प्रदेश १ का निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ३ वर्षसम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे ।

प्रदेशका विकास आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन प्रदेश योजना आयोग पनि बनाए । तर मुख्यमन्त्री राईको पाला एउटा पनि आयोजना प्रदेश गौरवका रूपमा सूचीकृत भएनन् ।

सरकारले केही आयोजनालाई गौरवको आयोजना भन्ने गरेको छ । तर ती आयोजनाले औपचारिक रूपमा प्रदेश गौरवको आयोजनाको मान्यता भने अझै पाएका छैनन् ।

गौरवका आयोजना छनोट गर्नका लागि पहिला योजना बैंक स्थापना गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले योजना बैंक नै सञ्चालन नगरी अहिलेसम्म आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।

हालसम्म सञ्चालन भएका आयोजनाहरू मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदको खल्तीबाटै आएको आयोगका कर्मचारीहरू बताउँछन् । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कुनै पनि आयोजना गौरवका योजनाका रूपमा नरहेको प्रदेश योजना आयोगका सचिव जयकुमार घिमिरेले बताए । 

प्रदेश गौरवका आयोजना सञ्चालनका लागि योजना बैंक आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘योजना बैंक स्थापना हुँदा योजनाहरू सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ,’ सचिव घिमिरेले भने, ‘कस्ता खालका योजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो, तिनीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, लागत समेत तयार पारेर मात्रै योजना सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । त्यसो गर्दा कुनै पनि आयोजना पैसा अभावमा रोकिँदैन ।’

गौरवका आयोजनाका रूपमा छनोट नभएका आयोजनालाई समेत प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले विना आधार प्रदेश गौरवका आयोजना भन्ने गरेको आयोगका एक कर्मचारीले आरोप लगाए । 

‘कार्यकर्ता पाल्नका लागि मात्र प्रदेश सरकारले विकासे योजना ल्याएको जस्तो देखिन्छ,’ आयोगका ती कर्मचारीले भने, ‘भोट बैंक संरक्षणका लागि वडाध्यक्षले जस्तो २–४ लाखका कार्यक्रम ल्याएर प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ ।’

निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईले भीम आचार्यलाई प्रदेश सरकारको तालाचाबी बुझाएपछि प्रदेश योजना आयोग नै पदाधिकारीविहीन बनेको छ । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री आचार्यले पद जोगाउनमै ध्यान केन्द्रित गरेका छन् ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईले आयोगमा तीन जना नियुक्त गरेका थिए, जसमा सुवोधराज प्याकुरेल उपाध्यक्ष रहेका थिए भने सदस्यहरूमा डा. पूर्णबहादुर लोक्सोम र मीना भण्डारी रहेका थिए । 

मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उनीहरू पनि पदबाट बिदा भएका छन् ।

योजना आयोगले ६४ वटा आयोजनालाई आयोजना बैंकमा राख्न सुझाव दिएको छ । प्रदेश सरकारको मध्यावधि समीक्षामा ती आयोजनालाई गौरवको आयोजना भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रकाशन गरेको मध्यावधि समीक्षा पुस्तकमा ३ पेज लामो सूचीलाई प्रदेश गौरवका आयोजना तथा जिल्लागत सम्भावित उद्योगहरूको सूची भनिएको छ ।

कोदोको रक्सी ब्रान्डिङ, ह्विस्की उत्पादन तथा ब्रान्डिङलाई समेत प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेको छ । रक्सी ब्रान्डिङलाई जसरी पनि अगाडि बढाइने सामाजिक विकास मन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङले बताए । 

विराटनगर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समेत प्रदेशको गौरवको आयोजना भनी राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि तीन तहका सरकारबीच सम्झौता भएको १ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउनका लागि सरकारले १ सय २६ बिगाहा जमिन समेत अधिग्रहण गर्नका लागि रोक्का राखेको छ । तर मुआब्जाका लागि बजेटको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

योजना बैंक स्थापनाका लागि प्रदेश १ सरकारले कुनै कानून बनाएको छैन । संघीय सरकारले कानून नबनाएका कारण प्रदेशले पहिला कानून बनाउन बाधा भएको एक निवर्तमान मन्त्रीले बताए ।

कर्मचारीहरू समेत सोही बहानामा पन्छिने गरेको उनले बताए । प्रदेश सरकार आफैँ स्वायत्त भए पनि कर्मचारीहरूमा केन्द्रको धङधङी अझै कायम रहँदा समस्या भएको उनको आरोप छ ।

यता नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता ईन्द्र आङ्बोले मुख्यमन्त्रीले प्रदेश योजना आयोगलाई काम दिन नसकेको आरोप लगाए । योजना बैंक बनाउन प्रक्रिया नै शुरू नभएकोमा उनको आपत्ति छ ।

प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजना भनेका केही आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । केही आयोजना भने जेनतेन सञ्चालनमा रहेका छन् ।

गौरवको आयोजना भनी अघि बढाइएको झिनाघाट–विराटचोक सडक खण्ड निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । तर, निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईका पालामा उद्घाटन भएका कुनै पनि सडक आयोजनाले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।