माघ ८, २०८०
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काठमाडौं– ग्यास बिक्री कमिसन बढाउन माग गर्दै आएका ग्यास उद्योगीले सरकारले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
विभिन्न १० बुँदे माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको ग्यास उद्योगीले सरकारले माग गरेका विवरण बुझाउन आनाकानी गरिरहेका हुन् ।
ग्यास बिक्रीवापत आउने कमिसन समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै यसअघि पटक-पटक बढाउन माग गर्दै आएका ग्यास उद्योगीका माग सम्बोधन गर्न अनन्तः सरकार तयार भएको थियो । त्यसका लागि सरकारले ग्यास उद्योगीहरूसँग विभिन्न विवरण माग गरेको थियो । तर, उद्योगीहरूले सरकारलाई वासलात उपलब्ध गराउन भने आनाकानी गरिरहेका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले ग्यास उद्योगका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको तर उद्योगीले नै सरकारले माग गरेको विवरण उपलब्ध नगराएको बताए । ‘आवश्यक अध्ययन गरेर उपभोक्तामा भार नपर्ने गरी मूल्यमा हेरफेर गर्न सकिन्छ कि भनेर निगमले वासलात मागेको थियो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘उद्योगीले वासलात बुझाएका छैनन् रे । अब हामीले के गर्न सक्छौं ?’
गत फागुन ७ गते नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेललाई आफ्ना १० बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका ग्यास उद्योगीसँग निगमले ८ फागुनमा पत्र पठाउँदै तोकिएको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।निगमले उद्योगीलाई पठाएको पत्रमा ‘विवरण अनुसार उद्योगीसँग लेखा परीक्षण तथा वित्तीय विवरण’ उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
त्यस्तै घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनको लागि प्रयोग भएका सिलिण्डरको विवरण उपलब्ध गराउन समेत निगमको पत्रमा भनिएको छ । तर विवरण माग गरेको करीब एक हप्ता बितिसक्दा पनि उद्योगीले निगमलाई विवरण नबुझाएको निगमका एक अधिकारीले बताए ।
निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले उद्योगीहरूले निगमको मागअनुसार विवरण बुझाएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । उद्योगीसँग विवरण माग गरिएको सम्बन्धमा प्रवक्ता गोइतले भने, 'हामीले विवरण उपलब्ध गराउन भनेका थियौं । उनीहरूले बुझाएको बारेमा खै मलाई थाहा छैन ।’
यसअघि नेपाल ग्यास उद्योग संघले ग्यास उद्योगको सञ्चालन खर्च र बिक्रेता तथा वितरकहरूको कमिसन बढाउन माग गर्दै निगमलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
त्यस्तै संघले ग्यास उद्योगको स्वीकृति, ग्यासको बिक्री मूल्य कटौती गरिएको लगायतका विभिन्न १० वटा माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । ग्यास उद्योगी आफूहरूले सरकारलाई पटक-पटक आफ्नो विस्तृत विवरण उपलब्ध गराएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
गृहलक्ष्मी ग्यास उद्योगका सञ्चालक धर्मराज बर्तौलालले उद्योगीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा आफूहरूको कारोबारको विवरण यसअघि पटक-पटक बुझाएका र माग सम्बोधन गर्ने सरकारी मनसाय भएमा अर्थ मन्त्रालयबाट समेत विवरण ल्याएर माग सम्बोधन गर्न सकिने बताए । ‘यसअघि नै पटक पटक अर्थ मन्त्रालयमा कारोबार विवरण बुझाएका छन् । त्यहाँबाट विवरण ल्याएर भएपनि माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बुझाएको बारेमा मलाई थाहा छैन ।
यस विषयमा नेपाल ग्यास उद्योगका महासचिव दिवान चन्दले ‘एकछिन है !' भन्दै कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी सरकारले उद्योगीका समस्या सामाधान गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले उद्योगीका जायज मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने र उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार पर्नु नहुने बताए । उद्योगीले समेत सरकारले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । ‘उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरी उद्योगीका जायज मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीले समेत सरकारले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...