नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै सरकारले कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ । छानबिन समितिले कारबाहीका लागि कारण र आधार औंल्याए पनि मन्त्रिपरिषद्ले केही नभेटेको भन्दै सफाइ दिने निर्णय हालै गरेको हो ।

अख्तियार स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त समितिको प्रतिवेदनमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा कारबाही गर्न’ सिफारिस गरिएको छ । समितिले श्रेष्ठविरुद्धका चारवटा आरोपमाथि छानबिन गरेको थियो । बैंक र मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने काम गरेको प्रमुख आरोप थियो । वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा फर्जी कागजात तयार पारेको अर्को उजुरी थियो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलाप ट्र्याक गर्ने गो–एएमएल सफ्टवेयर लागू गराउन ढिलाइ गरेको तेस्रो आरोप थियो । गैरकानुनी रूपमा एनसेलको पुँजीगत लाभकर विदेश पठाउन भूमिका खेलेको आरोपसमेत थियो । श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायमा दर्जनौं उजुरी थिए ।

उजुरीहरूका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले दोष किटान गरी श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने गरी निलम्बनको पत्र थमाएको थियो । त्यसकै आधारमा गत कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र बैंककै सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सञ्चालकद्वय रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्ण सदस्य थिए । समितिको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘यस प्रतिवेदनले निज श्रेष्ठउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरअन्तर्गत छानबिन गर्नसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ । यसैले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि जे जस्तो निर्णय गर्नुपर्ने हो, सम्बन्धित निकायले नै गर्ने गरी सिफारिस गरिन्छ ।’

श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने पर्याप्त आधार र कारण हुँदासमेत पुस २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई सफाइ दियो । गत बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा सफाइबारे जानकारी दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भनेका थिए, ‘उहाँमाथि छानबिन भएको हो । राष्ट्र बैंकबाट छानबिन प्रतिवेदन पनि प्राप्त भएको हो । छानबिनमा कुनै त्यस्तो कसुर देखिएन ।’

छानबिन समितिले तथ्य र विश्लेषणमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ दोषी देखिने पर्याप्त विषयवस्तु उल्लेख गरे पनि निष्कर्षमा ‘श्रेष्ठका व्यक्तिगत कमीकमजोरी रहेको’ लेखिएको छ । एनसेलको लाभ विदेश लैजान दिएको अनुमतिलाई छानबिन समितिले ‘प्रारम्भिक तहमा पूर्वसावधानी नअपनाएको’ भनी विश्लेषण गरेको छ । सफ्टवेयर लागू गर्न गरिएको ढिलाइले मुलुकको सम्पत्ति शुद्धीकरणमाथि छानबिन गर्ने काममा अवरोध पुर्‍याएको निष्कर्षसहित ‘राष्ट्र बैंककै प्रक्रियागत कमजोरी र निर्णयमा अपरिपक्वता’ जिम्मेवार रहेको समितिले ठहर्‍याएको छ । पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले ‘प्रश्न उठेपछि छानबिन हुनु स्वाभाविक भएको’ भन्दै केही नभेटिएपछि ‘फटाहा हो, भ्रष्ट हो भनेर करार गर्न मिलेन’ भनेका थिए । तर अख्तियार स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा श्रेष्ठका अनेक अनियमितताको फेहरिस्त छ । श्रेष्ठमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरीमा समेत छानबिन गरिरहेको अख्तियारमा अनौपचारिक रूपमा उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पुगेको हो ।

विभिन्न बैंकहरूको निरीक्षण/सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियत कसुर आदिमा कारबाही अघि बढाउन पनि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको भूमिका देखिएको छ । वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा दोहोरो सुविधा लिएको विषयमा भएका पत्राचारहरूमा अरू कर्मचारीले ‘डिलिट भएको’ भनी जवाफ दिएका थिए । अरू तीन मुलुकको भ्रमणमा बिल बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै श्रेष्ठमाथिको उजुरी र त्यसको वस्तुस्थितिमा सहमत भएपछि निलम्बन गरी मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अमेरिका भ्रमणमा गएका बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्रीलाई श्रेष्ठको उजुरीबारे ब्रिफिङ गराएलगत्तै निर्णय भएको थियो । एक मन्त्रीका अनुसार श्रेष्ठलाई सफाइ दिने निर्णय पनि प्रधानमन्त्रीकै चाहनाअनुसार भएको हो । प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य राष्ट्र बैंकमा काम गर्दा नजिक सम्बन्ध रहेका श्रेष्ठले भेटेरै बर्खास्त नगरिदिन अनुरोध गरेपछि निर्णय बदलिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रतिवेदनमा श्रेष्ठमाथि आधा दर्जन बैंकहरूको अनियमिततामा आँखा चिम्लिएको र बैंकिङ कसुरको अभियोगमा कारबाही नगरेको आरोप थियो । ग्रान्ड बैंक लिमिटेड, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक (हाल एनसीसी बैंक), कैलाश विकास बैंक अनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको अनुगमन प्रतिवेदन लुकाएको आरोप थियो । ग्रान्ड बैंकको अनियमितताको फाइल श्रेष्ठले करिब १८ महिना ‘होल्ड’ गरेर राखिदिएका थिए । एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको अनियमिततामा ‘अख्तियारले छानबिन गरिरहेको’ भन्ने आधार देखाएर उनले १३ महिना फाइल होल्ड गरेका थिए । कैलाश विकास बैंकमा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको थियो । २०७२ फागुनमा डेपुटी गभर्नर भएका श्रेष्ठले सुपरिवेक्षण विभागसहितको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ आरोप स्विकार्न तयार छैनन् । ‘छानबिन समितिले साविकको ग्रान्ड बैंक र एभरेस्ट बैंकबारे मलाई सोधेको थियो । त्यसमा म संलग्न छैन,’ उनले भने, ‘दोषी भए अघिका गभर्नर र डेपुटी गभर्नर हुनुपर्ने हो । मलाई किन मुछियो थाहा भएन । त्यसमा कमजोरी भएको छैन ।’

वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा फर्जी कागजात तयार पारेको आरोपमा केहीको प्रमाण लोप गरेको भेटिएको छ भने केहीमा उनले यथार्थभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिएको पुष्टि भएको छ । अर्जेन्टिना भ्रमणमा जाँदा दैनिक भत्ता बढाउन एक दिन बढी डुलेको देखिएको छ । स्पेनमा आयोजककै खर्चमा जाँदा श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकबाट समेत सुविधा लिएका थिए । छानबिनका क्रममा सोधपुछ गर्दा कर्मचारी सुधा श्रेष्ठले ‘मेल डिलिट भएको’ जवाफ दिएका कारण अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेन । मेक्सिको भ्रमणबारे छानबिन हुँदा राष्ट्र बैंककै वित्त विभागले कागजात नै हराएको भनी जवाफ लेखेको थियो । श्रीलंका भ्रमणमा हवाई भाडामा मात्रै बदनियत राखी १ लाख १० हजार बढी रकम लिएको भेटिएको छ । जापान भ्रमणबाट एक लाख ८४ हजार बढी भाडा लिएको पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘राष्ट्र बैंकका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाँदा टिकटको व्यवस्थापन ट्राभल एजेन्सीले गर्छ,’ डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भने, ‘एजेन्सीले नै जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग हुँदै वित्त व्यवस्थापन विभागबाट रकम भुक्तानी लिने हो । कर्मचारीले टिकट पेस गर्नु पर्दैन ।’

श्रेष्ठमाथि गैरकानुनी रूपमा एन्सेलको पुँजीगत लाभ बहिर्गमनमा भूमिका खेलेको आरोपलाई छानबिन समितिले पुष्टि गरेको छ । त्यसमा श्रेष्ठलाई प्रतिवेदनले दोषी किटान गरेको छ । श्रेष्ठले पुँजीगत लाभकरका लागि एनसेलबाट पटकपटक गरी राष्ट्र बैंकमा चारवटा पत्र पेस भएको भन्दै समितिले दोस्रो पत्रबाट मात्र अध्ययन गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा सामूहिक निर्णय हुन्छ । म मात्र दोषी हुने भन्ने हुँदैन ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानलाई सघाउ पुर्‍याउने गो–एएमएल सफ्टवेयर लागू नगराएको विषयमा छानबिन समितिले उनलाई प्रत्यक्ष दोषी देखाएको छैन तर उनी आएपछि विभिन्न कारणले ढिलाइ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसमा पनि श्रेष्ठ आरोप स्वीकार गर्दैनन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय राष्ट्र बैंकका दुवै डेपुटी गभर्नरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) सिधै गभर्नरको मातहतमा रहन्छ,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा डेपुटी गभर्नरले हस्तक्षेप गर्ने प्रश्नै हुँदैन।’  कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।