×

NIC ASIA

कर्मचारी समायोजन ‘संघीयता विरोधी’, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव मन्त्रीभन्दा ठूलो ?

पुस १३, २०७५

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

काठमाडौं – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधवार (पुस ११ गते) विशेष पत्रकार सम्मेलनमार्फत् कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया शुरू भएको घोषणा गर्‍यो । 

Muktinath Bank

निजामती र अन्य सेवाका गरी देशभरका १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुनेछन् । तर समायोजन प्रक्रियाको तयारी भने एकदमै फितलो देखिएको छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु यादवले सफ्टवेयरको प्रयोगमार्फत् कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका थिए । समायोजनमा सहभागी हुने कर्मचारीले अनलाइनमार्फत् आवेदनको व्यवस्था पनि गरिएको मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

तर आवेदन आह्वान भएको दुईदिन बितिसक्दा पनि अनलाइनबाट आवेदन दिने व्यवस्था शुरू हुन सकेको छैन । अनलाइन आवेदनका लागि व्यवस्था गरिएको भनिएको डब्लुडब्लुडब्लु डट् समायोजन डट् जीओभी डट् एनपीलगइन गर्दा ‘निजामती कर्मचारी’ र ‘अन्य कर्मचारी’को विकल्प छान्ने संकेत दिइएको छ । तर अन्य कर्मचारी लेखिएको डायलगमा क्लिक गर्दा केही पनि खुल्दैन् । 

Vianet communication

समायोजन अध्यादेश संघीयता विरोधी ? 

मंसिर २३ गते जारी भएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति अहिले कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्मले विरोध जनाइरहेका छन् । सत्तारुढ दलकै सांसदले समेत अध्यादेशका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

कर्मचारीले अध्यादेशका कारण आफूहरूको वृत्तिविकास रोकिने भन्दै आन्दोलन नै घोषणा गरेका छन् भने राजनीतिक दलका नेताहरूले संघीयतालाई नै असफल पार्ने भनेर अध्यादेशका केही प्रावधानको विरोध जनाइरहेका छन् । 

संघमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा दिइने एक तह बढुवा र ग्रेड वृद्धिको सुविधाले कर्मचारीबीच नै विभेद बढाउने दलका नेताहरूको भनाइ छ । 

बुधवार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको वैठकमा सांसदहरूले बढुवाको व्यवस्थाका कारण कर्मचारीहरूबीच विभेदको रेखा कोरिएको भन्दै संघीयता कार्यान्वयनमा यसले थप जटिलता ल्याएको बताए । 

संघबाट समायोजन हुने कर्मचारीलाई ग्रेड वृद्धि र बढुवाको सुविधा दिइँदा यसअघिका स्थानीय निकायमा स्थायी रूपमा भर्ना भएका कर्मचारीले पनि उक्त सुविधा माग गर्न थालेका छन् । समायोजनको प्रक्रिया शुरू नहुँदै देखिएको विवादले ठूलो रूप लिनसक्ने दलका नेताहरूको चिन्ता छ । 

समायोजन अध्यादेशले प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलाई केन्द्र (संघ)बाट खटाइने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशका मन्त्रालयको मन्त्री मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने, तर सचिव केन्द्रले खटाउने व्यवस्थाका कारण संघीयताको सफल कार्यान्वयन नहुने विज्ञहरूको पनि भनाइ छ । 

पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री समेत रहेकी नेकपा सांसद रेखा शर्मा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव केन्द्र सरकारबाट खटाइने व्यवस्थाले संघीयता नै असफल हुने चिन्ता व्यक्त गर्छिन् । ‘केन्द्रबाट खटाइने प्रदेश मन्त्रालयको सचिव मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने मन्त्रीभन्दा ठूलोजस्तो देखिने भयो,’ सांसद शर्मा भन्छिन्, ‘केन्द्र सरकारले खटाएको प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही हुन्छ कि केन्द्र सरकारप्रति ? यस्तो व्यवस्थाले संघीयता नै असफल हुने खतरा रहन्छ ।’ 

श्रेणी र तहको मिलान कसरी हुन्छ ? 

