विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले प्रयोग गर्दै आएको गाडी संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक उपसचिवले आइतवार (माघ २५ गते) मागेर लगे ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापतिको हैसियतले श्रीवास्तवलाई संघीय संसद् सचिवालयले बा २ झ ४४२९ नम्बरको स्कोर्पियो उपलब्ध गराएको थियो ।

'आज बिहानै मेरो समितिमा काम गर्नुहुने उपसचिव शिवदत्त बरालले फिर्ता लिएर जानुभयो,' श्रीवास्तवले लोकान्तरसँग भने, 'संसद् विघटन भइसकेका कारण अब गाडी पनि फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दै उहाँ आफैंले चलाएर गाडी लैजानुभएको छ ।'

श्रीवास्तवसँग फिर्ता लिइएको गाडीका सम्बन्धमा संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे र समितिका सचिव झलक शर्मा सापकोटा दुवैले अनविज्ञता प्रकट गरे ।

'उहाँले गाडी फिर्ता गर्नुभएको कुरा हालसम्म सचिवालयमा जानकारीमा आएको छैन । फिर्ता भएको हो वा उपसचिवले लिएको हो भन्नेबारे केही भन्न सकिएन,' प्रवक्ता पाण्डेले भने।

श्रीवास्तवले गाडी फिर्ता लगेको भनेर भनेपनि उपसचिव शिवदत्त बरालले गाडी निजी प्रयोजनका लागि मात्र लिएको बताए ।

'सचिवालयका लागि उहाँसँग मैले गाडी फिर्ता लिएको होइन, आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि एक दिनलाई मात्र गाडी लिएको हो,' बरालले लोकान्तरसँग भने, 'मैले आफ्नो काम सकाएर उहाँलाई गाडी फिर्ता गरिदिएको छु।'

तर, श्रीवास्तवले भने आफूले गाडी फिर्ता नपाएको जिकिर गरे ।

***

प्रतिनिधि सभा विघटन भएपनि प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारीहरूले सुविधाबापत पाएका सवारी साधन हालसम्म फिर्ता गरेका छैनन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै आन्दोलनमा रहेकाहरू त परको कुरा विघटन सदर हुनुपर्ने भन्ने र चुनावको तयारीमा रहेको बताउने निवर्तमान पदाधिकारीहरूले समेत गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।

संसद् विघटनको पक्षमा रहेको नेकपाको एउटा समूह (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको)बाट समेत एक जनाले मात्र गाडी फिर्ता गरेको रेकर्ड संसद् सचिवालयमा छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार १८ जना पदाधिकारीहरूले गाडी बुझेकोमा सांसद निरूदेवी पालले मात्र गाडी फिर्ता गरेकी छन् ।

'१८ जना माननीय पदाधिकारीज्यूहरूले सुविधाबापत सचिवालयबाट बुझ्नुभएका सवारी साधनमध्ये महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरूदेवी पालले मात्र फिर्ता गर्नुभएको छ,' सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, 'बाँकी पदाधिकारीहरूले माघ २५ गतेसम्म गाडी फिर्ता गर्नुभएको रेकर्ड छैन ।'

पाललाई दिइएको गाडी भने पुस १० गते सचिवालयमा फिर्ता भएको पाण्डेले बताए ।

'प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि म न त सांसद रहेँ, न समितिको सभापति, त्यसकारण नैतिकताका आधारमा मैले संसद् सचिवालयबाट पाएको गाडी फिर्ता गरेकी हुँ,' पालले लोकान्तरसँग भनिन् ।

पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सांसदहरूको तलब पठाइएको छैन भने पदाधिकारीहरूले सुविधाबापत पाउने गरेका सवारीसाधनका चालकलाई दिइने तलब तथा सवारी साधनबातको इन्धन समेत उपलब्ध गराइएको छैन ।

'दुईजना चालकबापत महिनाको ६० हजार रूपैयाँ संसद् सचिवालयबाट सम्बन्धित चालकको खातामा नै पैसा आउँथ्यो, अहिले आउन छाडेको छ,' अर्थ समितिका निवर्तमान सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने ।

उनले आफू काठमाडौंमा हुँदा मात्र संसद्को गाडी चढ्ने गरेको बताए । कागजमा फिर्ता नभए पनि गाडी फिर्ता भएसरह सचिवालयमै रहने गरेको जिकिर उनले गरे ।

'गाडी त्यहाँ संसद् सचिवालयमा नै हुन्छ, काठमाडौं हुँदा मात्र कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्छु,' दाहालले लोकान्तरसँग भने, 'तर बाहिर आउनु/जानु परेमा भने गाडी त्यहीँ सचिवालयमा नै राख्ने गरेको छु ।'

उनले थपे– 'कतिपय पदाधिकारी साथीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै रहेकाले गाडी फिर्ता नगरेको बताउने गर्नुभएको छ, मैले त्यस्तो भनेको छैन,' दाहालले भने।

