नेपालले हवाई सुरक्षामा विश्वस्तरको मापदण्डअनुरुप उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरे पनि युरोपेली संघ (ईयू) ले अझै पनि आफ्नो उडान सुरक्षा सूचीबाट हटाएको छैन । 

हवाई सुरक्षामा गम्भीर चासो औँल्याउँदै ईयूले १० वर्षदेखि नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई उडान सुरक्षाको सूचीमा राखेको छ । नेपालले हवाई सुरक्षा अभिवृद्धिमा उल्लेख्य सुधार गरेकाले ईयूले नेपाललाई उडान सुरक्षा सूचीमा राखिरहनुको औचित्य नरहेको विज्ञको धारणा छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धीसागर लामिछानेले नेपालको हवाई सुरक्षा दर विश्वस्तरको भएकाले अब पनि उडान सुरक्षा सूचीमा राखिरहनुको तुक नभएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो विश्लेषणमा ईयूले उडान सुरक्षा सूचीमा राख्नुपर्ने कुनै तर्क भेटेका छैनौँ, उडान सुरक्षा सुधारमा हामीले गर्नुपर्ने काम गरेका छौँ र गरिहन्छौँ, त्यसकारण ईयूले सुरक्षा सूचीमा राखिरहनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।’

मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका सहसचिव लामिछानेले नेपालको उडान सुरक्षा दर विश्वको औसतभन्दा माथि रहेकाले ईयूको उडान सुरक्षा सूचीबाट नेपाल चाँडै हट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालले हवाई सुरक्षामा गरेको प्रगतिलाई लिएर ईयूसँग प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि पहल भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आइकाओको हालैको अडिटले नेपालको हवाई क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखाएको छ । उडान सुरक्षा अडिटमा विश्वको औसत उडान सुरक्षा दर ६७ र एशिया प्यासिफिक दर ६३ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा नेपालले हवाई उडानको इतिहासमै पहिलो पटक ७०.१ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । जुन एशिया र विश्वको औसत अंक हवाई सुरक्षा तथा नियमनमा नेपालले गरेको प्रतिफल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

इयुअन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि सुरक्षा चासो देखाउँदै उडान सुरक्षा सूचीमा राखेको थियो । सन् २०१३ बाटै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) को सूचीमा राखेकामा सन् २०१७ जुलाईबाट हटाएको थियो ।

युरोपेली आयोगले वर्षमा दुई पटक हवाई सुरक्षामा कमजोरी औँल्याउँदै त्यस्ता मुलुकलाई उडान सुरक्षा सूचीमा राख्ने गरेको छ । उक्त आयोगको बैठक वर्षमा दुई पटक बस्छ । आयोगको टेक्निकल कमिटीको सुझावमा पोलिटिकल कमिटीले डिसिजन गर्ने बताइन्छ ।

सरकारले ईयूको उडान प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि बारम्बार पहल गरिरहेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले आइकाओलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय फोरम तथा नेपालस्थित युरोपियन लगायत मुलुकका राजदूतसँगको भेटमा उक्त विषयमा छलफल हुने गरेको छ । 

सहसचिव लामिछानेका अनुसार नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एओसी जारी गरेका सबै वायुयानलाई युरोपका आकाशमा उडान गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । ईयूसँगको सहकार्यमा नेपालसहित विश्वभरको हवाई सुरक्षा सुदृढीकरणमा मन्त्रालय, प्राधिकरण लागि राज्यको प्रतिबद्धता रहेको छ । विज्ञान र प्रविधिको परिवर्तन तथा मौसम अनुकूल सुधारका प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालले विभिन्न ४० मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाइसेवा सम्झौता गरेको छ भने ईयूसँग छुट्टै हवाई सम्झौता भएको छ । ईयूको प्रमुख चासोमध्ये प्राधिकरण विभाजन गरी सेवा प्रदायक र नियामक बनाउनुपर्ने सुझाव अनुरुप प्राधिकरण विभाजन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पेश हुने अवस्थामा छ ।

ईयूको एयर सेफ्टी सूचीमा रहेसम्म नेपालका कुनै पनि वायुयानले युरोपका आकासमा उडान गर्न पाउँदैनन् । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले एसिया र युरोपका गन्तव्यमा उडान गर्ने योजनासहित पाँच वर्षअघि दुई थान वाइडबडी विमान भित्र्याएको भए पनि ईयूको कालोसूचीबाट नहटेसम्म ती गन्तव्यमा उडान भर्न पाइँदैन । रासस