भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध बढाउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण विषयगत समितिको मंगलवार काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा बसेको बैठकमा उनले अधिकार कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अझै पनि प्रदेश सरकारमा केन्द्रीकृत मानसिकता कायमै रहेकाले संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । तीनै तहका सरकारले संविधानअनुसार धेरै ऐन, कानून निर्माण गरे पनि सही ढंगबाट अघि बढाउन नसकेको मन्त्री श्रेष्ठले गुनासो गरे ।

‘दृढ इच्छाशक्ति नभएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा धेरै समस्या छन्, ती सबै समाधान हुने खालका रहेकाले आन्तरिक छलफल गरी कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौं ।’ 

बैठकमा प्रदेश १ सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री ओमप्रकाश सरावागीले आफूसहित ४ जनाले मात्रै मन्त्रालयको काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयमा काम गर्न सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारी छैनन्, मन्त्रालय सञ्चालन गर्न विज्ञ, दक्ष जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो ।’ 

मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री विजयकुमार यादवले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा नपुगेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारको अनुभूति नपाएको गुनासो गरे ।