प्रदेश ३-०१-००२ झ ४८७० नम्बरको स्कोर्पियो सचिवालयले दाहाललाई उपलब्ध गराएको थियो ।

संसद् विघटन भएपछि चालकको सुविधा भने स्वत: खोसिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।

'उहाँहरूले आफैं चालक राख्ने र चालकका लागि सचिवालयले तलब मासिक रूपमा पठाउने गरेको थियो,' पाण्डेले भने, 'उहाँहरूले सवारी साधन फिर्ता नगरेको भएपनि चालकको तलब हामीले नपठाउँदा चालक स्वतः फिर्ता भएको छ ।'

प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै पदाधिकारीहरूले पाउने इन्धन सुविधा पनि खोसिएको छ । मासिक २ सय लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने गरिएकोमा पुस ५ यता उक्त सुविधा पनि उपलब्ध नगराइएको पाण्डेले बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भारत कुमार शाह भने प्रतिनिधि सभा विघटन नै नभएको र प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम असंवैधानिक रहेका कारण गाडी फिर्ता नगरेको बताउँछन् ।

'संसद् सचिवालयले मलाई उपलब्ध गराएको गाडीभन्दा पनि महंगा र राम्रा दुईवटा निजी गाडी मसँग छन्,' शाहले लोकान्तरसँग भने, 'हुन त संसद् सचिवालयले दिएको गाडी मैले चढेको पनि छैन, निजी गाडी नै चढ्ने गरेको छु, तर अदालतमा विचाराधीन अवस्था भएका कारण अदालतले फैसला नगर्दासम्म गाडी फिर्ता गर्दिनँ।'

ओली पक्षबाहेक अन्यले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै आएका छन् । अदालतको फैसला नआएसम्म गाडी फिर्ता नगर्ने उनीहरूको अडान छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बुझेको प्रदेश ३-०१-००२ झ ४८७१ नम्बरको स्कोर्पियो, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बुझेको बा २ झ १४३८ नम्बरको जीप पनि फिर्ता भएको छैन ।

त्यसैगरी कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले बुझेको प्रदेश ३-०१-००२ झ ४८७३ नम्बरको स्कोर्पियो, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बुझेको प्रदेश ३-०१-००२ झ ४८७२ नम्बरको स्कोर्पियो पनि फिर्ता भएको छैन।

विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्काले बुझेको बा २ झ ४४२७ नम्बरको नयाँ स्कोर्पियो, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्ती मगरले बुझेको बा २ झ ४४२८ नम्बरको स्कोर्पियो, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भारतकुमार शाहले बुझेको बा २ झ ४४३० नम्बरको स्कोर्पियो समेत फिर्ता गरेका छैनन्।

संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बुझेको प्रदेश ३-०१-००२ झ ४८७९ नम्बरको नयाँ स्कोर्पियो, राज्य निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति निरा जैरूले बुझेको प्रदेश ३-०१-००२ झ ४८८० नम्बरको स्कोर्पियो पनि फिर्ता भएको छैन ।​

देउवादेखि अन्य पदाधिकारीको पनि उही पारा

विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रतिपक्षी दलका नेताका रूपमा प्राप्त गरेको बा २ झ ४४८ नम्बरको टोयटा गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।

त्यसैगरी सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बुझेको बा २ झ २८७२ नम्बरको स्कोर्पियो, सत्ता पक्षका सचेतक शान्ता चौधरीले बुझेको बा १ झ ९१६० नम्बरको जीप फिर्ता गरेका छैनन्।

विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले बुझेको बा २ झ २८६५ नम्बरको स्कोर्पियो, संघीय समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकरप्रसाद अरगरियाले बुझेको बा २ झ १६९२ नम्बरको किया गाडी पनि फिर्ता गरेका छैनन्।

सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले भने यो संसद्का पदाधिकारीहरू आफैंले बुझेर स्वविवेकका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने विषय भएको बताए ।

'उहाँहरू कानून निर्माता हो, माननीयदेखि सम्मानित व्यक्ति समेत भएका कारण पनि उहाँहरू आफैंले पनि सवारीसाधन फिर्ता गरिसक्नुपर्ने हो,' पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, 'फिर्ता नै गरिदिनुस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन, त्यो आफैं पनि उहाँहरूले बुझेर फिर्ता गर्नुपर्थ्यो।'

पदाधिकारीहरूले बुझेका अन्य जिन्सी सामान मोबाइलदेखि ल्यापटप तथा अन्य सामानहरू भने पदाधिकारीहरूले निजी सचिवालयमार्फत प्रयोग गरिरहेका थिए।

'निजी सचिवालयका कर्मचारीहरू संसद् सचिवालयका नै कर्मचारी भएका कारण कर्मचारीहरू ती सामान सचिवालयमै छ, एक किसिमले स्वतः ती सामानहरू फिर्ता भइसकेका छन्,' उनले भने ।