संवैधानिक नियुक्ति बहस: बदर भए फेरि पनि अध्यादेशकै दुष्चक्र !

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा गरिएका संवैधानिक नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको खण्डमा फेरि पनि मुलुक अध्यादेशकै दुष्चक्रमा फस्नसक्ने राजनैतिक बाध्यता रहेको पाइएको छ ।

ओली प्रधानमन्त्री (संवैधानिक परिषद्को पदेन अध्यक्ष)रहँदा अध्यादेशमार्फत गणपूरक संख्या पुर्‍याएर गरिएका सिफारिश र संसदीय सुनुवाइविनै गरिएका नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै परेका रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।

ती रिटमाथि आगामी शुक्रवारदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नरहेको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई हुने सम्भावना छ । संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेकाले जबरालाई पनि विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ ।

सोही कारण नैतिकताको प्रश्न उठेपछि पेशी तोक्ने र फैसला हुने दिन अनुपस्थित रहने निर्णय प्रधानन्यायाधीश जबराले गरिसकेका छन् ।

सर्वोच्चले यो मुद्दामा तीनमध्ये कुनै एक विकल्पमा फैसला गर्नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य बताउँछन् ।

'कि सदर, कि बदर, कि त संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेर आऊ भनेर सर्वोच्चले भन्न सक्छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने ।

यदि सर्वोच्चबाट नियुक्तिहरू बदर भएको खण्डमा फेरि पनि नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेकै अवस्थामा एमालेको सहमतिविना नयाँ नियुक्तिको सिफारिश गर्न असम्भवप्राय: देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीका अलावा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

यी दुवै अनुपस्थित भएको खण्डमा गणपूरक संख्या नपुग्ने देखिन्छ ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ (३)मा गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त उपदफामा भनिएको छ–

अध्यक्ष र कम्तिमा चारजना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

अध्यक्ष र कम्तिमा चार अन्य सदस्य भनेकाले ओली र तिमिल्सिना दुवै अनुपस्थित हुँदा बैठक बस्नै नसक्ने अवस्था छ ।

अर्कातर्फ उपसभामुख नरहेकाले परिषद्को सदस्य संख्या नै जम्मा ५ छ । आजको स्थितिमा त परिषद्का सबै सदस्य उपस्थित भएको खण्डमा मात्र बैठक बस्न सक्छ ।

सत्ता गठबन्धनले तत्काल उपसभामुख चयन गरेको खण्डमा पनि कि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहमति कि ऐन नै संशोधन गरेर मात्र बैठक बसेर नयाँ सिफारिश गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

ओलीले बैठक बोलाउँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएका थिएनन् । सोही कारण ओलीका लागि अध्यादेश बाध्यता बनेको थियो ।

अर्कातर्फ संसदीय सुनुवाइ छल्न प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप पनि ओलीमाथि छ । यसलाई सच्याउने गरी सर्वोच्चले नै दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गरिसकेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि मुलुक फेरि अध्यादेशको दुष्चक्रमा फस्न सक्ने अवस्था आइलाग्ने देखिएको छ ।

जसरी विगतमा ओलीले बैठक बोलाउँदा देउवा र सापकोटा अनुपस्थित भएर गणपूरक संख्या नपुग्दा संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गरी नियुक्तिहरू गर्नुपरेको थियो, त्यस्तै अवस्था फेरि पनि दोहोरिन सक्ने संवैधानिक कानूनकाविज्ञहरूको आंकलन छ ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य फेरि पनि अध्यादेशकै बाटो भएर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आंकलन गर्छन्। 'संविधानको त्रुटिका कारण त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ, संविधान संशोधन गर्ने अवस्था पनि छैन,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'भोलि गणपूरक संख्या पुगेन भने देउवाले पनि बाध्य भई त्यही अध्यादेशको बाटो रोज्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।'

त्यसैगरी संवैधानिक कानूनका अर्का विज्ञ तथा अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले पनि सर्वोच्च अदालतले अहिले ती नियुक्तिहरू बदर गरिदियो भने भोलिको दिनमा तीनवटा मात्र विकल्प रहेको बताउँछन् । पहिलो, की त देउवा सरकारले आफ्नो कार्यकालसम्म ती नियुक्तिहरू नै नगर्ने । यसरी लामो समयसम्म संवैधानिक निकायमा नियुक्ति नै नगर्दा ती निकाय नै निष्क्रिय हुने अवस्थामा आउन सक्ने उनको कथन छ ।

दोस्रो, गणपूरक संख्या नपुग्ने भएकाले संवैधानिक परिषद ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामार्फत पास गराएर कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्ने ।

'ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत नियुक्ति गर्नुभन्दा पनि विपक्षी दलका नेताहरूलाई भागबण्डा नदिन तथा संसदलाई छलेर नियुक्ति गरेका कारण विरोध भएको हो,' अधिवक्ता पोखरेलले भने, 'त्यसका लागि प्रतिनिधि सभाको बाटो भएर नै कानून बनाएर जाँदा उपयुक्त हुन सक्छ ।'

कस्तो कानून ल्याउने हो त्यो संसदको डिबेटको विषय बन्न सक्ने उनले बताए। कानून बनाउँदा बहुमतको आधारमा अध्यक्षको एकल सिफारिशमा मात्र भए पनि नियुक्ति गर्न सक्ने विधेयक ल्याउन सक्छ होला तर कानून बनाउने वैधानिक संस्था संसदबाट ल्याउनु पर्ने उनको कथन छ ।

तर संसदबाट त्यस्तो संशोधनको कानून ल्याउन खोजिएको अवस्थामा सशक्त प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्न सक्ने स्थिति छ । त्यसैपनि एमालेका १४ जना सांसदलाई ओलीले पार्टीबाट निस्कासन गरेको विषयमा सभामुख सापकोटाको पक्षपात पूर्ण व्यवहार देखिएको भन्दै एमाले सदन सञ्चालन गर्न नदिने बाटोमा पुगेको छ। त्यसकारण संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक संसदबाट ल्याउने काम देउवा सरकारले गर्न खोजे भने पनि ओलीले असहयोग गर्ने निश्चित छ ।

तेस्रो विकल्प भनेको फेरि पनि ओलीजस्तै अध्यादेश जारी गरेर ती पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु हो।

देउवा सरकार पनि विगतमा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै दुष्चक्रमा फस्ने निश्चित जस्तै रहेको पोखरेल बताउँछन्।

अदालतले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गर भनिदिए के हुन्छ?

संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २९२ मा भनिएको छ-

यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानूनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।

ओली सरकारको पालामा सिफारिश गरिएका पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइविनै नियुक्त भएका हुन् ।

ओलीकै सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्चले असंवैधनिक भनिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेर आऊ भनेर संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा  पदाधिकारीलाई भन्नसक्ने संविधानविद्हरू बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालत यो विकल्पमा गएमा बल संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको कोर्टमा जानेछ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिशलाई अस्वीकृत गर्न दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।

उक्त समितिमा हाल रहेका १४ सदस्यमध्ये कांग्रेसका ४, माओवादीका ४, एमालेका ३, जसपाका १, नेकपा (एस)का १ र लोसपाका १ सांसद छन् ।

ओलीका पालामा गरिएका नियुक्ति अस्वीकृत गर्न जति सहज छ, त्यो भन्दा गाह्रो नयाँ नियुक्तिका लागि हुने देखिन्छ ।

सर्वोच्चले संसदीय प्रक्रियामा फर्काइदिएर सुनुवाइ समितिले सबै पदाधिकारीलाई अस्वीकृत गरेको खण्डमा पनि पुन: संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने अवस्था देखिन्न ।

सोहीकारण नयाँ नियुक्तिका लागि पुन: अध्यादेश वा प्रतिपक्षीको अवरोध झेल्दै संसदबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पास गर्नुपर्ने बाध्यता देउवासामु छ ।

कमजोर होला सरकारी प्रतिरक्षा ?

राजनीतिक परिवर्तन र सरकार फेरबदलको असर संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका रिटमा पनि पर्नसक्ने देखिएको छ ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा आफू अनुपस्थित बैठकले गरेको सिफारिस तथा नियुक्ति बदर हुनुपर्ने लाइनमा थिए। तर अहिले देउवा ओलीले गरेका नियुक्तिको डिफेन्ड गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।

हाल संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भएका हैसियतले यी रिट देउवाविरुद्ध नै हो भन्दा फरक पर्दैन ।

तर प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता गठबन्धन नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी प्रतिरक्षा कमजोर हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषदका तत्कालीन पदाधिकारी तथा नियुक्त भएका पदाधिकारीसहित कुल ३९ जनालाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिको कार्यालय, तत्कालीन अवस्थामा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित अन्य विपक्षीहरूले महान्ययाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

३९ जना विपक्षीमध्ये ३८ जना अहिले पनि साविकको पदमा नै छन् तर मुख्य पदमा भने ओलीको ठाउँमा देउवा पुगेका छन् ।

सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ताको हुन्छ  ।

मुद्दाका अन्य विपक्षीले आफ्नो तर्फबाट निजी वकिल समेत राख्ने अवस्था भए पनि त्यो लाभ अहिले ओलीलाई छैन।

त्यसो हो भने ओलीको तर्फबाट अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवाका वकिलले नियुक्तिको प्रतिरक्षाका लागि बहस गर्लान् त ? महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी अहिलेको सरकारको जस्तो निर्देशन आउने हो त्यसै अनुसार बहस गर्ने बताउँछन् ।

सरकार परिवर्तन भए पछि त्यस्तो हुनु स्वाभाविक रहेको उनले बताए । 'संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा अहिलेको वर्तमान सरकारले यदि प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिन्छ भने हामी त्यसको प्रतिरक्षा गर्छौं,' रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, 'यदि त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुपर्दैन भन्ने निर्देशन आयो भने हामी ती नियुक्तिको प्रतिरक्षा गर्दैनौं।'

ओली सरकारको समयमा महान्यायाधिवक्ता रहेका रमेश बडाल भने पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णयको प्रतिरक्षा जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सरकारी वकिलले गर्नुपर्ने बताउँछन्।

'सरकार परिवर्तन भए पनि पूर्ववर्ती  सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने कुरा संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ,' पूर्व महान्यायाधिवक्ता बडालले लोकान्तरसँग भने, 'अहिलेको महान्यायाधिवक्ताले के गर्नुहुन्छ वा गर्नुहुन्न भन्दा पनि संविधानको प्रावधानविपरीत जान उहाँलाई छुट छैन।'

विपक्षीमध्येका एक सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने आफ्नो तर्फबाट निजी वकिल नराख्ने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराको तर्फबाट सरकारी वकिलले नै बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। 'सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत नै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको हो, उहाँको पक्षमा प्रतिरक्षाको बहस पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिल नै गर्नुपर्ने हुन्छ।'

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध कुल ४ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । सभामुख सापकोटाले दिएको रिट नियमित मुद्दाअन्तर्गत प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासमा परेको थियो । २०७७ माघ २५ गते उक्त इजलासबाट विपक्षीहरूको नाममा लिखित जवाफ सहित कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो।

त्यसबाहेक २०७७ पुस १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, पुस २ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र पुस ९ गते समृत खरेलले दर्ता भएको रिट संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ ।