स्थानीय सरकार गठन भएको ३ वर्ष बितेको छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पुग्ने चर्को नारा लगाइए पनि नागरिकहरूले त्यसको अनुभूति भने गर्न पाएका छैनन् ।

नागरिकलाई सेवा सुविधा गाउँघरमै पाउने भनिए पनि धेरैजसो स्थानीय तहले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । बरू जनप्रतिनिधि आन्तरिक किचलोमा छन् । जनप्रतिनिधि बीचको विवादमा सुदूरपश्चिम पनि अछुतो छैन । एकपटक फेरि हेरौँ, कहाँ–कहाँको स्थानीय तहमा विवाद उग्र छ । 

घोडाघोडीमा नाम सुन्दै ‘एलर्जी’ 

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका बेला–बेलामा चर्चामा आइरहन्छ । नगरपालिका चर्चामा मात्रै सीमित छैन । यहाँ जनप्रतिनिधिबीच विवाद पनि उग्र छ । नगर प्रमुख ममताप्रसाद चौधरी र नगर उपप्रमुख प्रेमकुमारी थापाबीच कुनै समय त बोलचाल नै बन्दको अवस्था थियो । अहिले त्यो स्थिति नभए पनि कानूनले दिएको संवैधानिक अधिकारबाट समेत मेयर नेतृत्वको टोलीले उपप्रमुखलाई वञ्चित गराउन खोजेको भान भने उपप्रमुख थापालाई भइरहन्छ । 

उनी भन्छिन्, ‘जनप्रतिनिधिहरूबाटै धेरै अपमान सहनुपरेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू पनि पाइरहेको अवस्था छैन । राज्यले उपप्रमुखलाई दिएका सबै अधिकार, काम कर्तव्य पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । सबै जनप्रतिनिधिले काम, कर्तव्य र अधिकारहरू नबुझिरहेको अवस्था छ । नगरप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूबाट दबाब र हस्तक्षेप भइरहेको छ ।’ 

अनि मेयर ‘मुर्दावाद’ भन्दै शिलालेखमा ढुङ्गा हान्न पुगें !

नगरपालिकामा नयाँ निर्माण भएका वडा कार्यालयहरूको मेरै नेतृत्वमा अनुगमन गर्‍यौं । वडा नं.१, २, ५ र ७ मा अनुगमनमा लागि पुगेका थियौं । वडा नंं. १२ मा शिलालेख थिएन । हामी ५ नं. वडा कार्यालयमा पुग्यौं त्यहाँ शिलालेख थियो तर उपप्रमुखको नाम समावेश थिएन । स्थानीयहरूले पनि भने तपाईंको नाम छैन । मन खिन्न भयो । ठिकै छ सोचेर वडा नंं. ७ को अनुगमनका लागि गयौं । तर त्यहाँ पनि मेरो नाम उल्लेख थिएन ।

एउटा प्लेटमा मेयरको नाम अनि अर्को प्लेटमा वडाध्यक्ष लगायत अन्य जनप्रतिनिधिको नाम थियो तर उपप्रमुखको नाम नहुँदा खल्लो महशुस भयो त्यहाँ उपस्थित वडाध्यक्षहरूले पनि भने त्यत्तिखेर मैले मेरो नाम पनि राख्नु पर्‍यो भनें, कसैले सुनेनन् । 

त्यसपछि नाम उल्लेख गर्नुस् भनेर वडाध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतलाई फोन गर्‍यौं, तर बेवास्ता भयो । त्यसपछि मैले कुरो के हो भनेर मेयरलाई नै बुझ्न खोजेँ । तर मेयरल तपाईंको नाम जानेरै छुट्टाएको भनेपछि मैले फोन काटेर आफ्नो रणनीति चालें । त्यसपछि उद्घाटनको दिन हङ्गामा भयो ।

पछिल्लो केही समय नगर प्रमुखले उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार हस्तक्षेप गर्न छाडे पनि वडाध्यक्षहरूले नै आफूलाई नटेर्ने गरेको उपप्रमुख थापाको दुखेसो छ । 

उनले थपिन्, ‘संविधानले दिएको अधिकारमा टेकेर काम गर्न खोज्दा पनि असहयोग भएको छ । उपप्रमुखको नेतृत्वमा विभिन्न समिति, उप–समितिहरू हुन्छन्, त्यसमा वडाध्यक्षहरू पनि सदस्य हुन्छन्, तर उनीहरूले मलाई नै नटेर्ने गरेको अवस्था छ ।’

'अनुगमन समितिबाट बाइपास गर्न खोजियो'

अनुगमन समिति संयोजक उपप्रमुख रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । घोडाघोडी नगरपालिकामा पनि अनुगमनको नेतृत्व उपप्रमुख प्रेमकुमारी थापाले नै गरिरहेकी छन् । तर पनि मेयर, वडाध्यक्ष लगायतका जनप्रतिधिहरूले अनुगमन समितिबाट बाइपास गर्न खोजेको उपप्रमुख प्रेमकुमारी थापा बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘सबैभन्दा गाह्रो अनुगमनको पाटो नै हो । अनुगमन प्रभावकारी ढंगले गरिएन भने हाम्रो ५ वर्षे कार्यकालसँगै हामीले बनाएका संरचनाहरू पनि निस्किने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले मैले निकै कडाइ गर्ने गरेको छु ।’ तर मैरैविरुद्ध जनप्रतिनिधिहरूबाटै षड्यन्त्र हुन्छ ।