कर्मचारी समायोजनको अर्को विवादित पक्ष हो संघमा रहेको श्रेणीगत व्यवस्थालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्थामा रूपान्तरित गरिनु । संघमा श्रेणीगत रहेका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्थाअनुसार समायोजन हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ । संघमा भने श्रेणीगत व्यवस्था नै रहने छ । 

निजामती कर्मचारी ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीमा राजपत्राकिंत र राजपत्र अनंकित गरी दुई प्रकारणका श्रेणी छन् । 

राजपत्राकिंततर्फ विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी छन् । राजपत्र अनंकिततर्फ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ र आजपत्र अनंकित पाचौं÷श्रेणीविहीनको व्यवस्था गरिएको छ । 

तर अब संघ र प्रदेशमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरू एकदेखि एघारौंसम्म गरी तहगत रूपमा बर्गिकृत हुनेछन् । यस्तो अवस्था हुँदा संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीबीच झन् बढी असमानता सिर्जना हुने प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत असर पर्ने उनीहरू बताउँछन् । 

राजनीतिक दलका नेताहरू समेत श्रेणीमा रहेका कर्मचारीलाई तहगत रूपमा समायोजन गर्नु न्यायोचित नहुने बताउँछन् । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी रहेका नवराज सिलवाल श्रेणीमा रहेका कर्मचारीलाई तहगत रूपमा समायोजन गरिँदा उनीहरूमा बढुवा नहुने चिन्ता व्याप्त भएको बताउँछन् । 

बढुवा र ग्रेड वृद्धिको सुविधा किन ? 

सरकारले समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा र ग्रेड वृद्धिको सुविधा दिने व्यवस्था समायोजनमा नै उल्लेख गरेको छ । अध्यादेशमा उल्लेख गरिएअनुसार कुनै एक तहमा न्यूनतम ५ वर्ष सेवा गरेका र माथिल्लो तहका लागि न्यूनतम शैशिक योग्यता पुगेका व्यक्तिले बढुवाको सुविधा पाउने छन् । यस्तै न्यूनतम सेवा अवधि पूरा गरेपनि माथिल्लो तहका लागि शैक्षिक योग्यता नभएका र न्यूनतम सेवा अवधि ५ वर्ष पूरा नभएका कर्मचारीले ग्रेड वृद्धिको सुविधा पाउनेछन् । 

सरकारले कर्मचारीलाई समायोजनप्रति आकर्षित गर्न बढुवा र ग्रेड वृद्धिको सुविधा ल्याएको बताएको छ । तर कर्मचारी बढुवा र ग्रेड वृद्धिभन्दा बढी आफ्नो वृत्ति विकासप्रति चिन्तित छन् । ‘हामीलाई संघमा आउने बाटो खुला राखेर ३–४ वर्षका लागि स्थानीय र प्रदेश तहममा खटाइए कुनै पनि बढुवा र ग्रेड वृद्धिको सुविधा नलिई जान तयार छौं,’ गृह मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘सरकारले बढुवा र ग्रेड वृद्धिको सुविधा किन ल्याएको बुझ्न सकिएको छैन ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्कका अनुसार कर्मचारीको तलवमा वार्षिक करीब १ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । अहिले समायोजन हुने कर्मचारीलाई बढुवा र ग्रेड वृद्धिको सुविधा दिँदा त्यसमा सिधै वार्षिक २ अर्ब रूपैयाँ थपिने देखिन्छ । 

मन्त्री पण्डितको आफ्नै शैली 

बुधवार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको वैठकमा सांसदहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई धेरै प्रश्न गरे । सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संघीयतालाई फेल गराउने गरी समायोजन अध्यादेश आएको भन्दै त्यसमा उनको जवाफ माग गरे । 

केही सांसदले समायोजन प्रक्रियाममा श्रेणी र तहको विषय थप विवादित बनेकाले त्यसको समाधान कसरी गरिन्छ ? भनेर पनि जवाफ मागे । 

संसदीय समितिको बैठकमा उनको एकोहोरो रटान रह्यो, कुनै कर्मचारीलाई विभेद गरिँदैन । कर्मचारीको वृत्तिविकासको बाटो रोकिँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी पनि मुख्यसचिव बन्न पाउँछन् । 

बुधवारै दिउँसो समायोजनबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि सञ्चारकर्मीले मन्त्री पण्डितलाई त्यस्तै खाले प्रक्रिया दोहोर्‍याएर सोधे । पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनको जवाफ उस्तै रह्यो, कुनै कर्मचारीलाई विभेद गरिँदैन ।

कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो रोकिँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी पनि मुख्यसचिव बन्न पाउँछन् ।   

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

चैत २७, २०८०

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...

चैत २, २०८०

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...

मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

बैशाख ३०, २०८१

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले खाणलाई थ...

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

जेठ १६, २०८१

जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

जेठ १२, २०८१

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...

काग र सुगाको सन्देश

काग र सुगाको सन्देश

जेठ १२, २०८१

एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...

x