छ । यसमा पत्रकारहरूकै संस्था र नियमनकारी निकायहरू सजग हुनु जरूरी छ । किनभने पत्रकारितामा संयमित रहेर काम गर्ने क्षमता भएका पढालेखा नागरिकहरू क्रियाशील हुने अपेक्षा गरिन्छ । यसमा आत्मसमीक्षा र अनुशासनको अनुकरणीय उदाहरण खोजिनु स्वाभाविक पनि हो । 

राष्ट्रपतिको यथोचित सम्मान नेपाली प्रेसले गरेमा नै त्यस स्तरको मर्यादाको अपेक्षा अन्यत्रबाट पनि गर्न सहज हुन्छ । जस्तो, राजाको पालामा जस्तो ‘बक्सिने’ संवैधानिक शैली अहिले आवश्यक छैन, तर महामहिमलाई सादर उच्चारण गरिने ‘तपाईं' स्तरको सम्बोधन र लेखाइमा समेत किन कञ्जुस्याञी गरिन्छ ? प्रेसमा आउने र देखिने राष्ट्रपतिसँग सम्बन्धित विषय प्राय: औपचारिक नै हुन्छन् । त्यसकारण ती पक्षलाई अनौपचारिक गर्न मिल्दैन किनभने महामहिम विद्या भण्डारी वर्तमान पदमा बहाल भएपछि कुनै राजनीतिक दल विशेषकी नेत्री हुनुहुन्न, उहाँ समग्र राष्ट्रको अभिभावक हुनुहुन्छ । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सन्दर्भमा पनि यही मान्यता राखिएको हो ।

वर्तमान राष्ट्रपति आफ्नो स्थान र भूमिकाबारे संवेदनशील हुनुहुन्छ, सन्देह छैन । तर यस संवेदनशीलताबारे राष्ट्रपति कार्यालयमा भने वाञ्छनीय तहको सजगता पाइँदैन । र विज्ञ तथा सल्लाहकारहरू जागरुक रहेको अनुभूति बेला-बेलामा हुने गर्दैन । जस्तो, शीतलनिवासबारे सार्वजनिक रूपमा चासो र सन्देह प्रकट भएका बखत तिनको निराकरण हुने गरी तत्काल विज्ञप्ति, वक्तव्य वा सूचना जे जारी गर्नुपर्ने हो गरेर परिस्थिति सहज गराउन अग्रसर हुनुपर्ने हो । जगजाहेर तथ्य छ, शीतल निवास सञ्चालनको खर्च सिंहदरबार अर्थात् केन्द्रीय सरकारले जुटाइदिने हो—सवारीसाधन, आवास र सुरक्षा लगायतका मामिला यसैमा पर्दछन् । यिनै बेहोरा उल्लेख गरी राष्ट्रपति कार्यालयले समयमै सूचना सार्वजनिक गरिदिएको भए जनसाधारण भ्रामक प्रचारको शिकार हुने थिएनन् । साथै, यस्तोमा सिंहदरबारका सरोकारवालाहरूले बेलैमा वस्तुस्थिति स्पष्ट गरिदिने हो भने वातावरण धमिलिन पाउँदैन । 

परन्तु यसपटक सूचनामन्त्रीबाट स्पष्टीकरण ढिलाएर आयो । तसर्थ उहाँले सातामा एकपल्ट मात्र बोल्ने हालैमा चलाएको चलनबारे पुनर्विचार गर्नु बेश हुनेछ ।