कोभिड–१९ संक्रमणदर बढेको भन्दै सरकारले रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गरेपछि करीब ८ लाख श्रमिकका परिवार समस्यामा परेका छन् ।

यसअघि पनि महामारी नियन्त्रण लागि भन्दै २ पटक गरिएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको क्रममा पनि रात्रिकालीन व्यवसाय (लोकदोहोरी साँझ, डान्स रेस्टुरेन्ट, पब, बार) व्यवसाय सञ्चालक र श्रमिक आर्थिक संकटमा परेका थिए ।

सोमवारदेखि स्मार्ट लकडाउन शुरू भएपछि रात्रिकालीन सबै व्यवसाय बन्द गरिएका छन् ।

महामारी शुरू हुँदा सरकारले सबैभन्दा पहिला त्यस्ता व्यवसाय बन्द गराउँछन् भने खुल्ने बेलामा पनि सबभन्दा ढिलो तिनै व्यवसायलाई खोल्न अनुमति दिने गरिएको छ, जसले व्यवसायका लगानीकर्ता, सञ्चालक मात्र होइन रोजगारी गरी परिवार पाल्ने वर्ग पीडित हुनुपरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

नगरकोट लोकदोहोरी साँझका सञ्चालक विनोद श्रेष्ठले कोभिड–१९ महामारी भन्दै व्यवसाय बन्द गराउनुभन्दा त्यसबाट बच्ने उपाय अपनाएर खोल्न पाउनुपर्ने बताए ।

सरकारले व्यवसायलाई बिना विकल्प बन्द मात्र गराउनु समस्याको समाधान नभएको विचार व्यक्त गर्दै उनले निश्चित कार्यविधि बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरे । दरबारमार्गस्थित लिक्विड लन्च बारमा बाउन्सरका रूपमा कार्यरत अनिल तामाङले पनि सरकारले रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गराउँदा रोजगारी गुमाउनुपरेको पीडा सुनाए ।

तामाङले भने, ‘पहिले पनि यही काम नै पहिला बन्द भयो । कोरोना त अन्य स्थानमा पनि सर्नुपर्ने हो, केही मानिस भेला भएर विवाह व्रतबन्धलगायतका पार्टी गर्न पाउने रे ! रात्रिकालीन काम भने बन्दै गर्ने निर्णयले मेरो अफिसमा मात्र ४० जनाभन्दा बढीले रोजगारी गुमाए । सञ्चालकको बैग्लै पीडा छ । स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर काम गर्न दिनुपर्छ ।’
 
मनोरञ्जनको क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने श्रमिक तथा सञ्चालकलाई व्यवसाय तथा आफ्नो पेशालाई मर्यादित बनाउन सिर्जनात्मक सहयोग गर्दै आएको ‘विश्वास नेपाल’का अध्यक्ष तारा भण्डारीले महामारीका कारण श्रमिक चिन्तित भएको बताए । लाखौंले रोजगारी पाइरहेको क्षेत्र विना विकल्प बन्द गर्नु उपयुक्त नभएको भण्डारीले बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष शुद्धकुमार डङ्गोलले उचित नीति बनाएर यस क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा श्रमिकका लागि तत्कालका लागि टिकिखाने वातावरण बनाउन पहल गर्ने बताए ।

उनले यस क्षेत्रमा भीड मात्र हुन्छ भन्ने सोचलाई चिर्दै समयअनुसार सेवा प्रदायक र सेवा लिनेले आफू र अरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर काम गर्न दिने वातावरणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यस क्षेत्रमा ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको दाबी गर्दै व्यवसायी आशिष खड्काले भने, ‘उचित नीतिमार्फत यस्ता व्यवसायको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ गोरखापत्रमा खबर छ ।