‘उपप्रमुखले अनुगमन गर्न सक्दैन भनेर मलाई नै बाइपास गर्ने षड्यन्त्र भएको मैले भोगेकी छु । कार्यपालिका बैठकमा पनि धेरैपटक वडाध्यक्षहरूले अनुगमन समितिबाट हटाउनुपर्छ भनेर भनिसकेको अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।
 

लम्कीमा पर्ख र हेर

लम्किचुहा नगरपालिका पनि विवादबाट अछुतो छैन । त्यहाँ नगरप्रमुख महादेव बजगाईं र उपप्रमुख टीका थापाबीच मनमुटाव छ । त्यसो त एउटै पार्टीबाट निर्वाचित उनीहरू फरक गुटबाट चिनिन्छन् ।

राजनीतिबाटै आएका उनीहरू नगरपालिकामा पनि राजनीति गर्न छाड्दैनन् । नगरपालिकामा कर्मचारी भर्नाका बेला होस् या योजना बाँडफाँडमा मेरो मेरो मान्छे राख्नुपर्छ भनेर विवाद आइ नै रहन्छन् । 

नगर उपप्रमुख टीका थापा भन्छिन्, ‘नगर प्रमुख महादेव बजगाईंबाट हस्तक्षेप भइ नै रहन्छन्, विशेष गरी न्यायिक समितिमा आवश्यक कर्मचारी राख्न खोज्दा नगर प्रमुखले आफ्नो गुटको नभएको भन्दै हस्तक्षेप गरे अहिले त्यसपछि मैले कर्मचारी राखिनँ । 

उनले थपिन्, ‘न्यायिक समिति कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी न्याय निरूपण गर्ने त्यो संविधानले प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । तर मेयरबाट हस्तक्षेप भइरहन्छ, उहाँले जति पनि कर्मचारीहरू आफू अनुकूल राख्नुहुन्छ तर मलाई अति आवश्यक कर्मचारी राख्न खोज्दा पनि अवरोध हुन्छ ।’

गोदावरीकी उपमेयर भन्छिन्, ‘महिला भनेरै हेपिन्छ’

गोदावरी नगरपालिकामा नगर प्रमुख हरिसिंह साउद छन् भने उपप्रमुख रत्ना कडायत ।

यहाँ पनि नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद छ । बजेट निर्माण गर्दा जहिले आफूलाई पाखा लगाउने गरेको उपप्रमुख रत्ना कडायत बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘राजस्व परामर्श समिति, अनुगमन समिति, न्यायिक समिति, अपाङ्ग समन्वय समितिको संयोजक भएर कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको नेतृत्व त राम्रो सँगै लिइरहेको छु । तर बजेट तर्जुमा समितिमा बसेर भने काम गर्न कठिन भइरहेको छ । यहाँ पनि एकलौटी ढंगले काम गर्ने गरेको देखिन्छ । मैले पटक–पटक समन्वय सहकार्य गरेर जाऊँ भन्दा पनि नगर प्रमुखले पेलेरै लगेको अवस्था छ ।’

उनले थपिन्, ‘संविधानले दिएका अधिकारबाट पनि वञ्चित गराएको अवस्था मेरो नगरपालिकामा छ । गोदावरीमा पुरुष प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ, महिला जनप्रतिनिधिलाई हेपिएको अवस्था छ ।’

अछाम रामारोशनमा पनि विवाद उग्र

रामारोशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष झंकर साउदले तानाशाही शैलीमा एकलौटी तरिकाले गाउँपालिका चलाएको भन्दै उपाध्यक्षले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरिन् ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरस्वती रावल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेनविपरीत उपाध्यक्षको अधिकार खोसेर काम भइरहेको भन्दै विरोधमा उत्रिइन् ।

योजनाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको अधिकार उपाध्यक्षको भए पनि अनुगमन प्रतिवेदनविना योजनाको भुक्तानी दिन लगाएको उनले त्यत्तिखेर जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । कर्मचारी भर्ना तथा छनौटमा अध्यक्ष लगायतकाले अनियमितता गरेको आरोप उनको छ । 

उनी गाउँपालिकाभित्र भइरहेका गलत कामविरुद्ध आफू एक्लैले सङ्घर्ष गरिरहेको बताउँछिन् ।

उनले भनिन्, ‘निकै सहेर बसें, तर अब अति भयो, नामको मात्र पद लिएर बस्न सकिन्न, पालिकाभित्र भएका बेथितिविरुद्धमा एक्लै संघर्ष गर्छु ।’

‘गाउँपालिकाले गर्ने हरेक काम कारवाहीमा आन्तरिक तथा पार्टीमा पटक–पटक छलफल हुँदा समेत कार्यशैलीमा कुनै फरक नआएकाले बाध्य भएर तालाबन्दी गरेकी थिए । तर पार्टीसँगको छलफलमा वार्ताको माध्यमबाट सहमति खोजिने निष्कर्ष निस्किएपछि तालाबन्दी खोलेकी छु,’ उनले थपिन्, ‘पार्टी कमिटीले सघाउँछु भनेको छ, यदि मेरो माग पूरा भएन भने फेरि म हड्तालमा उत्रिन्छु ।’

रामारोशन गाउँपालिकामा अध्यक्ष झंकर साउद र उपाध्यक्ष रावल दुवै तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित हुन् । 

यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । ८८ वटा स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिमका प्रायःजसो पालिकामा विवाद छ । तर सबै ठाउँमा विवाद उग्र बनिसकेको छैन ।

अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पर्ख र हेरको स्थितिमै छन् ।